भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता के हालात बने हुए हैं। वहां पर तख्तापलट के बाद सत्ता में वापस आई मुस्लिम कट्टरपंथी सरकार अब देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को कुर्सी से हटाने में लगी हुई है। बीएनपी समेत अंतरिम सरकार के तमाम मंत्रियों का आरोप है कि राष्ट्रपति शुरू से ही शेख हसीना वाजेद के समर्थक रहे हैं। इसलिए हमारी पूरी जीत के लिए उनका पद से हटना अति आवश्यक है।
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, कट्टरपंथी बीएनपी और देश के छात्र नेता राष्ट्रपति को पद से तो हटाना चाहते हैं, लेकिन वे इस बात से भी हिचकिचा रहे हैं कि इससे कोई अंतरराष्ट्रीय हलचल न शुरू हो जाए। ऐसे में अंतरिम सरकार अभी भी आम सहमति बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। समर्थन जुटाने के लिए अन्य दलों के साथ भी बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि तख्तापलट करने वाले छात्र राष्ट्रपति को शेख हसीना के नेतृत्व वाली 15 साल की सरकार के कचरे के तौर पर देखते हैं।
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राष्ट्रपति को उनके पद से बेदखल करने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जमात ए इस्लामी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने में लगे हुए हैं कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। छात्रों का कहना है कि हमारी पूरी जीत के लिए राष्ट्रपति का पद से हटना आवश्यक है। बीएनपी के महासचिव मिर्जी फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अंतरिम सरकार से इस मामले में जल्दबाजी नहीं करने की अपील की और कहा कि बांग्लादेश में क्रांति को और अधिक मजबूत बनाते हुए लोगों के विद्रोह को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है।
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बीएनपी का मानना है कि राष्ट्रपति को एक झटके में उनके पद से हटाने पर कई तरह के सवाल उठेंगे और देश में संवैधानिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। जिस समय का हम लोग सामना कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में संविधान के तरीके से ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। वहीं रिवोल्युशनरी वर्कर्स पार्टी के महासचिव और गणतंत्र मंच के नेता सैफुल हक का कहना है कि अगर राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं तो ठीक। अन्यथा देश में राजनीतिक अस्थिरता और अधिक बढ़ जाएगी।
