गुवाहाटी । असम समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बनने जा रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज दिसपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की। गुजरात और उत्तराखंड के नक्शेकदम पर चलते हुए, असम के यूसीसी को राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा।
सीएम सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार बाल विवाह से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है और राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक लाने की प्रक्रिया में है। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि असम में आदिवासी समुदाय को यूसीसी से छूट दी जाएगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सरमा ने कहा, “हम यूसीसी के उत्तराखंड मॉडल को अपनाएंगे। हम उत्तराखंड बिल का इंतजार कर रहे हैं और एक बार यह आएगा तो हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन हमारी जरूरतों के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव होंगे।” सरकार इसके प्रावधानों का विश्लेषण करने के लिए उत्तराखंड यूसीसी विधेयक का इंतजार कर रही है। यदि न्यूनतम परिवर्तनों की आवश्यकता है, तो कार्यान्वयन प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी; अन्यथा, सार्वजनिक परामर्श और कानूनी प्रक्रियाएं समयसीमा बढ़ा सकती हैं।
असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए सीएम सरमा ने आगामी बजट सत्र के दौरान एक विधेयक पेश करने की योजना का खुलासा किया। इस कानून का उद्देश्य माजुली नदी द्वीप, शंकरदेव की जन्मस्थली बताद्रवा और बारपेटा सत्र क्षेत्र को आदिवासी बेल्ट के समान संरक्षित बेल्ट के रूप में नामित करना है। एक बार अधिनियमित होने के बाद, यह विधेयक गैर-निवासियों को इन क्षेत्रों में जमीन खरीदने या बेचने पर रोक लगा देगा।
दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप और वैष्णव संस्कृति के प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी स्थिति के कारण माजुली की सुरक्षा का निर्णय विशेष महत्व रखता है। पिछले कुछ वर्षों में, माजुली को ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के प्रयासों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण 65 से अधिक चर्चों का निर्माण हुआ और हजारों आदिवासी निवासियों का धर्मांतरण हुआ।
इसी तरह, गुरु शंकरदेव की जन्मस्थली बताद्रवा में बांग्लादेश मूल के मुसलमानों द्वारा लगातार भूमि अतिक्रमण देखा गया है। शंकरदेव द्वारा स्थापित ‘बताद्रवा थान’ को प्रवासी मुसलमानों ने घेर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी लोगों को जमीन की जबरन बिक्री करनी पड़ रही है। बारपेटा सत्रा को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी सैकड़ों एकड़ भूमि पर बांग्लादेश मूल के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है।
इनके जवाब में, असम सरकार ने बेदखली अभियान शुरू किया है, लेकिन सीएम सरमा ने स्वीकार किया कि और उपायों की जरूरत है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य इन पवित्र स्थानों में स्थिरता लाना और भावी पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है।
सीएम सरमा ने पुष्टि की कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक 5 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार एक सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है जो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता है।
