भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने हाल ही में सरकार द्वारा घोषित एकीकृत पेंशन प्रणाली (यूपीएस) का स्वागत किया है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बीएमएस और उससे संबद्ध राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी परिषद पिछले 20 वर्षों से एनपीएस के खिलाफ और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए आंदोलनरत थे। उनकी सतत मांगों के कारण सरकार ने यूपीएस की घोषणा की, जिसमें ओपीएस के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। हालांकि, बीएमएस का मानना है कि यूपीएस को और भी सुधारों की आवश्यकता है ताकि यह ओपीएस के समान स्तर पर आ सके।
एकीकृत पेंशन प्रणाली (यूपीएस) के लाभ-
यूपीएस मौजूदा एनपीएस से बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल की गई हैं जो ओपीएस का हिस्सा थीं-
50% सुनिश्चित पेंशन-
यूपीएस के तहत, मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया गया है, जो कि पुरानी पेंशन योजना के करीब है।
महंगाई राहत (डीआर)-
यूपीएस में महंगाई राहत का प्रावधान किया गया है, जिससे पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिल सकेगी।
पारिवारिक पेंशन-
इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
बढ़ी हुई सरकारी पेंशन-
यूपीएस में सरकार का अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जो कर्मचारियों के लिए एक लाभकारी कदम है।
एकमुश्त भुगतान-
सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान का प्रावधान भी इस योजना में जोड़ा गया है।
यूपीएस की सीमाएँ-
यद्यपि यूपीएस में कई सुधार किए गए हैं, बीएमएस का मानना है कि इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, जो इसे ओपीएस के समकक्ष नहीं बनाती हैं-
अंशदायी प्रणाली-
यूपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी को भी योगदान करना पड़ता है, जबकि ओपीएस में कर्मचारी को कुछ भी योगदान नहीं करना पड़ता।
पेंशन गणना की सुविधा-
ओपीएस में पेंशन की गणना के लिए जो सुविधा उपलब्ध थी, वह एनपीएस/यूपीएस में उपलब्ध नहीं है।
बाहर निकलने पर एकमुश्त भुगतान का अनुपात-
ओपीएस में बाहर निकलने पर एकमुश्त भुगतान का अनुपात यूपीएस में स्पष्ट नहीं है।
पेंशन में संशोधन-
भविष्य के आयोगों के आधार पर पेंशन में संशोधन की सुविधा ओपीएस में थी, जो यूपीएस में अभी भी गायब है।
कर लाभ की निरंतरता-
यूपीएस में कर लाभ की निरंतरता और पेंशन में वृद्धि जैसे मुद्दे अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।
बीएमएस की आगे की योजना-
भारतीय मजदूर संघ ने यूपीएस की विस्तृत अधिसूचना के प्रकाशन तक इंतजार करने का निर्णय लिया है। बीएमएस का कहना है कि अधिसूचना के प्रकाशन के बाद ही वे यूपीएस की विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर ही अपनी आगे की कार्रवाई तय करेंगे।
इसके अतिरिक्त, बीएमएस ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपये करने पर विचार करे, जो वर्तमान में 1000 रुपये है। उन्होंने यह भी मांग की है कि इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए और आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा लाभ भी प्रदान किया जाए।
