Board of Peace : अमेरिकी मीडिया ने खोली डोनाल्ड ट्रंप की पोल, बोर्ड ऑफ पीस को बताया वन मैन शो

अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पोल खोल दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे वनमैन शो बताया है। अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड को अपने एजेंडे के अनुसार चलाना चाहते हैं और इसमें पूर्ण नियंत्रण खुद रखने का प्रयास कर रहे हैं।

वन मैन पावर शो : ट्रंप का पूरा अधिकार

डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में खुद को चेयरमैन घोषित किया है और इसके सभी फैसलों में वीटो अधिकार रखने का दावा किया है। बोर्ड का एजेंडा, सदस्य और निर्णय प्रक्रिया पूरी तरह ट्रंप के नियंत्रण में होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की केंद्रीयकृत शक्ति की मिसाल बताया है।

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय आलोचना

वहीं ट्रंप ने इस बोर्ड को विश्व शांति स्थापित करने वाला बताया और कहा कि भविष्य में यह संयुक्त राष्ट्र की जगह भी ले सकता है। हालांकि, दुनिया भर के देशों में इस योजना को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रयास अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में ट्रंप का एकछत्र राज स्थापित करने की कोशिश है।

देशों की भागीदारी और समर्थन

इस बोर्ड से सऊदी अरब, मिस्र, इजरायल, बेलारूस, पाकिस्तान और हंगरी जुड़े हैं। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने इसे समर्थन दिया और फेसबुक पर लिखा कि ट्रंप के साथ शांति संभव है।

गाजा और शांति प्रस्ताव का संबंध

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर में गाजा में शांति प्रस्ताव के लिए बोर्ड गठन का प्रस्ताव रखा था। यह बोर्ड 2027 तक काम करेगा और गाजा में हालात को सामान्य करने का लक्ष्य रखता है। लेकिन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की शक्तियों को लेकर अभी अस्पष्टता है और कई विशेषज्ञ इसे अपने स्वार्थ में एकतरफा बनाने की कोशिश मान रहे हैं।

वनमैन शो और कानूनी दृष्टिकोण

कैंब्रिज इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर मार्क वेलर ने कहा कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस सीधे संयुक्त राष्ट्र के वजूद पर खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो इसे भंग कर सकते हैं और अपना उत्तराधिकारी भी स्वयं तय कर सकते हैं। बोर्ड के ड्राफ्ट के आर्टिकल 3.2 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप होंगे।

कुल मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसी पहल है, जिसे विशेषज्ञ और मीडिया वनमैन शो मान रहे हैं। यह योजना न सिर्फ अमेरिकी सत्ता के केंद्रीकरण की ओर इशारा करती है, बल्कि विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़ा करती है।