भारत लोकसभा में पास हुए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एंटी-डोपिंग (संशोधन) बिल, खेलों में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित पुराने मामले: 9,800 करोड़ खर्च के बावजूद पेंडेंसी पर कोई असर नहीं
