नई दिल्ली, (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (सीसीएस) की बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति और उसके प्रभावों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में देश में आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार बैठक में कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अब तक उठाए गए तथा प्रस्तावित कदमों की जानकारी दी। बैठक में कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, ऊर्जा, एमएसएमई, निर्यात, शिपिंग, व्यापार, वित्त और आपूर्ति श्रृंखला सहित विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभावों का आकलन किया गया।
ठोस रणनीति पर चर्चा
सरकार ने आम लोगों की जरूरतों खाद्य, ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा की उपलब्धता का विस्तृत मूल्यांकन किया और इन्हें बनाए रखने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा की। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही भविष्य में निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों पर भी विचार किया गया।
बिजली संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार
बैठक में यह भी बताया गया कि देश के सभी बिजली संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार उपलब्ध है, जिससे बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आयात स्रोतों के विविधीकरण तथा भारतीय उत्पादों के लिए नए निर्यात बाजार विकसित करने पर भी चर्चा हुई।
सभी विभाग मिलकर काम करें
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी विभाग मिलकर कार्य करें ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने मंत्रियों और सचिवों का एक समूह गठित करने तथा विभिन्न सेक्टोरल समूहों को सभी हितधारकों के साथ समन्वय में काम करने के निर्देश दिए।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़े निर्देश
प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी तथा जमाखोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक विकसित होती वैश्विक स्थिति है और ऐसे समय में नागरिकों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
