हाल ही में, एलएंडटी के अध्यक्ष श्री एसएन सुब्रमण्यन ने रविवार को काम करने सहित 90 घंटे के कार्य सप्ताह की वकालत करते हुए एक व्यापक विवाद खड़ा कर दिया। वह कॉर्पोरेट और उद्योग में लंबे समय तक काम करने की सिफारिश करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन एनआर नारायण मूर्ति, ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल, जेप्टो के सीईओ आदित पालीचा आदि जैसे लोगों ने 70-80 घंटे के कार्य सप्ताह का प्रस्ताव दिया है। विस्तारित कार्य सप्ताह पर बहस का सोशल मीडिया में उपहास किया गया है और कई चुटकुले सामने आए हैं, जो बड़े पैमाने पर अधिक घंटे काम करने का मजाक उड़ाते हैं। सैन्य वर्दी में अपने 39 वर्षों के अनुभव के साथ, मैंने नए भारत के लिए आवश्यक कार्य संस्कृति पर अपने विचार साझा कर रहा हूँ ।
वर्तमान श्रम कानूनों के अनुसार भारत 48 घंटे के कार्य सप्ताह का पालन करता है और इसके बाद किसी भी समय को ओवरटाइम माना जाता है, जिसके लिए कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बहुत अधिक सार्वजनिक छुट्टियां भी देखी जाती हैं। इसके अलावा, एक कर्मचारी को भुगतान और अवैतनिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व / पितृत्व अवकाश आदि अधिकृत किया जाता है। फिर राष्ट्रीय/राज्य के नेताओं की मृत्यु के कारण काम में व्यवधान पड़ता है। नगरपालिका चुनाव से लेकर संसद तक लगातार चुनाव होते रहते हैं। संक्षेप में, कर्तव्यों के मूल चार्टर के प्रति एक कार्यकर्ता या एक अधिकारी या एक कार्यकारी की निरंतरता अक्सर बाधित हो जाती है।
भारत में, राजीव गांधी शासन के तहत जून 1985 से दिल्ली में पांच दिवसीय सप्ताह की संस्कृति शुरू हुई। पांच दिवसीय सप्ताह एक पश्चिमी मॉडल था जहां कार्य संस्कृति और उत्पादकता की गतिशीलता भारत से बहुत अलग है। धीरे-धीरे इस कार्य संस्कृति को कॉर्पोरेट जगत ने अपनाया लेकिन ज़्यादातर उद्योग अभी भी छह दिवसीय कार्य मॉडल पर कार्य करता है। यहां तक कि स्कूलों और कॉलेजों को भी पांच दिन के सप्ताह में स्थानांतरित कर दिया गया। दुर्भाग्य से, अधिकांश राज्यों, सरकारी और व्यावसायिक कार्यालयों जैसे बैंक अभी भी छह-दिवसीय सप्ताह की दिनचर्या पर जारी हैं। दिल्ली में पांच दिन और शेष राष्ट्र में छह दिन की कार्य संस्कृति के बीच का अंतर स्पष्ट है।
पांच दिवसीय सप्ताह लंबे सप्ताहांत की एक और अवधारणा लेकर आया। विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों ने शुक्रवार या सोमवार को छुट्टी लेकर लंबे सप्ताहांत लेना शुरू कर दिया। कई बार, शुक्रवार या सोमवार को सरकारी अवकाश के कारण दिल्ली में कार्यालय और स्कूल लगातार तीन दिनों के लिए बंद रहते हैं। इस तरह की कार्य संस्कृति का एक उदाहरण शुक्रवार/शनिवार/सोमवार को हुए संसदीय और विधानसभा चुनावों के दौरान महानगरों में महसूस किया गया, जहां मतदाता मतदान का प्रतिशत बहुत कम था। जाहिर है, ऐसी कार्य संस्कृति जिम्मेदार नागरिकों को नहीं बना रही है जहां वे मतदान की संवैधानिक जिम्मेदारी को भी छोड़ना पसंद करते हैं।
भारत के अधिकांश हिस्से में खेती, मछली पकड़ने और दैनिक मजदूरी करने वाले समुदाय शामिल हैं, जिन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए सप्ताह में लगभग सात दिन काम करना पड़ता है। फिर व्यापारिक समुदाय और एक विशाल असंगठित क्षेत्र है। भारत में अलग-अलग कार्य संस्कृति का परिमाण और जटिलता बहुत अधिक है। इसलिए, भारत में कार्य संस्कृति पर चर्चा को बहुसंख्यक भारतीयों के हितों का ध्यान रखना होगा। फिर, सरकारी कार्य समय का भी मुद्दा है। उदाहरण के लिए, जब भारत के उत्तरी भाग में कार्यालय का समय सुबह 10.00 बजे शुरू होता है, तो यह पहले से ही भारत के पूर्वी हिस्से में देरी का समय होता है। भारत के पूर्वी भाग में, शाम 5.00 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है। इसलिए, भारत को एकल भारतीय मानक समय (IST) के बजाय दो समय- मानकों की आवश्यकता हो सकती है।
फिर कार्य-जीवन संतुलन की अवधारणा है, जो पश्चिमी जीवन से उठाया गया एक और शब्द है। हमारे पारिवारिक मूल्यों, समृद्ध परंपराओं, त्योहारों और धार्मिक संस्कृति के कारण भारतीयों के पास हमेशा बेहतर कार्य-जीवन संतुलन था। हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की और बहुत तयाग किया। वर्तमान और भावी पीढ़ी का कर्तव्य है कि वे कड़ी मेहनत और उद्देश्य की ईमानदारी के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति के साथ देश को आगे बढ़ाएं। लंबे समय तक काम करने के साथ भी, पश्चिमी दुनिया की तुलना में भारतीयों के पास अभी भी बेहतर कार्य-जीवन संतुलन होगा। मैं एलन मस्क से सहमत हूं जब वह कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र प्रति सप्ताह सिर्फ 40 घंटे कार्य संस्कृति के साथ महान नहीं बन सकता है।
भारत की लगभग 74% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, जिसमें लगभग आधा भारत 30 साल से कम उम्र का है। यह एक विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश है जिसका लाभ भारत के तीव्र गति से विकास को सुनिश्चित करने के लिए भुनाने की प्रतीक्षा में है। दुर्भाग्य से, भारत के युवाओं का कड़ी मेहनत की कठोरता की ओर झुकाव कम हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण स्मार्ट फोन के माध्यम से सोशल मीडिया के लिए उनका जुनून है। सोशल मीडिया की लत युवाओं को आलसी बना रही है। इसीलिए, सेना में सैनिकों को काफी समय मोबाईल फोन से दूर रखा जाता है । युवाओं का एक बड़ा वर्ग कम कुशल या अर्ध-कुशल है और उनकी उत्पादकता पहले से कम है। इसलिए, हमें भारत में कार्य संस्कृति को नए सिरे से देखने की जरूरत है, जिसमें काम की गुणवत्ता और अधिकतम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
सेना में मेरा सेवा अनुभव मुझे बताता है कि कार्य संस्कृति और कर्तव्य के प्रति समर्पण को सही प्रशिक्षण, नैतिक मूल्यों को प्रदान करने और सख्त अनुशासन, विशेष रूप से आत्म-अनुशासन लागू करना पड़ता है। ऐसे कई मौके आते हैं जब सैनिकों और अधिकारियों को लगातार 72 घंटे काम करना पड़ता है। यह उनकी अथक प्रेरणा और सैन्य नेतृत्व के कारण होता है जो व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैंने कभी सैनिकों को प्रशिक्षण की कठोरता और कठिनाई के बारे में शिकायत करते नहीं पाया। अधिकांश सैनिक सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवारों से दूर रहते हैं और इस प्रकार एक अच्छी रेजिमेंट प्रणाली उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं का ख्याल रखती है। हमें स्कूल के दिनों से ही इसी तरह की कार्य नैतिकता को आत्मसात करने की आवश्यकता है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत में कई क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत की है। वे स्वयम काफी घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और छुट्टी भी नहीं लेते हैं। संभवतः, उनके नेत्रत्व में मौजूदा कार्य संस्कृति का अध्ययन और विश्लेषण करने और भारत के लिए सबसे उपयुक्त कार्य प्रणाली का सुझाव देने का समय आ गया है। मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं कि भारत को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य संस्कृति का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। विकसित भारत @2047 का सपना पूरा करने के लिए, पूरे देश को छह दिवसीय सप्ताह की दिनचर्या पर वापस लौटना चाहिए। व्यापक सार्वजनिक सहमति के साथ अन्य सुधारों को भी लागू करना चाहिए। जय भारत।
