जल : संसाधन से संस्कार तक

दुनिया आज जल संकट के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित वर्षा, बाढ़, सूखा, भूजल ह्रास, जल प्रदूषण और जैव-विविधता का क्षरण एक-दूसरे से जुड़ी चुनौतियां बन चुके हैं। भारत के लिए यह संकट और गंभीर है, क्योंकि जल यहां केवल अर्थव्यवस्था और कृषि का आधार नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति, समाज और सभ्यता की धुरी रहा है। भारतीय दृष्टि में जल केवल H2O या उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का आधार और प्रकृति से मनुष्य के संबंध की कड़ी है। नदियां मातृस्वरूप पूजित हुईं, तो कुएं, बावड़ियां, तालाब और कुंड जल-संग्रह के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बने। इसलिए जल-सुरक्षा का प्रश्न केवल अधिक पानी जुटाने का नहीं, जल के प्रति अपनी दृष्टि और व्यवहार को बदलने का भी है।

इसी व्यापक दृष्टि में गीता-दर्शन, भारतीय जल-संस्कृति और ‘हरित’ (HARIT-Holistic Actions for Revitalizing Indigenous Traditions) महत्वपूर्ण वैचारिक और व्यवहारिक आधार प्रस्तुत करते हैं। गीता का संयम, संतुलन और लोककल्याण का दर्शन जल के विवेकपूर्ण उपयोग की प्रेरणा देता है। भारतीय जल-संस्कृति जल को जीवन और प्रकृति से जोड़ती है, जबकि ‘हरित’ स्थानीय-पारंपरिक जल ज्ञान व समुदाय आधारित प्रणालियों के पुनर्जीवन का मार्ग सुझाता है। इसलिए जल जल-सुरक्षा का अर्थ केवल अधिक पानी जुटाना नहीं, बल्कि जल के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करना भी है।  आधुनिक विज्ञान ने बांध, नहर, जल-उपचार, मौसम पूर्वानुमान और डिजिटल निगरानी से जल प्रबंधन की क्षमता बढ़ाई है। फिर भी भूजल घट रहा है, नदियां प्रदूषित हैं और झील-तालाब संकट में हैं। इसलिए जल का प्रश्न केवल तकनीक का नहीं, जिम्मेदारी, संतुलन और भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त व स्वच्छ जल सुरक्षित रखने का भी है।

गीता से जल-नीति की दृष्टि

गीता इसका समाधान है। हालांकि गीता जल प्रबंधन का कोई गणितीय सूत्र नहीं देती, लेकिन जल के प्रति मनुष्य के कर्तव्य, संयम और उत्तरदायित्व का नैतिक आधार जरूर देती है। धर्म जल-संरक्षण का दायित्व बताता है, कर्मयोग इसे सरकार के साथ किसान, पंचायत, उद्योग, वैज्ञानिक और नागरिकों का साझा कर्म बनाता है। सत्त्व विवेकपूर्ण उपयोग और ज्ञान प्रकृति तथा जलचक्र की सीमाओं को समझने की दृष्टि देता है।
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥
यह श्लोक जीवन, अन्न, वर्षा और कर्म की परस्पर निर्भरता को रेखांकित करता है। ‘यज्ञ’ यहां उत्तरदायी कर्म का प्रतीक है। यानी प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। इसलिए जलग्रहण क्षेत्रों, जंगल और मिट्टी की रक्षा, प्रदूषण पर नियंत्रण और जल का विवेकपूर्ण उपयोग केवल संरक्षण के उपाय नहीं, जल-चक्र के प्रति हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से जलवायु-सहिष्णु जल प्रबंधन केवल बांध, पाइप, पंप और सेंसर का विषय नहीं, बल्कि तकनीक के साथ संयम, सामाजिक अनुशासन और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का समन्वय है।

भारतीय जल-संस्कृति में जलवायु-सहिष्णुता

आज दुनिया ‘क्लाइमेट रेजिलिएंस’ की बात कर रही है, जबकि भारत के पारंपरिक समाज इसे सदियों से स्थानीय ज्ञान, सामुदायिक भागीदारी और प्रकृति के संतुलन के रूप में जीते आए हैं। हिमालय के कुल, नउला और कूहल; राजस्थान के कुंड, बावड़ी, टांका और झालरा; गंगा मैदानों के आहर-पाइन; मध्य भारत के तालाब-जोहड़; दक्षिण की एरी-ऊरणी और पश्चिमी घाट के सुरंगम इसके उदाहरण हैं। इनकी शक्ति केवल तकनीक नहीं, बल्कि स्थानीय ज्ञान, सामाजिक अनुशासन और जल के प्रति सम्मान था।

जलवायु परिवर्तन वर्षा के समय, तीव्रता और वितरण को बदल रहा है। ऐसे में देशज जल-ज्ञान को अतीत की विरासत मानकर छोड़ने के बजाय आधुनिक विज्ञान से जोड़ना होगा। परंपरा दिशा दे और विज्ञान उसे नए संदर्भों में प्रभावी बनाए, यही समन्वय भूजल पुनर्भरण, बाढ़-सूखा प्रबंधन और जल संरक्षण को अधिक टिकाऊ बना सकता है।

जलवायु परिवर्तन और जल चक्र

जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रत्यक्ष असर जल चक्र पर पड़ रहा है। कहीं तीव्र वर्षा बाढ़ ला रही है, तो कहीं लंबे शुष्क दौर सूखा बढ़ा रहे हैं। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण और जल-मांग बढ़ती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद और तटीय क्षेत्रों में समुद्र-स्तर वृद्धि व लवणता नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं।

वर्षा की हर बूंद केवल पेयजल या सिंचाई का स्रोत नहीं, बल्कि भूजल पुनर्भरण, नदियों के प्रवाह, आर्द्रभूमियों, वनों और जैव-विविधता का आधार है। इसलिए वाटरशेड, नदी, तालाब, आर्द्रभूमि, भूजल, वन और मिट्टी को अलग-अलग नहीं, एक जुड़े तंत्र के रूप में देखना होगा। जलवायु-सहिष्णु जल प्रबंधन की बुनियाद यही है-बूंद से भूजल, मिट्टी से नदी और नदी से समुद्र तक पूरे जलचक्र को एक जीवित व्यवस्था मानना।

‘हरित’ : परंपरा, विज्ञान और संयम का सेतु

‘हरित’ का मूल भाव है-स्थानीय और स्वदेशी पर्यावरणीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और वर्तमान जरूरतों से जोड़ना। जल के संदर्भ में इसका अर्थ है जल को वस्तु नहीं, जीवन का स्रोत मानना; उपभोक्ता के बजाय संरक्षक बनना; जलागम आधारित सोच अपनाना और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

‘हरित’ जल को ऊर्जा, अन्न और पारिस्थितिकी से जोड़कर देखता है। अधिक जल मांगने वाली फसलें भूजल और ऊर्जा पर दबाव बढ़ाती हैं, जिसका असर मिट्टी, जैव-विविधता और जल-गुणवत्ता पर भी पड़ता है। इसलिए जल-कुशल कृषि, सूक्ष्म सिंचाई, वर्षाजल संचयन, भूजल पुनर्भरण, मृदा संरक्षण और पारिस्थितिकी संरक्षण को साथ लेकर चलना होगा।
ईशावास्य उपनिषद का संदेश है-
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।
अर्थात् संयम के साथ उपभोग करो, अनावश्यक लालच मत करो। जल के संदर्भ में यही विकास की मर्यादा है-आर्थिक प्रगति हो, लेकिन प्रकृति की वहन-क्षमता की कीमत पर नहीं। विज्ञान साधन देता है, परंपरा मर्यादा सिखाती है और ‘हरित’ दोनों को समाज तथा स्थानीय परिस्थितियों से जोड़ता है।

निगरानी से भागीदारी और उत्तरदायित्व तक

जल संरक्षण के लिए कानून, संस्थाएं और सरकारी निगरानी जरूरी हैं, लेकिन हर कुएं, पंप, खेत या घर की निरंतर निगरानी संभव नहीं। इसलिए जल शासन को अनुपालन से आगे बढ़ाकर साझे उत्तरदायित्व की ओर ले जाना होगा, जिसमें पंचायत, किसान, उद्योग, नगर निकाय, वैज्ञानिक संस्थान और नागरिक सभी भागीदार हों। समुदाय की भूमिका केवल बैठकों तक सीमित न हो, बल्कि जल स्थिति को समझने, आंकड़े जुटाने और देशज ज्ञान को विज्ञान व तकनीक से जोड़ने तक होनी चाहिए। राजस्थान और गुजरात की ‘मारवी सुभुजल योजना’ इसका उदाहरण है, जहां स्थानीय लोगों को ‘भूजल जानकार’ बनाकर जलस्तर, वर्षा, जल-गुणवत्ता और जल-संरचनाओं की निगरानी का प्रशिक्षण दिया गया। इससे किसानों को जलस्तर, फसल चयन और सिंचाई के संबंध समझने में मदद मिली। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि कुआं भले निजी हो, भूजल साझा प्राकृतिक संपदा है। यही समझ जल संरक्षण को सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर सामुदायिक संस्कार और साझा उत्तरदायित्व में बदल सकती है।

तकनीक साधन बने, समाज सहभागी

जलवायु-सहिष्णु जल प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर, जल-मॉडलिंग और डेटा की भूमिका बढ़ रही है। लेकिन तकनीक का उद्देश्य समुदाय को बाहर करना नहीं, उसकी निर्णय-क्षमता बढ़ाना होना चाहिए। सेंसर जलस्तर माप सकते हैं, उपग्रह जलग्रहण क्षेत्र दिखा सकते हैं और मॉडल बाढ़ का पूर्वानुमान दे सकते हैं, लेकिन प्रभावी निर्णय के लिए स्थानीय ज्ञान, संवाद और प्रशासनिक इच्छाशक्ति भी जरूरी हैं।

पूर्वजों के पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, लेकिन जल, भूगोल और प्रकृति की गहरी समझ तथा सामुदायिक अनुशासन था। आज चुनौती परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय की है। ‘हरित’ इसी सेतु की अवधारणा है। बावड़ी स्थानीय जलविज्ञान की प्रयोगशाला, तालाब जल-बजट का हिस्सा, नदी जीवित पारिस्थितिकी और भूजल वर्षा, भूमि व समाज के बीच संबंध का आधार है। जल-सुरक्षा तभी सार्थक होगी, जब पेयजल, कृषि, उद्योग और पारिस्थितिकी की जरूरतों में संतुलन हो। जल-समता केवल मनुष्यों के बीच न्यायपूर्ण वितरण नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन भी है। इसलिए नदी का पर्यावरणीय प्रवाह, तालाब-आर्द्रभूमि और भूजल पुनर्भरण भी जल-बजट का अनिवार्य हिस्सा होने चाहिए। यही जल के न्यायपूर्ण उपयोग का व्यापक अर्थ है।

जल-संस्कृति से जल-सुरक्षा तक

भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह का विमर्श इस समग्र दृष्टि को व्यवहार में उतारने का अवसर देता है। इसके छह परस्पर जुड़े जल-पथ हैं-
जल-संस्कृति – जल-विरासत, देशज ज्ञान और आध्यात्मिक पारिस्थितिकी का पुनर्जागरण।
जल-जीवन सुरक्षा – बाढ़, सूखा, गर्मी और चक्रवात जैसे जोखिमों के लिए वैज्ञानिक व स्थानीय अनुभव आधारित तैयारी।
जल-नीति – कृषि, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के साथ जल का संतुलित प्रबंधन, पारिस्थितिक सीमाओं का सम्मान।
जल-मैत्री – तकनीक, आंकड़ों, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी का समन्वय।
जल-समता – हर घर, खेत और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए न्यायपूर्ण व टिकाऊ जल उपलब्धता।
जल-पारिस्थितिकी – नदी, झील, तालाब, आर्द्रभूमि, भूजल और जलग्रहण क्षेत्रों को एकीकृत तंत्र मानकर संरक्षण।
इन आयामों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। भारतीय जल-विरासत अतीत में लौटने का आग्रह नहीं करती, बल्कि परंपरा से सीखकर भविष्य को टिकाऊ बनाने की राह दिखाती है। इसके लिए जल को केवल संसाधन नहीं, जीवन-संबंध मानना होगा; उपभोक्ता को संरक्षक बनाना होगा; नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बचाना होगा और तकनीक को समुदाय का विकल्प नहीं, सहयोगी बनाना होगा। विकास को भी प्रकृति की वहन-क्षमता के अनुरूप ढालना होगा।

यही ‘हरित’ का मार्ग है-श्रद्धा और विज्ञान, परंपरा और तकनीक, उपयोग और संरक्षण तथा विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन। तभी जलवायु-सहिष्णु जल प्रबंधन केवल नीतिगत शब्द न रहकर भारत की जल-संस्कृति, संयम और सह-अस्तित्व की दृष्टि को व्यवहार में उतार सकेगा।