योगी सरकार ने अपने आठ साल के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाए हैं। पिछले आठ वर्षों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 222 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं। अब तक 79984 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तथा 930 अपराधियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत योगी सरकार ने आपराधिक जगत से अर्जित संपत्तियों को माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया। इसके साथ ही 142.46 अरब रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त कर उसे ध्वस्त कर दिया गया।
पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर भी कार्रवाई की गई है। अब तक 27425 मामलों, पोक्सो एक्ट के तहत 11254 मामलों तथा दहेज हत्या के 3775 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई जा चुकी है। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6287 को आजीवन कारावास, 1091 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3868 अपराधियों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा और 5788 अभियुक्तों को 5 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि चार स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। 142 भू-माफियाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। वर्ष 2017 में एसटीएफ ने 653 जघन्य अपराध होने से पहले ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की। एटीएस ने वर्ष 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या व बांग्लादेशी अपराधियों और उनके साथियों को गिरफ्तार किया।
