मुस्लिम महिलाओं के साथ विरासत में भेदभाव क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जबाव

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत विरासत और उत्तराधिकार के नियमों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि इन नियमों में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है।

याचिका क्या कहती है

इम्तियाजुहुसैन शाहबुद्दीन मुल्ला ने यह याचिका दायर की है। इसमें मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अलिखित नियमों को चुनौती दी गई है, जो विरासत और उत्तराधिकार को नियंत्रित करते हैं। याचिका के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में महिला उत्तराधिकारियों को पुरुष उत्तराधिकारियों की तुलना में आधा हिस्सा मिलता है। महिलाओं को पूर्वजों और पारिवारिक संपत्ति में भी समान अधिकार नहीं मिलते। याचिका में इसे लैंगिक भेदभाव बताया गया है।

अदालत की सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। वकील एम. सिंह और अनिल सी. निशानी ने दलील दी कि यह असमान व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव के खिलाफ निषेध) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

निशानी ने कहा कि व्यक्तिगत कानून जब स्पष्ट रूप से मनमाने हो जाएं तो वे संविधान की जांच से बाहर नहीं रह सकते। उन्होंने शायरा बानो फैसले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से जुड़ी प्रथाओं पर संवैधानिक सीमाओं पर विचार किया था।

अदालत ने क्या किया

पीठ ने युवा मामले व खेल मंत्रालय तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया। अदालत ने याचिका की जांच करने पर सहमति जताई और केंद्र से जवाब मांगा।

याचिका में मांगी गई राहत

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह घोषित करने की मांग की गई है कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत अनिर्धारित उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई भी नियम, प्रथा या व्याख्या, जो सिर्फ लिंग के आधार पर पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों को अलग-अलग संपत्ति अधिकार देता है, वह अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। इसलिए वह असंवैधानिक और लागू करने योग्य नहीं है।

याचिका में मुस्लिम महिलाओं के लिए समान विरासत और उत्तराधिकार अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश भी मांगा गया है। इसमें पूर्वजों और पारिवारिक संपत्ति को भी शामिल किया गया है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा ढांचा लैंगिक भेदभाव को संस्थागत रूप देता है। याचिका शायरा बानो बनाम भारत संघ के फैसले पर भी निर्भर करती है। इसमें मुस्लिमों के बीच समान संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकारों पर एक प्राधिकृत निर्धारण की मांग की गई है।