देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। आज हरिद्वार जिले में 13 और अवैध मदरसों को सील कर तालाबंदी की गई। मुख्यमंत्री धामी ने आज मीडिया से स्पष्ट शब्दों में कहा कि “जहां भी अवैधता दिखाई देगी, वहां कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।”
हरिद्वार के उप जिलाधिकारी मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक कुल 23 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान सतत रूप से जारी रहेगा।
एसडीएम मनीष सिंह ने यह भी बताया कि इन अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को पंजीकृत शिक्षण संस्थानों अथवा सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो।
शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी तक उत्तराखंड में कुल 132 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। इसके साथ ही, पूरे प्रदेश में 529 से अधिक अवैध मदरसों की पहचान की जा चुकी है।
उधर, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई है। कई अवैध मदरसा संचालकों ने बोर्ड में वैध पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। इस खबर की पुष्टि खुद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने की है। उन्होंने बताया कि अब तक उनके कार्यालय में 88 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, 48 मदरसों के पंजीकरण का नवीनीकरण भी किया गया है।
प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से साफ है कि उत्तराखंड में अब अवैध संस्थानों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, और व्यवस्था के दायरे में लाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है।
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