नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार के अनुसार, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी होगी। इसके तहत 20 साल की वैधता अवधि के लिए असाइनमेंट के लिए स्पेक्ट्रम की पेशकश की जाएगी। कुल 10,523.15 मेगाहर्ट्ज की पेशकश 96,317.65 करोड़ (आरक्षित मूल्य पर) रुपये के मूल्यांकन के साथ की जा रही है।
कैबिनेट ने दूरसंचार सेवाओं की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मौजूदा स्पेक्ट्रम के दोबारा उपयोग पर विचार करने के लिए सचिवों की समिति का गठन किया है।
स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों और संचालन के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में एनसीआरटीसी जैसी रेल-आधारित शहरी/क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
“प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना” को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना “प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना” को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक अगले 4 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जायेगा। इसमें 40 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को कार्य आधारित पहचान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5,500 मत्स्य पालन सहकारी समितियों को सहायता, संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
सरकार का कहना है कि मत्स्य पालन में पारंपरिक सब्सिडी से प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की ओर धीरे-धीरे बदलाव किया जाएगा। बीमा कवरेज के माध्यम से बीमारी के कारण जलीय कृषि फसल के नुकसान के मुद्दों का समाधान होगा। मूल्यवर्धन, मूल्य प्राप्ति और मूल्य सृजन के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू बाजार में मछली और मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे 75,000 महिलाओं को रोजगार देने पर विशेष जोर के साथ 1.7 लाख नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
