मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर की महंगाई राहत में जल्द ही पांच फीसदी की वृद्धि होगी। उन्हें अभी 28 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। इस वृद्धि के बाद सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर को 33 और छठवां वेतनमान लेने वाले पेंशनर को 201 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार देर शाम अनुमति दे दी है।
उल्लेखनीय है कि मप्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर की महंगाई राहत में 14 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय पहले ही कर चुकी है। अगस्त में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31 से बढ़ाकर 34 प्रतिशत किया गया था, तब पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी थी, लेकिन तब से मामला अटका था।
गत 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ ने पेंशनर की महंगाई राहत में छह प्रतिशत की वृद्धि कर अक्टूबर से लाभ देना प्रारंभ किया। इसके बाद प्रदेश के पेंशनर को इसका लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा था, जिसे अनुमति मिल गई है। इसी सप्ताह महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी होने की संभावना है। संभावना है कि पेंशनर्स को अक्टूबर से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकता है।
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार सातवें वेतनमान में पांच और छठवें वेतनमान में 12 प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ेगी। छठवां वेतनमान प्राप्त पेंशनर को अभी 189 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है।
