एक राष्ट्र, एक कर

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च, 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।

जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च, 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवाकर कानून एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है, जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। जीएसटी पूरे देश के लिए एक एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है।

जीएसटी की यात्रा वर्ष 2000 में शुरू हुई। इस दौरान कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई। तब से इस कानून को विकसित होने में 17 साल लग गए। 2017 में जीएसटी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू हुआ।

गतिशक्ति योजना

गति शक्ति योजना बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी में निजी निवेश के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। एकीकृत योजना को बढ़ावा देकर, लॉजिस्टिक्स में सुधार करके और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देकर, इस योजना का लक्ष्य लागत कम करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पीएम गति शक्ति पोर्टल के गैर-संवेदनशील डेटा तक उद्योग को पहुंच प्रदान करने से योजना बनाने में आसानी होगी और बहुत जरूरी निजी पूंजी निवेश आकर्षित होगा, जिससे भारत की बुनियादी ढांचे की रीढ़ मजबूत होगी।

इस योजना का लक्ष्य काम में तेजी लाने, लागत कम करने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और निष्पादन सुनिश्चित करना है।

इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहल शामिल हैं। प्रत्येक विभाग व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के दौरान महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हुए एक-दूसरे की गतिविधियों की दृश्यता प्राप्त करता है।