जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है, तो वह संभवतः यह भी संदेश दे रहे हैं कि विशेष रूप से भारत के पड़ोस में युद्ध जैसी नई स्थितियों के उभरने का युग भी नहीं है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद, हमारे सामने एक अस्थिर बांग्लादेश है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार जारी है और हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है।
नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पारंपरिक शोर मचाया, लेकिन पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। यहां तक कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब भी बांग्लादेश में हिंदुओं के डर में रहने की संभावना रहेगी। यह स्थिति उसी तरह है जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिन्दू महसूस करते हैं। इसलिए, भारत के सामने एक गंभीर मानवीय संकट है। यह भी सामने आ रहा है कि बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के फैसले भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों द्वारा तय किए जा रहे हैं।
अल-कायदा और पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्ला बांग्ला टीम (एबीटी) के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी की रिहाई वास्तव में चिंताजनक है। आतंकी संगठन एबीटी को पश्चिम बंगाल में एक आधार स्थापित करने में सफलता मिली है और यह संगठन भारत के उत्तर पूर्व में अपना प्रभाव फैलाने का प्रयास कर रहा है। खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि एबीटी ऑपरेटिव असम और त्रिपुरा राज्यों में घुसपैठ करने में अधिक सफल रहे हैं, संभवतः स्थानीय भाषा जानने की वजह से। रहमानी की रिहाई एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा प्रतीत होती है जिसमें स्पष्ट रूप से भारत के लिए सुरक्षा खतरे निहितार्थ हैं।
बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग में वृद्धि के बारे में जानकारी मिल रही है। बांग्लादेश को 40,000 राउंड लंबी दूरी की तोपखाने गोला-बारूद, 2900 उच्च तीव्रता प्रोजेक्टाइल और 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक खरीदना है। बांग्लादेश चीन से अधिकांश सैन्य साजोसामान खरीदता है। बांग्लादेश की सेना के पास चीनी टैंक, एंटी टैंक मिसाइल और ग्रेनेड हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चीनी है। बांग्लादेश नौसेना के पास चीनी फ्रिगेट और मिसाइल बोट हैं। बांग्लादेश वायु सेना चीनी लड़ाकू विमानों का उपयोग करती है। बांग्लादेश सशस्त्र बलों में सक्रिय ड्यूटी पर लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं और रक्षा बजट दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा है। संक्षेप में, बांग्लादेश सशस्त्र बल को कम नहीं आँका जा सकता है।
भारत और बांग्लादेश के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के तहत पिछले 15 वर्षों में रक्षा सहयोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया था । बड़ी संख्या में रक्षा कर्मी, विशेष रूप से अधिकारी आपसी रक्षा समझौतों के तहत भारत और बांग्लादेश में प्रशिक्षण लेते हैं। लेकिन इतने अच्छे संबंधों के बावजूद, बांग्लादेश ने बड़े पैमाने पर चीन, अमेरिका, यूरोपीय देशों, यहां तक कि पाकिस्तान से सैन्य हार्डवेयर आयात करना जारी रखा, लेकिन भारत से बहुत कम खरीद की गई। 2015 में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान, मैंने देखा कि भारत ने सैन्य सद्भावना के हिस्से के रूप में बांग्लादेश तट रक्षक को तीन गश्ती नौकाएं उपहार में दी थीं। लेकिन यह जानना भी विडंबना थी कि बांग्लादेश की सेना ने अपनी रणनीतिक सोच में भारत को दुश्मन माना और उनके युद्धाभ्यास ने भारत को एक हमलावर के रूप में चित्रित किया।
भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं जो किसी भी पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। अधिकतम सीमा पश्चिम बंगाल (2217 किमी) के साथ साझा की जाती है, इसके बाद त्रिपुरा (856 किमी), मेघालय (443 किमी), मिजोरम (318 किमी) और असम (262 किमी) का स्थान है। अपने सैन्य करियर में इन सीमाओं पर काम करने के बाद, मैं कह सकता हूं कि वे बड़ी घुसपैठ की चुनौती पेश कर रहे हैं। बांग्लादेश के पड़ोसी राज्यों में जनसांख्यिकी में अवैध आव्रजन के कारण भारी बदलाव आया है। अतीत में, सीमाओं के करीब के कई क्षेत्रों ने उल्फा जैसे विद्रोही समूहों को आश्रय और शरण प्रदान की थी। ऐसी आशंका है कि कई विद्रोही समूह और इस्लामी तत्व बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी के सक्रिय समर्थन से भारत के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने पैर जल्द ही जमा सकते हैं।
सैन्य रूप से, निकट भविष्य में बांग्लादेश की ओर से दो खतरे आसन्न हैं। एक भारत के उत्तर पूर्व में विद्रोह का पुनरुद्धार है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना को आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल करना है। पिछले दशक में, भारतीय सेना धीरे-धीरे उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका से पीछे हट गई है। भारतीय सेना का ध्यान भारत-चीन सीमा और बुनियादी ढांचे के विकास पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। चीन भारत के उत्तर पूर्व में संकट की स्थिति विकसित करने और भारतीय नेतृत्व को विद्रोह से लड़ने के लिए भारतीय सेना को वापस नियुक्त करने के लिए मजबूर करने के लिए उत्सुक होगा। इस तरह की चीनी रणनीति के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं और भारत में सुरक्षा प्रतिष्ठान को समस्या को शुरू में ही खत्म करने के लिए सक्रिय रहना होगा।
दूसरा खतरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को है। उत्तर बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर को शेष मुख्य भूमि भारत से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भूमि का एक संकीर्ण गलियारा है, जो लगभग 170 किमी गुणा 60 किमी का है और इसके सबसे संकरे खंड सिर्फ 20 किमी चौड़े हैं। यह गलियारा दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर पश्चिम में नेपाल और सिलीगुड़ी शहर के द्वारा भूटान से जुड़ा हुआ है। भूटान की ओर से, डोकलाम पठार के माध्यम से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा, जिसके कारण जून 2017 में दो महीने से अधिक समय तक प्रसिद्ध भारत-चीन गतिरोध चला, अभी भी हमारे दिमाग में ताजा है। भारतीय सेना की वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण चीन पीछे हट गया, लेकिन इस घटना ने सिलीगुड़ी गलियारे के लिए संभावित खतरे के महत्व को रेखांकित किया। एक अस्थिर बांग्लादेश के साथ, चीन और उसके प्रॉक्सी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा पैदा करने के लिए एक और अवसर मिलता है। पश्चिम बंगाल में केंद्र-राज्य के असहज संबंध इस चुनौती को बढ़ा सकते हैं।
शेख हसीना को शरण देने का मुद्दा, भले ही वह अस्थायी ही क्यों न हो, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार द्वारा इसका फायदा उठाए जाने की संभावना है। यह भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति और टेढ़ी खीर हो सकता है, क्योंकि उसने संकट की स्थिति में भारत के लंबे समय के दोस्त की देखभाल करने का सही फैसला किया है। भारतीय नेतृत्व इस मुद्दे पर सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए । शेख हसीना पर फैसला अगर बांग्लादेश में बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के प्रभुत्व वाली सरकार को पसंद नहीं आता है तो इससे भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय होने की संभावना है।
अब तक भारत ने बांग्लादेश में अचानक हुए घटनाक्रम पर काफी संयम बरता है। भारत ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का सम्मान करने में गरिमा बनाए रखी है और बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में एक महीने बाद भी जारी हिंसा और हिंदुओं को धमकियां मिलन संकट का कारण हैं। भारत को बांग्लादेश में उभरती गतिशीलता के अनुसार विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है और चिंताओं और रेडलाइन को स्पष्ट रूप से कहना पड़ सकता है। भारत को बांग्लादेश से उभरते सुरक्षा खतरों की सभी आकस्मिकताओं के लिए तैयार रहना होगा, ताकि युद्ध जैसी स्थिति को रोका जा सके और मजबूर होने पर उचित कार्रवाई की जा सके। जरूरत पड़ने पर हम आँखें तो दिखा ही सकते हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया एक जिम्मेदार क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शक्ति के रूप में हमारे बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करेगी।
(लेख में दिए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं।)
