मई के महीने में, चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए और नई सरकारों का गठन किया गया। पश्चिम बंगाल और असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भाजपा/राजग शासित राज्यों में सरकार के गठन और मंत्रालयों/विभागों का आवंटन सुचारू रूप से हुआ। विपक्ष शासित तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन एक जटिल मामला रहा और टकराव के स्वर पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। इसी समय सीमा में 3 जून को कांग्रेस शासित कर्नाटक के नेतृत्व में बदलाव हुआ । यह बदलाव की कवायद पिछले एक साल से चल रही थी और सीएम बनने के बाद भी डीके शिवकुमार को पोर्टफोलियो आवंटन और अंदरूनी कलह को लेकर असंतोष का सामना करना पड़ रहा है।
शासन और राजनीति का एक आदर्श मिश्रण
पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा सरकार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में शासन और राजनीति का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करती है। नई सरकार ने चुनाव घोषणापत्र (संकल्प पत्र) में किए गए वादों को तुरंत लागू करने का फैसला किया। नई सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू करने, सातवें वेतन आयोग को सरकारी कर्मचारियों को मंजूरी देने और अन्नपूर्णा भंडार योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को 3000 रुपये देने का ऐलान किया। अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए, नई सरकार ने बांग्लादेश के साथ 569 किलोमीटर की बिना बाड़ वाली सीमा पर बाड़ बनाने के लिए तुरंत 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ को दे दी। नई सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता को जल्दी से समझा और केंद्र सरकार को सात राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ कॉरिडोर में 121 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित की।
TMC के खिलाफ भष्टाचार की जांच
पश्चिम बंगाल सरकार में पोर्टफोलियो आवंटन एक सहज मामला रहा, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला। नई सरकार पिछली टीएमसी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी कर रही है। संक्षेप में, पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने पूर्ण उत्साह के साथ शासन को आगे बढ़ाया है और साथ ही राज्य में राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत करना जारी रखा है। एनडीए शासित असम में, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को एक और कार्यकाल देने के लिए सत्ता का हस्तांतरण आसान था, जिसमें भाजपा के पास 82 विधानसभा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत है। एक बार फिर, एनडीए के सभी सहयोगियों को पोर्टफोलियो आवंटन एक सहज प्रक्रिया रही। चल रहे विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के अलावा, नए राज्य मंत्रिमंडल ने असम राज्य के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी। पुद्दुचेरी में एनडीए सरकार ने भी अपने कार्यकाल की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की।
तमिलनाडु में दिखी कांग्रेस की बेशर्मी
अब तमिलनाडु राज्य के मामलों के साथ उपरोक्त की तुलना करें। त्रिशंकु विधानसभा के साथ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में TVK ने अपने खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई। कांग्रेस ने अपने लंबे समय से चली आ रही सहयोगी द्रमुक को छोड़कर अपना असली रंग दिखाया और बेशर्मी से सीएम विजय की सरकार में शामिल हो गई। तमिलनाडु में नई सरकार का एक महीना अपने शासन के तरीके में भ्रमित दिखाई देता है, जिसमें राजनीतिक अस्तित्व पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। पड़ोसी केरल में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ यूडीएफ सरकार के पास नए सीएम का फैसला करना कांग्रेस हाई कमांड के लिए सिरदर्द बना रहा। अंत में, वीडी सतीशन ने केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, लेकिन यूडीएफ सरकार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के समर्थन पर आश्रित है। कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न शक्ति केंद्र भी केरल में प्रभावी शासन को एक दूरस्थ संभावना बनाने जा रहे हैं।
कांग्रेस की ओछी राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करता कर्नाटक
लेकिन यह कर्नाटक राज्य है जो विपक्ष शासित कांग्रेस पार्टी में शासन पर ओछी राजनीति का एक अजीब प्रभुत्व प्रस्तुत करता है। कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और मई 2023 में सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में सरकार बनाई, जिसमें डीके शिवकुमार उनके डिप्टी थे। इस तरह की सरकार के गठन के साथ, कर्नाटक राज्य में शुरू से ही स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सत्ता संघर्ष जारी रहा। पिछले साल से, डीके शिवकुमार ने वादे के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद उन्हें सौंपने के लिए कांग्रेस आलाकमान के साथ अपना अभियान शुरू किया था। पिछले तीन वर्षों में, कर्नाटक ने शासन की एक दयनीय स्थिति पेश की है, जिसमें राजनीतिक विवाद का कोई अंत नहीं है।
कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। केरलम में राजस्व और राजकोषीय घाटे के साथ मध्यम विकास दर देखी गई है। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, जो लुभावने वादों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण और भी बढ़ गया है। तमिलनाडु के सामने बड़ी राजकोषीय चुनौती है क्योंकि उसके पास भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बकाया ऋण है (9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अनुमान)। इसलिए, तीनों दक्षिणी राज्यों को प्रभावी शासन और स्थिर प्रशासन की आवश्यकता है। इन तीनों विपक्ष शासित दक्षिणी राज्यों का केंद्र सरकार के साथ टकराव का रवैया रहा है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ के लिए। इसका एक उदाहरण वंदे मातरम का विरोध करना है। ऐसी स्थिति में अधिक नुकसान राज्य के आम नागरिक को होता है।
हालांकि इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये तीनों दक्षिणी राज्य राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक फैले इन तीन दक्षिणी राज्यों में लगभग 2000 किमी की तटरेखा है। भारतीय प्रायद्वीप के ऐसे समुद्री क्षेत्र का अत्याधिक सामरिक महत्व है। चल रहे पश्चिम एशिया संकट और देश के बाकी हिस्सों में मौजूदा खतरे के परिदृश्य ने साबित कर दिया है कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का संबंध है, भारतीय संघ के राज्यों को केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग करना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पश्चिम बंगाल की नई सरकार की तात्कालिकता और ईमानदारी एक आदर्श उदाहरण है जिसका अन्य राज्य अनुकरण कर सकते हैं।
