75 सालों से ठंडे पड़े शत्रु संपत्ति कार्यालय में एकाएक जान आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी सहित अन्य राज्यों में लाखों करोड़ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जेदार बैठे हैं और सरकार को एक रुपए भी राजस्व नहीं मिल रहा है।
मुरादाबाद जिले में 124 शत्रु संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनसे सरकार को एक रुपए भी राजस्व नहीं मिल रहा है और इन पर कब्जेदर अवैध रूप से सालों से बैठे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि भी आजादी के दौरान हुए बंटवारे में बहुत से लोग अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश चले गए हैं। उस संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है और इसका मालिक केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है, इनमे से ज्यादातर संपत्तियों को पाकिस्तान से आए हिंदुओं में आबंटित कर दिया गया था। बहुत सी संपत्ति ऐसी है जिस पर बंटवारे के दौरान लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए और अभी तक वे उस पर काबिज हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने अपना कार्यभार संभालते ही इस विभाग को सक्रिय किया और इस सरकारी संपत्ति की सूची बनाकर उसका मूल्यांकन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सभी जिलों में डीएम, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए शत्रु संपत्तियों को चिन्हित कर जीओ टैग के जरिए उनका मूल्यांकन करके शासन को भेज रहे हैं। इस कार्य में लोकनिर्माण विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी लगाए गए हैं।
मुरादाबाद के अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व युगराज सिंह ने बताया कि मुरादाबाद जिले में नगर निगम क्षेत्र के अलावा, ठाकुरद्वारा, सैदपुर खद्दर, बुद्ध बाजार, पृथ्वी गंज आदि क्षेत्रों में शत्रु संपत्तियों का चिन्हीकरण करके उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।
