बांग्लादेश में मुक्ति आंदोलन से जुड़े लोगों के परिवारों को आरक्षण के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद देश की शेख हसीना सरकार ने बड़ा फैसला उठाया है। शेख हसीना सरकार ने जमात ए इस्लामी और शिबिर संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। देश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल ने कहा कि इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया जारी है।
इसे भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड को इस माह लगे दो झटके, कोर्ट ने कहा ये ऐतिहासिक इमारत वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिस्सा नहीं
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने कहा है कि इन संगठनों पर बैन लगाने की कानूनी प्रक्रिया के तहत एक्शन लिया जा रहा है। इन सभी के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। हाल ही घटनाओं को देखते हुए जमात पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।
इसे भी पढ़ें: बांग्लादेश की सीमाओं से भारत में घुसपैठ कर रहे रोहिंग्या मुस्लिम, देश का बड़ा हिस्सा असुरक्षित: हिमंता बिस्व सरमा
दंगों में जान गंवाने वालों के प्रति जताया दुख
इसके साथ ही गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वालों के प्रति दुख जताते हुए पीड़ितों से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने या, पीड़ितों से मिलने गए। उन्होंने परिवारों की आर्थिक मदद भी की। न तो पुलिस और न ही सुरक्षा बलों ने कुछ किया। लोगों की जान और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए उन्हें मजबूरन गोली चलानी पड़ी। पुलिस ने बहुत धैर्य के साथ इसका सामना किया।
इसे भी पढ़ें: Wayanad Landslide: ‘एक सप्ताह पहले दी गई थी चेतावनी’, केरल सरकार ने समय रहते नहीं की कार्रवाई- अमित शाह
