बांग्लादेश में एक बार फिर से आरक्षण विरोधी प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। लेकिन, इस बार देश में ये प्रदर्शन जुलाई में हुई हिंसा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 200 से अधिक लोगों को न्याय दिलाने के लिए किए जा रहे हैं। वहीं हालातों को बिगड़ने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटोक, व्हाट्सएप समेत दूसरे प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। इसके साथ ही भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने शनिवार और रविवार से अपने अगले कार्यक्रम का ऐलान करते हुए पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों 9 सूत्री मांग पर जोर देने के लिए अनिश्चित काल के लिए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गलियों मोहल्लों तक आने का आग्रह किया है।
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क्या हैं मांगे
असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए आंदोलन के समन्वयकों ने लोगों से सभी तरह के टैक्स, शुल्कों का बहिष्कार करने, बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगिता बिलों का भुगतान न करने और सभी सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालयों और अदालतों को बंद करने का आग्रह किया है।
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ग्लोबल आईज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पूरे देश में अस्थायी तौर पर सोशल मीडिया पर अस्थायी तौर पर ये बैन लगा दिया गया है। इससे पहले तुर्की ने भी इसी तरह का एक्शन लेते हुए इंस्टाग्राम पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
