हल्द्वानी: वन विभाग और प्रशासन ने तोड़ी 44 दुकानें, लीज को सबलीज करके किया था अतिक्रमण
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होम भारत उत्तराखंड

हल्द्वानी: वन विभाग और प्रशासन ने तोड़ी 44 दुकानें, लीज को सबलीज करके किया था अतिक्रमण

कब्जा सभी न्यायालयों ने माना अवैध, सांसद, मंत्री विधायक सब हुए बेबस

Written byदिनेश मानसेरादिनेश मानसेरा
Dec 3, 2023, 06:18 pm IST
in उत्तराखंड
हल्द्वानी में अवैध कब्जे पर चलता बुलडोजर

हल्द्वानी में अवैध कब्जे पर चलता बुलडोजर

हल्द्वानी। एफटीआई परिसर के सामने बनी दवा मार्केट को आज वन विभाग और प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर अपना कब्जा ले लिए। यहां 44 दुकानें थे, जिन्हे हरीदत नित्यानंद स्कूल के प्रबंधकों द्वारा गैर कानूनी ढंग से बनवा कर बेचा गया था।

एचएन इंटर कॉलेज प्रबंधन को वन विभाग द्वारा 1985 जमीन लीज पर, खेल का मैदान बनने के लिए दी गई थी, जिस पर 44 दुकान अवैध रूप से बन गई थी। जिसका मुकदमा काफी समय से अदालतों तक में चला। कोर्ट ने 44 दुकानों को खाली करने के आदेश वन विभाग को दिए थे, इसके बाद हाईकोर्ट में दुकान के स्वामियों ने अक्टूबर तक का समय मांगा था और अब समय पूरा होने के बाद आज वन विभाग की टीम ने प्रशासन और पुलिस के सहयोग से 44 अवैध दुकानों को तोड़ दिया। इन दुकानों को बचाने के लिए कब्जेदारो ने सांसद, मंत्री ,विधायक, मेयर यहां तक की सीएम कार्यालय तक दस्तक दी थी चूंकि आदेश सर्वोच्च न्यायालय से आए थे और कब्जेदार भी इस बात को समझ चुके थे कि उन्हें राहत अब मिलने वाली नही लिहाजा उन्होंने एक रात पहले ही अपने सामान समेट लिए थे।

आज सुबह भारी फोर्स के साथ वन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों ने जेसीबी चलाकर अवैध रूप से बनी इन दुकानों को गिरा कर अपना कब्जा ले लिया। इस कारवाई के दौरान दुकानदारों ने विरोध भी किया जिस पर प्रशासन ने उन्हे कोर्ट के आदेश को दिखाते हुए कहा कि आप को हमने भी सुना और कोर्ट ने भी सुना, आपका खिलाफ आदेश है आपको ये जगह खाली करनी ही होगी।

इस दौरान वन विभाग की एसडीओ शशि देव, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, लालकुआं सीओ संगीता, कोतवाल हरेन्द्र चौधरी, एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी, एसओ चोरगलिया भगवान महर, रेंजर रूप नारायण गौतम समेत वन विभाग और पुलिस फोर्स मौजूद रही, इस दौरान बताया गया कि यह 44 दुकान अवैध है, जो की एचएन इंटर कॉलेज को वन विभाग द्वारा दी गई लीज पर बनाई गई थी, लीज समाप्त हो गई है अब इन दुकानों को तो तोड़ा ही जाना ही था क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले को लेकर पहले ही आदेश जारी कर चुका था।

Topics: उत्तराखंड समाचारवन विभागहल्द्वानी में अवैध कब्जाएफटीआई परिसर
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