नई दिल्ली (हि.स.) । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अतिरिक्त आवंटन और पुनर्गठित कार्यान्वयन शामिल है।
ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य
जल जीवन मिशन 2.0 के तहत दिसंबर 2028 तक देशभर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जेजेएम का पुनर्गठन और पुनर्रचना बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर सेवा वितरण पर केंद्रित होगी।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
योजना खर्च बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये किया गया
मंत्रिमंडल ने योजना खर्च को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़ रहेगी। यह 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। मंत्री के अनुसार योजना का क्रियान्वयन ऐसे होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
‘सुजलम भारत’ राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे का निर्माण
इसके अलावा एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा ‘सुजलम भारत’ बनाया गया है। यह स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगा।
