स्वार्थ की राजनीति: EVM और चुनाव आयोग पर बेबुनियाद सवाल उठाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहा विपक्ष!

पहले, हर चुनाव का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर नेहरू-गांधी की कांग्रेस जीतती थी, लेकिन अब राहुल गांधी और अन्य वंशवादी राजनीतिक दलों के लिए जीत हासिल करना एक संघर्ष बन गया है। साक्षरता में वृद्धि, राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता और कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी गुटों के असली स्वरूप का पता चलने से हमारे महान देश के नागरिकों में सजगता आ गई है। फिर भी, गांधी परिवार और वंशवादी राजनीतिक संगठन इस सच्चाई का सामना करने से कतराते हैं। वे अभी भी यही सोचते हैं कि राज्यों और देश पर शासन करने का उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब 2014 के बाद से उन्हें ज़्यादातर चुनावों में सफलता नहीं मिली, तो वे असल हालात को नज़रअंदाज़ करते हुए चुनावी तकनीक और सरकारी संस्थानों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं।

स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण, चुनाव आयोग की एक नियमित या सालाना पहल है जिसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना है, जो योग्य मतदाताओं का आधिकारिक अधिकार होता है। इस प्रक्रिया में शामिल हैं:

• मौजूदा मतदाता जानकारी का सत्यापन।
• नए मतदाताओं को जोड़ना, खासकर वे जो अभी 18 साल के हुए हैं।
• नकल प्रविष्टीं, गुज़र चुके लोगों या दूसरी जगह चले गए लोगों के नाम हटाना।
• नाम या पते में गलतियों को ठीक करना।

यह प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग द्वारा लंबे समय से संवैधानिक रूप से लागू की गई है; हालाँकि, विपक्षी दलों और उनसे जुड़े कुछ युवा समूहों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है, जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये लोग हमारे सम्मानित संविधान की गरिमा को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सर के तहत वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटा रहे हैं ताकि भाजपा को फ़ायदा हो, तो वह यह कैसे तय कर सकते हैं कि ये मतदाता सिर्फ़ कांग्रेस के समर्थक हैं या भाजपा के विरोधी हैं? एक संवैधानिक संस्था के ख़िलाफ़ ऐसे बेबुनियाद आरोप भारत-विरोधी और संविधान-विरोधी एजेंडे को उजागर करते हैं, जिसका मकसद अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करना तो नही है? समाज को उन चालाक इरादों और तरीकों को पहचानना चाहिए जिनका इस्तेमाल राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डालने और हिंसक गतिविधियों तथा झूठी बातों को फैलाकर समुदायों के बीच फूट डालने के लिए किया जाता है।

एसआईआर वास्तव में आवश्यक क्यों है

1 चल रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन

हर साल भारत में लाखों आंतरिक स्थानांतरण होते हैं। छात्र, श्रमिक और पूरा परिवार अक्सर विभिन्न शहरों या राज्यों के बीच घूमते रहते हैं। मतदाता सूची संशोधन 2025 के नियमित अद्यतन के बिना, मतदाता सूचियाँ तेजी से अप्रचलित हो जाएंगी।

2. चुनावी हेरफेर का मुकाबला करना

एसआईआर धोखाधड़ी वाले मतदान, नकली पंजीकरण या दिवंगत लोगों के नाम पर डाले गए मतपत्रों की संभावनाओं को कम करता है। मतदाता सूचियों को ताज़ा करके, मतदाता सूची सत्यापन की अधिक विश्वसनीय प्रक्रिया के माध्यम से चुनावों की अखंडता को बढ़ाया जाता है।

3. नये मतदाताओं का समर्थन करना

प्रतिवर्ष लगभग 15–20 मिलियन युवा भारतवासी 18 वर्ष की आयु तक पहुँचते हैं। भारत में मतदाताओं को पंजीकृत करने की पहल, विशेष रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से, युवा व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है, जो अधिक समावेशी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

डिजिटल अंतर को कम करना

यद्यपि ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध है, फिर भी ग्रामीण समुदाय अभी भी व्यक्तिगत सत्यापन पर काफी हद तक निर्भर हैं। एसआईआर यह गारंटी देता है कि जनजातीय क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों जैसी दूरवर्ती आबादी चुनावी ढांचे में एकीकृत रहेगी।

ईवीएम को हैक या छेड़छाड़ क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका एक तार्किक तर्क

यदि ईवीएम में हेरफेर संभव होता, तो क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण जीत हासिल करने की अनुमति देती? यदि हैकिंग संभव थी, तो भाजपा, जिसका लक्ष्य 2024 के चुनावों में 400 से अधिक सीटें हासिल करना था, केवल 240 सीटों पर ही क्यों पहुंची, जो 272 के साधारण बहुमत से कम है? जब श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत नहीं थे, तब भाजपा ने २०१९ के लोकसभा चुनावों में ३०३ सीटें जीती थीं। हालांकि, सीईसी की भूमिका संभालने के बाद, २०२४ के लोकसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन केवल २४० सीटों तक गिर गया, जो साधारण बहुमत से कम था। यह काफी मनोरंजक है कि कैसे राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस स्थिति के इर्द-गिर्द कथाएं गढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि ईवीएम से छेड़छाड़ एक वास्तविकता थी, तो भाजपा ने केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों को इतने बड़े अंतर से कैसे खो दिया? इन बिंदुओं पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इंडी गठबंधन की कहानी केवल अपनी हार स्वीकार करने की अनिच्छा है।

ईवीएम का कार्यान्वयन क्यों आवश्यक था?

१९९० के दशक में, चुनाव आयुक्त टीएन शेशन ने मतपत्र धोखाधड़ी से निपटने की आवश्यकता को पहचाना तथा समाधान के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के विकास की वकालत की। यद्यपि राजनीतिक दलों ने चिंता जताई है, लेकिन ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि बहस जारी है। ईवीएम लागू होने से पहले, भारतीय चुनाव काफी हद तक मतपत्रों पर निर्भर थे, जो श्रम-प्रधान थे और मतपेटी लूटपाट जैसी गड़बड़ियों के प्रति संवेदनशील थे। इस प्रणाली के कारण अनुचित चिह्नांकन, लम्बी मतगणना प्रक्रिया, बढ़ते विवाद और विलंबित परिणामों के कारण अनेक मत अवैध हो जाते थे, साथ ही यह पारिस्थितिकी दृष्टि से भी हानिकारक था। 2017 में, जब भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से ईवीएम हैकिंग या छेड़छाड़ के सबूत देने का अनुरोध किया, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सका, जिससे संकेत मिलता है कि चुनावी हार के बाद इंडी गठबंधन द्वारा किए गए दावे मतदाताओं को गुमराह करने और डॉ बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक ढांचे में विश्वास को कमजोर करने का प्रयास थे।

इससे पहले, अशिक्षित मतदाताओं या अस्थिर हाथों वाले लोगों द्वारा कागज मोड़ने और टिकटों को गलत जगह रखने जैसी समस्याओं के कारण कई वोट अमान्य कर दिए गए थे। कुछ मामलों में तो राजनीतिक गुंडों और उपद्रवियों ने मतपेटियों के साथ भी छेड़छाड़ की। हाथो सें मतगणना प्रक्रिया से अशुद्धियों का खतरा और बढ़ गया, जिससे यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया बन गई, जिसमें अवैध गतिविधियों के अवसर भी बढ़ गए।

इसके विपरीत, ईवीएम महत्वपूर्ण और स्पष्ट लाभ प्रदान करते हैं।

1. ईवीएम के साथ मतदान करना कहीं अधिक सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल है, क्योंकि मतदाता अपने उम्मीदवार का चयन करने के लिए बस मशीन पर एक बटन दबाते हैं।

2. ईवीएम प्रणाली में कोई भी मत अवैध नहीं होता, जबकि कागजी मतपत्र प्रणाली में अक्सर बड़ी संख्या में मतपत्र अवैध हो जाते हैं, जो कभी-कभी विजेता उम्मीदवार की जीत के अंतर से भी अधिक हो जाते हैं।

3.  ईवीएम ऑडिट योग्य, पारदर्शी, सटीक, सुरक्षित हैं और मानवीय त्रुटि को कम करते हैं।

4. वे कुछ ही घंटों में परिणाम दे देते हैं, जो भारत जैसे बड़े देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां लाखों मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्रों के कारण मतगणना में कई दिन या सप्ताह भी लग जाते थे।

5.  ईवीएम समय, ऊर्जा और संसाधनों का संरक्षण भी करते हैं, जिससे लाखों पेड़ बच जाते हैं। अतीत में, भारी मात्रा में मतपत्र मुद्रित किये जाते थे, जिसके लिए सैकड़ों टन कागज की आवश्यकता होती थी और इसके लिए अनेक सरकारी प्रेसों में व्यापक संचालन की आवश्यकता होती थी, साथ ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अनेक चुनाव अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता था।

6. इसके अलावा, मतदान के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का अभिनव अनुकूलन भारतीय समाज की रचनात्मकता और सरलता को उजागर करता है, साथ ही विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। कागजी और ई.वी.एम. दोनों के माध्यम से चुनाव कराने के 70 से अधिक वर्षों के व्यापक अनुभव, तथा ई.वी.एम. के अनेक लाभों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि ई.वी.एम. ही मतदान की पसंदीदा विधि है।

मतपत्रों का पारंपरिक उपयोग पुराना और अकुशल है। कागजी मतपत्रों से जुड़े मुद्दों को हल करने और तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए, भारत के चुनाव आयोग ने 1977 में ईवीएम अवधारणा पेश की।

ईवीएम मशीनों से संबंधित आरोपों पर विभिन्न अदालतों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है?

कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय दोनों ने माना कि ईवीएम पारंपरिक मतपत्र और मतपेटी प्रणाली की तुलना में काफी लाभ प्रदान करते हैं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, तथा निम्नलिखित बातें कही: “इसमें वायरस या कमजोरियों के आने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ईवीएम की तुलना व्यक्तिगत संगणक से नहीं की जा सकती। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संगणक निर्देश ईवीएम से संबंधित नहीं है। जबकि इंटरनेट जुडाव के कारण व्यक्तिगत संगणक की सीमाएँ हो सकती हैं जो प्रोग्राम संशोधनों की अनुमति देती हैं, ईवीएम मौलिक रूप से अलग निर्देशो के साथ स्वतंत्र इकाइयों के रूप में काम करते हैं।”

२००१ से विभिन्न उच्च न्यायालयों में संभावित ईवीएम छेड़छाड़ के बारे में चिंताएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें शामिल हैंः

• (क) मद्रास उच्च न्यायालय – 2001
• (ख) केरल उच्च न्यायालय – 2002
• (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय – 2004
• (घ) कर्नाटक उच्च न्यायालय – 2004
• (ई) बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) – 2004

विश्लेषण: ईवीएम कार्यान्वयन से संबंधित तकनीकी अखंडता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कई पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद, उपरोक्त सभी उच्च न्यायालयों ने निर्धारित किया कि ईवीएम विश्वसनीय, सुरक्षित और पूरी तरह से छेड़छाड़-रोधी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में इन उच्च न्यायालयों के निर्णयों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की अपील भी खारिज कर दी है।

महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणाम

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के संबंध में इंडी गठबंधन के दावों को पराजित उम्मीदवार के अनुरोध के अनुसार कई स्थानों पर पूरी तरह से सत्यापित किया गया है, और VVPAT पर्चियां डाले गए वोटों के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं। हालांकि, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के अन्य नेता विभिन्न राज्यों में अपने नुकसान को पूरी तरह से स्वीकार किए बिना चिंता जताते रहते हैं। वे ईवीएम और चुनाव आयोग की खुद की जीत पर प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वे नहीं जीतते तो दावा करते हैं कि यह भाजपा के प्रति पक्षपाती है। हमारे महान राष्ट्र के नागरिक संविधान को कमजोर करने वाले ऐसे निराधार प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब समय आ गया है कि गांधी परिवार और अन्य राजनीतिक राजवंश केवल वोट मांगने के बजाय जनता की भलाई के लिए चिंतन करें और वास्तव में काम करें। जो गुमराह युवा समर्थक संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और धमकियों का सहारा ले रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे युवाओं को अनिश्चित काल तक धोखा नहीं दे सकते। झूठी कहानियों पर निर्भर रहने के बजाय ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्रवाहित करना महत्वपूर्ण है। हमें मतदाताओं की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना चाहिए और स्वार्थी एजेंडे से दूर जाना चाहिए।