ईकॉमर्स के नवीनतम दौर में, क्विक त्वरित कॉमर्स/ त्वरित वाणिज्य काफी समय से बाजार पर हावी है। क्विक कॉमर्स की शुरुआत लोगों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला सामान जल्दी देकर उन्हें सुविधा देने के तर्क के साथ हुई थी, लेकिन इस मॉडल को लेकर कई नैतिक सवाल उठते रहे हैं।
13 जनवरी, 2026 को, एक बड़े क्विक कॉमर्स ऐप ‘ब्लिंकिट’ ने अपने ऐप से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटा दिया है और इसी तरह दूसरी कंपनियों ने भी संकेत दिया है कि वे भी अपने-अपने ऐप से 10 मिनट में वितरण का जिक्र बंद करने की मंशा रखती हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि 10 मिनट में वितरण का दौर खत्म हो गया है।
कैसे शुरू हुआ यह दौर ?
क्विक कॉमर्स/ त्वरित वाणिज्य, ई-कॉमर्स का नया रूप है, जो किराने के सामान की ‘फिक्स्ड टाइम ऐप’ आधारित वितरण की तरह है। डार्क स्टोर्स (कस्टमर के सामने न आने वाले वेयरहाउस) के ज़रिए 10-20 मिनट में वितरण आधारित विचार मूल रूप से भारत का नहीं था। मॉडर्न क्विक-कॉमर्स/त्वरित वाणिज्य मॉडल सबसे पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया में सामने आया। इसके उदाहरण हैं-गेटिर (तुर्की), जो 2015 में शुरू हुआ, गोरिल्लाज़ (जर्मनी) जो 2020 में शुरू हुआ, फ्लिंक (जर्मनी), गोपफ (अमरीका) वगैरह। इन कंपनियों ने डार्क स्टोर्स को ‘बहुत तेज़ वितरण’ के वादे के साथ लोकप्रिय बनाया, जो मुख्य रूप से वेंचर कैपिटल/ निजी निवेश द्वारा वित्त पोषित थीं। माना जाता है कि भारतीय स्टार्टअप्स और प्लेटफॉर्म्स ने 2020-21 के आसपास, खासकर कोविड के दौरान इन मॉडलों को अपनाया।
एक दिलचस्प बात यह थी कि इसे आम तौर पर लोग पसंद करते थे और इस मॉडल ने जल्द ही बाजार को अपनी ओर आकर्षित किया। शुरुआत में नुकसान के बाद, वितरकों ने इस व्यवस्था के तहत पैसा कमाना शुरू कर दिया। ई-कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा निवेशकों ने इस क्विक कॉमर्स फॉर्मेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस मॉडल के तहत, दूसरे देशों में भी कमियां देखी गईं, जहां यह मॉडल पहले शुरू किया गया था। भारतीय संदर्भ में, इसकी कड़ी आलोचना हुई है क्योंकि दस मिनट की डिलीवरी के दबाव से डिलीवरी करने वालों को तनाव झेलना पड़ रहा है, कभी-कभी तो इस कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।
सरकार की कोशिशें
संचार क्रांति से पूर्व सिर्फ दो तरह के कर्मचारी होते थे, एक-जो नियमित आधार पर वेतन पर काम करने वाले, जिनकी नौकरी की सुरक्षित होती है; (निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में) और दो-अस्थाई कर्मचारी, जो दैनिक आधार पर काम करते थे, जिन्हें हम ‘डेली वेजर्स’/दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं। लेकिन लोगों को संगठित क्षेत्र से नियमित रोजगार मिलने की उम्मीद थी। फिर, एल‐पी‐जी‐ (उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण) के ज़माने के साथ ठेका कर्मियों की व्यवस्था शुरू हुई, जहां कर्मचारी को बिना किसी रोजगार सुरक्षा के, निश्चित वेतन पर ठेके पर रखा जाता था और वह भी ठेकेदार के ज़रिए, जो मोटा कमीशन लेकर कर्मचारियों का शोषण करते हैं।
ई-कॉमर्स के ऐप आधारित व्यवस्था के आने के साथ, हम श्रमिकों के एक नए वर्ग को उभरते हुए देख रहे हैं, जिन्हें ‘गिग वर्कर्स’/श्रमिक कहा जाता है। बहुत सारे बेरोजगार और अल्प-रोजगारयुक्त युवा और यहां तक कि कुछ अतिरिक्त आमदनी कमाने की चाहत रखने वाले विद्यार्थी भी आसानी से इस काम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और फिर शुरू होता है कम पारिश्रमिक देकर श्रमिकों को निचोड़ने का खेल। ऐसा 2023 में हुआ था, जब ई-कॉमर्स कंपनियों ने वितरक / डिलीवरी एजेंट्स का भुगतान कम कर दिया था, जिससे उनमें गुस्सा फैल गया और वे इसके विरोध में हड़ताल पर चले गए। हाल ही में, एक बार फिर ‘गिग वर्कर्स’/श्रमिक अपने काम करने के हालात के विरोध में थोड़ी देर के लिए हड़ताल पर चले गए थे उनकी एक मांग यह थी कि उन पर दबाव कम करने के लिए दस मिनट की वितरण प्रणाली खत्म कर दी जाए।
सरकार की कोशिशें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने गिग श्रमिकों की परेशानियों पर ध्यान दिया है। भारत सरकार ने श्रम कानूनों में पहली बार गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों, संग्रहकर्ता आदि की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। इससे पहले गिग श्रमिक न तो कर्मचारी माने जाते थे और न ही स्व-रोज़गार की श्रेणी में पूरी तरह आते थे। सरकार का पक्ष है कि गिग श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा दी जाए, भले ही वे नियमित कर्मचारी न हों और उन्हें स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, मातृत्व लाभ और भविष्य में पेंशन की सुविधा मिले। गिग श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा दी गई है। पंजीकरण के बाद उन्हें यूनीक आईडी और उससे केंद्र व राज्य सरकार की कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकता है। सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस कोष में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म/एग्रीगेटर/संग्रहकर्ता का योगदान हो सकता है। हाल ही में जब मौजूदा केंद्रीय श्रम मंत्री ने प्लेटफॉर्म्स को दस मिनट की वितरण खत्म करने का सुझाव दिया; वितरक की परेशानियों पर ध्यान देते हुए और ब्लिंकिट ने अपने ऐप से 10 मिनट की वितरण का ऑफर हटा दिया और दूसरे कंपनियों ने भी ऐसा ही बदलाव करने का निर्णय किया है।
बाजार की असंवेदनशीलता
जहां, क्विक कॉमर्स प्लेयर्स/ त्वरित वाणिज्य के व्यापारियों ने सरकार के 10 मिनट मॉडल में बदलाव करने के सभी अनुरोध को मान लिया, वहीं 13 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इटरनल लिमिटेड (ब्लिंकिट की मालिक कंपनी, जो पहले ज़ोमैटो के नाम से जानी जाती थी) से एक अजीब पूछताछ की, जिसमें ब्लिंकिट के ‘10-मिनट डिलीवरी’ वादे को हटाने की खबरों पर सफाई मांगी गई थी। यह सवाल व्यापार के तरीकों को बेहतर बनाने और उन्हें और मानवीय बनाने में बाजार की हस्तक्षेप वाली भूमिका पर एक ज़रूरी सवाल उठाता है। क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नहीं पता कि यह तरीका वितरक/डिलीवरी एजेंट्स के लिए खतरनाक था और इसलिए लोगों की मांग पर कंपनी का यह निर्णय एक सही मानवीय कदम था। हालांकि, कंपनी ने प्रबंधकर्ता के सवालों का उत्तर तुरंत दिया है, लेकिन ऐसे सवाल उठाने से बाज़ार का चरित्र सामने आता है. उनके लिए निवेशकों का हित श्रमिकों के हितों से ज़्यादा ज़रूरी है। यह भी दिलचस्प है कि 14 जनवरी 2026 को इटरनल लिमिटेड के शेयर की कीमत असल में 1.44 प्रतिशत बढ़ गई।
बेहतर बर्ताव के हकदार
गिग श्रमिक उभरती हुई गिग अर्थव्यवस्था का परिणाम है, जो नई प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह नया वर्ग ऑनलाइन प्लेटफार्मों, क्लाउड वर्किंग,फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन आदि के रूप में सामने आया है। यह कहा जा सकता है कि नई प्रौद्योगिकी और नए व्यावसायिक मॉडल ही इस नए श्रमिक वर्ग के सर्जक हैं। ये श्रमिक जो ऐप्स से मिले काम/ऑर्डर के आधार पर काम कर रहे हैं, साफ तौर पर ई-कॉमर्स कंपनियों के ऐप्स के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी परिभाषाओं में, उन्हें श्रमिक नहीं माना जाता था, उन्हें ‘फ्रीलांसर’ कहा जाता रहा। हालांकि, सरकार ने गिग श्रमिकों को सुविधा देने के लिए कई क़दम उठाए हैं। नए श्रम कानूनों में भी उन्हें राहत मिली है। लेकिन भविष्य में यह सुनिश्चित करना होगा कि प्लेटफाॅर्म, मालिक और कंपनियों द्वारा उनके हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं।
