कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि क्या पूर्ववर्ती सरकार की सामाजिक योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी बंद कर दी जाएंगी। हालांकि सोमवार को नवान्न में मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ बंद नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी सरकारी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। हालांकि हर योजना में पारदर्शिता लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मृत व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और किसी भी ‘गैर भारतीय’ व्यक्ति को सामाजिक योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय दो सामाजिक योजनाएं सबसे अधिक लोकप्रिय थीं— लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती थी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को डेढ़ हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को एक हजार 700 रुपये प्रति माह मिलते थे। वहीं, स्वास्थ्य साथी योजना के तहत परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता था।
