प्रमाणित स्मारक को संरक्षित किया जाएगा, अनधिकृत निर्माण को नहीं मिल सकती कोई सुरक्षा : Delhi High Court

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि अनधिकृत निर्माण को कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) व अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित किसी भी स्मारक को संरक्षित किया जाएगा, लेकिन अनधिकृत निर्माण को कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती है।

गैर सरकारी संगठन जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वन भूमि के अंदर अनधिकृत अतिक्रमण और निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ‘दिल्ली में पर्याप्त धार्मिक संरचनाएं हैं और जंगलों को बहाल किया जाए’।

दरअसल याचिका में दावा किया गया था कि बावली गेट के पास खसरा संख्या 556 जियारत गेस्टहाउस, पुलिस बूथ के पास हजरत निजामुद्दीन दरगाह में अवैध और अनधिकृत निर्माण किया गया है।