लोकसभा चुनाव-2024 से पहले ही भारत सरकार ने अपने अगले कार्यकाल के लिए किए जाने वाले कार्यों की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत अधिकारी कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट सचिव की ओर से बैठक की गई थी, जिसमें इसको लेकर ड्राफ्ट में चर्चा हुई है। इसके तहत 2030 तक पेंशन लाभ के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
जबकि, महिलाओं की भागदारी को 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी यह करीब 37 फीसदी है, जबकि महिलाओं की भागीदारी के वैश्विक औसत को देखें तो यह करीब 47 फीसदी है। इसके साथ ही संभावना इस बात की भी है कि नई सरकार में मंत्रालयों की संख्या को भी घटाया जा सकता है। फिलहाल भारत सरकार के अंतर्गत 54 मंत्रालय कार्यरत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार निजी निवेश के साथ ही प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को भी आसान बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगले 6 सालों में भारतीय मिशनों की संख्या को भी 20 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा।
ई वाहनों पर रहेगा जोर
भारत सरकार लंबे वक्त से लगातार पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को कम करने में लगी हुई है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि नई सरकार में ई वाहनों की बिक्री पर सरकार फोकस करेगी और इसके तहत ई वाहनों की हिस्सेदारी को 7 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
रक्षा और अनुसंधान पर होगा फोकस
वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार लगातार देश को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार 3.0 में देश के डिफेंस एक्सपेंडीचर को 2.4% से बढ़ाकर 3% तक करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत सरकार डिफेंस बजट की हिस्सेदारी को 2 फीसदी से बढ़ाकर 3 फीसदी तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
