पुणे के प्रसिद्ध इतिहासकार गजानन भास्कर महेंदले ने अपनी पुस्तक ‘Shivaji His Life and Times’ में लिखा है, “यह सच है कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, शिवाजी का राज्य हिंदुओं के लिए अनुकूल था। यह भी सच है कि ऐसा मानने का कारण है कि एक-दो मामलों में उन्होंने उन मंदिरों को पुनः स्थापित किया जो पहले के मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त कर दिए गए थे या जबरन मस्जिदों में बदले गए थे।”
वे आगे लिखते हैं, “शिवाजी के कर्म हमें यह बताते हैं कि वे एक सार्वभौम राजा के रूप में धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को किस दृष्टि से देखते थे। इस मामले के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। पहला, जहां शिवाजी ने मस्जिदों को पहले से मिले अनुदान जारी रखे, वहां उन्हें नए अनुदान देने वाला नहीं माना जाता। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि शिवाजी ने मस्जिदों को भी मंदिरों की तरह अनुदान दिए, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य इसे समर्थन नहीं देते। यह निश्चित रूप से सच है कि उन्होंने कुछ मस्जिदों को पुराने अनुदानों की पुष्टि की, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो दिखाए कि उन्होंने मुसलमानों के संस्थानों जैसे मस्जिदों या व्यक्तियों जैसे कि एक हाफिज (जो क़ुरान को याद करता है) को नए अनुदान दिए हों। दूसरी ओर, उनके राज्य में कई नए अनुदान हिंदू मंदिरों, मठों, वैदिक विद्वानों और संतों को दिए गए।”
गजानन भास्कर महेंदले के अनुसार, “पुराने अनुदान को जारी रखने और नया अनुदान देने में गुणात्मक अंतर होता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि शिवाजी ने 22 जुलाई 1672 को दत्ताजीपंत वाकणीस को लिखे पत्र में विशेष रूप से आदेश दिया था कि वे चफाल में भगवान राम के मंदिर में होने वाले वार्षिक सभा के उचित प्रबंधन का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि तीर्थयात्रियों को सैनिकों या मुसलमानों द्वारा कोई कष्ट न पहुँचाया जाए। साथ ही, उनकी सरकार द्वारा सभा के खर्चों के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए थे, जिनमें तीर्थयात्रियों को भोजन कराने के लिए अनाज की व्यवस्था भी शामिल थी।”
धार्मिक परिवर्तन – गजानन भास्कर महेंदले लिखते हैं, “शिवाजी के सारणोबत नेतोजी पालकर मुगलों की ओर चले गए थे और शिवाजी के आगरा से भागने के बाद जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपना लिया था। बाद में, जैसा कि हम देखेंगे, वह 1676 में शिवाजी के पास वापस आए, इस्लाम छोड़ दिया और फिर से हिंदू समुदाय में शामिल हो गए।”
प्रशासन
शिवाजी एक स्थापित शासक थे जिनके पास संगठित प्रशासन व्यवस्था थी। उनके पास ‘राजा’ का पदनाम था, अपनी अलग ध्वजा और अपनी मुहर थी। वे अपने क्षेत्र में न केवल व्यवहारिक (de facto) बल्कि कानूनी (de jure) तौर पर भी संपूर्ण स्वाधीन सम्राट थे। यह तथ्य है कि उनके पत्र, मुहरें, पदवी और उनके प्रशासन की प्रकृति, सभी प्राचीन रामराज्य या धर्मराज्य की भावना से ओतप्रोत हैं।
अद्यनपत्र या ‘आज्ञापत्र’ – शिवाजी के स्वराज्य की असली महिमा और महानता मूल रूप से उन आदर्शों के कारण थी जिनके लिए वह खड़ा था और उन सिद्धांतों के कारण जिससे उसके महान संस्थापक द्वारा उसका शासन किया जाता था। रामचंद्रपंत अमात्य, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने ‘आज्ञापत्र और राजनीति’ में सटीक रूप से दर्शाते हैं, हमें स्वराज्य की भव्य राजनीति की मूल विशेषताओं का स्पष्ट विचार देते हैं। शिवाजी के स्वराज्य प्रशासन के मुख्य सिद्धांत थे-
- अपने प्रजा के कल्याण और राज्य के समग्र हित को बढ़ावा देना;
- स्वराज्य की रक्षा के लिए एक सक्षम सैन्य बल बनाए रखना;
- कृषि और उद्योग को प्रोत्साहित करके जनता की आर्थिक आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति करना।
फारसी का मराठी और संस्कृत से आदान-प्रदान – यह तथ्य कि शिवाजी ने आधिकारिक पत्राचार में फारसी शब्दों की जगह संस्कृत शब्दों के उपयोग के लिए शब्दकोश बनाने का आदेश दिया, यह दर्शाता है कि वे विदेशी और बाहरी प्रभाव को स्वीकार करने या सहन करने के लिए तैयार नहीं थे।
जहाँ तक उनकी आधिकारिक भाषा का सवाल है, शिवाजी ने फारसी और उर्दू की जगह मराठी को प्राथमिकता दी, जिन्हें मुस्लिम शासकों ने अपने शासन का प्रतीक माना था। शिवाजी ने जानबूझकर आधिकारिक कार्यों के लिए संस्कृत पदावली को अपनाया, जिसके लिए ‘राज्यव्यवहारकोष’ नामक एक विशेष शब्दकोश तैयार किया गया और उसे अपनाया गया। यह उत्कृष्ट कार्य रघुनाथपंत हनुमंते के कुशल निर्देशन में विभिन्न विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न किया गया, जिनमें से एक धुंरदिराज लक्ष्मण व्यास विशेष रूप से उल्लेखित हैं। इसी तरह प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नियम और विनियम बनाए गए, जिनमें सम्बोधन के तरीके, आधिकारिक दस्तावेजों की पूर्णता और प्रमाणिकता के लिए मुहरें भी शामिल थीं।
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दक्कन-संस्कृत प्रशासनिक पदों का शब्दकोश (राज्यव्यवहारकोष) तैयार किया गया। जहाँ पहले ‘अजरख्तखाने शिवाजीराजे दामदौलतह’ लिखा जाता था, अब दस्तावेजों में ‘क्षत्रियकुला वतंस शिवछत्रपति यानि आगया केलि एसीजे’ लिखा जाता था। एक नई युग ‘राज्याभिषेक युग’ आरंभ हुआ और इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय खुल गया।
मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद से ही शासन के उच्च स्तरों पर फारसी आधिकारिक भाषा बन गई थी। यहाँ तक कि निचले स्तरों पर उपयोग में लाई जाने वाली मराठी भाषा में भी हज़ारों फारसी शब्दों ने मराठी शब्दों को विस्थापित कर दिया था, और उसकी वाक्यरचना व शैली तक फारसीकरण का शिकार हो गई थी।
एक विदेशी भाषा का यह प्रभाव, यह समझना ज़रूरी है, शांतिपूर्ण संपर्क या सांस्कृतिक समन्वय का परिणाम नहीं था। यह बलपूर्वक स्थापित की गई विदेशी सत्ता का परिणाम था। शिवाजी ने आदेश दिया कि एक ऐसा शब्दकोश तैयार किया जाए, जो ‘मुसलमानों की भाषा’ (अर्थात फारसी भाषा) के प्रभाव को समाप्त कर दे और स्थानीय भाषा में जो फारसी शब्द घुस आए थे, उनकी जगह संस्कृत शब्दों को स्थापित किया जाए।
राजमुद्राएँ – उस समय अधिकांश राजमुद्राएँ फारसी में अंकित होती थीं। शिवाजी ने उन्हें संस्कृत भाषा से प्रतिस्थापित किया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था — स्वराज्य को अपनी भाषा और अपने धर्म के साथ प्राप्त करने की दिशा में।
गजानन भास्कर महेंदले लिखते हैं, “शिवाजी के बचे हुए पत्रों में से जो सबसे पुराना है, वह 28 जनवरी 1646 का है। उस पत्र के शीर्ष पर शिवाजी की मुख्य राजमुद्रा की छाप है, जिसमें एक संस्कृत श्लोक अंकित है।” शिवाजी द्वारा अपनाई गई यह राजमुद्रा उनके आदर्शों और उपलब्धियों का सटीक वर्णन करती है:
केंद्रीय शासन- शासन के सर्वोच्च पद पर स्वयं राजा विराजमान होते थे, जिन्हें राज्य परिषद (या मंत्रिमंडल) का सहयोग प्राप्त था। इस परिषद को अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था क्योंकि इसमें आठ मंत्री सम्मिलित थे। ये थे:
- मोरो पंत (पेशवा या मुख्य प्रधान) – वे संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते थे। सभी आधिकारिक पत्रों व दस्तावेजों पर उनकी मुहर लगती थी। वे सेना के साथ अभियानों पर जाते, युद्ध करते और जो प्रदेश प्राप्त होते, उनकी रक्षा की व्यवस्था करते थे तथा राजा के आदेशानुसार कार्य करते थे।
- नारो नीलकंठ एवं रामचंद्र नीलकंठ (अमात्य) – वे पूरे राज्य की आय-व्यय का लेखा-जोखा देखते थे।
- पंडित राव (रघुनाथ राव के पुत्र): उन्हें धार्मिक मामलों पर अधिकार प्राप्त था। वे धर्म के अनुसार न्याय करते और सही-गलत का निर्णय कर दंड निर्धारित करते थे।
- हंबीर राव मोहिते (सेनापति) – वे सेना का प्रबंधन करते थे तथा युद्ध और अभियानों का नेतृत्व करते थे।
- दत्ताजी त्रींबक (मंत्री) – वे राज्य के राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों का सावधानीपूर्वक संचालन करते थे।
- रामचंद्र पंत सुमंत (सुमंत) – वे परराष्ट्र संबंधों की जिम्मेदारी संभालते थे।
- अण्णाजी पंत (सचिव) – वे राजकीय पत्राचार की सावधानीपूर्वक जांच करते थे और यदि कोई पत्र छूट जाए तो उसकी विषयवस्तु में आवश्यक संशोधन करते थे।
- निराजी रावजी (न्यायाधीश) – उन्हें राज्य के सभी न्यायिक मामलों पर अधिकार प्राप्त था।
इस प्रकार, मंत्रियों को संस्कृत पदनाम दिए गए। अष्टप्रधानों को उनके पदनाम के अनुसार निर्धारित स्थानों पर खड़ा किया गया। शिवाजी के समय में प्रधानों की नियुक्ति आजीवन नहीं होती थी। वे कभी भी पद से हटाए जा सकते थे और अपने पद को अपने पुत्रों या भाइयों को नहीं सौंप सकते थे।
मुद्राएँ – शिवाजी द्वारा की गई राजचिह्नों की स्थापना और नई मुद्रा (सिक्कों) की ढलाई यह संकेत देती है कि वे मुग़ल साम्राज्य से पूर्णतः संबंधविच्छेद को दर्शाना चाहते थे।
मुग़ल राजस्व व्यवस्था का उन्मूलन – शिवाजी के शासन में आने से पहले उनके राज्य को मुग़ल प्रशासन ने राजस्व संग्रह के लिए मौजा, परगना, सरकार और सूबा में बाँटा था। शिवाजी ने इन्हें समाप्त कर दिया, या कहें कि इन्हें संशोधित कर दिया। उनके काल में राज्य का विभाजन मौजा, तर्फ़ और प्रांत में किया गया।
तर्फ़ का प्रभारी अधिकारी हवलदार, कारकून या कुछ दुर्लभ मामलों में परिपाट्यगार कहलाता था। प्रांत का प्रशासन संभालने वाला अधिकारी विभिन्न रूपों में सूबेदार, कारकून या मुख्य देशाधिकारी कहलाता था। कभी-कभी कई प्रांतों पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जिसे सरसूबेदार कहा जाता था, जो सूबेदारों के कार्यों की देखरेख करता था।
मुसलमान और विदेशी शिवाजी की सेना में – गजानन भास्कर महेंदले अपनी पुस्तक ‘शिवाजी- हिज़ लाइफ़ एंड टाइम्स’ में लिखते हैं- “1655 तक शाहजी के मुकासों के प्रशासन में पुणे क्षेत्र में कुछ मुस्लिम अधिकारी प्रमुख पदों पर नियुक्त थे। ज़ैना ख़ान पीरजादे कम से कम 1655 तक पुणे के सरहवलदार थे और सिद्दी अम्बर बग़दाद कम से कम 1654 तक पुणे के हवालदार थे। इसके बाद इनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ये वास्तव में शाहजी के अधिकारी थे। हमने देखा कि 1656 से शिवाजी ने वस्तुतः आदिलशाही सल्तनत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी और इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने पिता की अधीनता को ठुकराया बल्कि पुणे क्षेत्र के मुकासों पर उनका अधिकार भी समाप्त कर दिया। 1658 में जब शाहजी ने सार्वजनिक रूप से अपने पुत्र के कार्यों की कोई ज़िम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया और आदिलशाह ने भी इस पर सहमति व्यक्त की, तब इस स्थिति को सभी ने औपचारिक रूप से मान्यता दी। इसके बाद शिवाजी के प्रशासन में एक भी मुस्लिम अधिकारी नहीं पाया गया। समकालीन दस्तावेज़ों से हमें शिवाजी की सिविल सेवा के लगभग 200 अधिकारियों हवालदारों, सूबेदारों, सरसूबेदारों और मंत्रियों के नाम ज्ञात हैं, जिनमें एक भी मुस्लिम नहीं है।”
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वे आगे लिखते हैं, “शिवाजी की सेना में कुछ मुस्लिम अधिकारी भी थे। 21 मार्च 1657 के एक मराठी दस्तावेज़ में नूर बेग नामक मुस्लिम का उल्लेख है, जो पैदल सेना का सरनौबत (कमांडर) था, और उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह शिवाजी की सेना में इस पद को धारण करने वाला पहला मुस्लिम अधिकारी था। 29 अश्वारोही (घुड़सवार) सेनानायकों की सूची में केवल एक मुस्लिम अधिकारी, शामा खान, का उल्लेख मिलता है, जबकि सभासद (शिवाजी के दरबारी इतिहासकार) द्वारा दी गई 36 पैदल सेना कमांडरों और 31 सूबेदारों की सूची में कोई मुस्लिम नाम नहीं है। वही इतिहासकार यह भी बताते हैं कि इब्राहीम खान नामक एक हजारिया रैंक के अधिकारी ने 1675 में फोंडा की घेराबंदी में विशेष वीरता दिखाई। यह नहीं बताया गया है कि वह पैदल सेना में था या घुड़सवार सेना में।” गजानन भास्कर मेहेंदले के अनुसार, “शिवभारत में एक सिद्दी इब्राहीम का उल्लेख किया गया है, जो अफ़ज़ल ख़ान से मिलने जाते समय शिवाजी के दस अंगरक्षकों में से एक था। संभव है कि यह सिद्दी इब्राहीम वही अधिकारी हो जिसे सभासद बखान में इब्राहीम खान कहा गया है। सिद्दी हिलाल, जैसा कि ‘सिद्दी’ शब्द से संकेत मिलता है, एक हब्शी मूल का मुस्लिम अधिकारी था जो मराठा सेना में प्रसिद्ध था। क़ाज़ी हैदर, एक मुस्लिम, शिवाजी के दरबार में फारसी लिपिकों में से एक था। मदारी मेहतर की कहानी अविश्वसनीय मानी जाती है।”
तकनीकी कार्यों हेतु विदेशी – गजानन भास्कर महेंदले के अनुसार, “जहाँ तक नौसेना का संबंध है, यदि उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम अधिकारी और नाविक मिले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मराठे इस शाखा में अपेक्षाकृत अनुभवहीन थे। वास्तव में, शिवाजी की नौसेना के जिन तीन प्रमुख नौसेनापतियों के नाम हमें अंग्रेज़ों के पत्राचार से ज्ञात होते हैं – दर्यासरंग, दौलत ख़ान और नायक भंडारी- उनमें से पहले दो मुस्लिम थे। दर्यासरंग और उनके पुत्र को 1678 में क़ैद किया गया और इसके बाद उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। सबासद ने नौसेनापतियों के नाम दर्यासरंग, माय नायक भंडारी और इब्राहिम ख़ान बताए हैं। अंतिम नाम किसी समकालीन दस्तावेज़ में नहीं मिलता, संभवतः यह दौलत ख़ान के स्थान पर त्रुटिवश दर्ज हुआ है।
यूरोपीय लोगों को भी शिवाजी की सेवा में नियुक्त किया गया था, किंतु मुख्यतः तकनीकी कार्यों के लिए जैसे- जहाज़ों का निर्माण और बारूद/खनन (माइन्स) की तैयारी।
कृषि
छत्रपति शिवाजी की कृषि प्रोत्साहन नीति के बारे में सभासद लिखते हैं-
जो नए किसान हमारे राज्य में बसने आएंगे, उन्हें पशु दिए जाएं। उनके लिए बीज खरीदने के लिए अनाज और धन दिया जाना चाहिए। साथ ही उनके भरण-पोषण के लिए भी अनाज और धन दिया जाए, और यह राशि किसान की क्षमता अनुसार कुछ वर्षों में वसूल की जाए। इस प्रकार किसानों का सहारा लिया जाना चाहिए। हर गाँव में, प्रत्येक किसान से, कर्कुन (यानी सिविल अधिकारी) उनकी उपज के अनुसार मुआवजा लेकर खेती का किराया अनाज में वसूल करे।
दूसरे, कोई आदेश नहीं है कि अनाज की जगह नकद लिया जाए। अनाज की जगह नकद न लिया जाए। राजस्व अनाज में वसूला जाना चाहिए, जिसे बाद में अच्छी कीमत पर बेचकर राज्य को लाभ पहुँचाया जाए। किसानों को प्रोत्साहित करो और खेती को बढ़ावा दो। खुद मेहनत करो और गाँव-गाँव जाओ। गाँव के किसानों को एकत्रित करो। यदि किसी किसान के पास अपने खेत की खेती के लिए मजदूर, बैल और अनाज है, तो यह अच्छा है। वह अपनी ज़मीन स्वयं ही खेती कर सकता है। लेकिन यदि किसी किसान के पास अपनी ज़मीन की खेती करने की क्षमता और मजदूर तो हैं, लेकिन बैल, हल और अनाज नहीं है, और इसलिए वह बेकार पड़ा है, तो उसे नकद दिया जाना चाहिए ताकि वह दो या चार बैल खरीद सके। उसे अपने भरण-पोषण के लिए एक या दो खंडी अनाज भी दिया जाना चाहिए। तुम्हें उसे उसकी क्षमता अनुसार ज़मीन की खेती करानी चाहिए। बैलों और अनाज के लिए दिया गया पैसा बाद में धीरे-धीरे उसकी क्षमता अनुसार बिना कोई ब्याज लगाए वसूल किया जाना चाहिए।
