नई दिल्ली। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) तथा सामाजिक सुरक्षा अंशदान समझौता 15 जुलाई से लागू होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह विकसित भारत 2047 की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। समझौते के तहत भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को ब्रिटेन में बिना शुल्क (जीरो ड्यूटी) पहुंच मिलेगी। इससे दोनों देशों के व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
समझौते के लागू होने से भारतीय वस्तुओं की ब्रिटेन में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और लगभग 100 प्रतिशत व्यापार मूल्य को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सेवाओं के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार होगा।
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), आईटीईएस, पेशेवर सेवाओं, शिक्षा तथा व्यावसायिक सेवाओं सहित 137 उप-क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़े डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्वेंशन की अवधि भी तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। इससे ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय पेशेवरों और कंपनियों को राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत-ब्रिटेन संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देगा तथा भारतीय किसानों, श्रमिकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप और नवाचार क्षेत्र के लिए अनेक अवसर सृजित करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, “यह समझौता विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।” प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इस समय जी-7 शिखर सम्मेलन में हैं और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में आ रही नई गति से प्रसन्न हैं।
