जम्मू (हि.स.) । भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार रात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस द्वारा जारी पहली एडमिशन लिस्ट रद्द करने की मांग की। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने सिलेक्शन लिस्ट पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एडमिशन पाने वाले ज़्यादातर छात्र एक ही समुदाय के हैं।
राजभवन के बयान के मुताबिक सुनील शर्मा के साथ विधायक शाम लाल शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, देविंदर कुमार मन्याल और रणबीर सिंह पठानिया भी बैठक में मौजूद थे।
बैठक के बाद शर्मा ने मीडिया से कहा कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन के पहले बैच में ज़्यादातर सीटें एक खास कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को मिली हैं। उन्होंने कहा कि यह इंस्टिट्यूट भक्तों की धार्मिक आस्था से जुड़ा है और श्राइन बोर्ड को मिलने वाला डोनेशन धार्मिक और कल्चरल मकसदों के लिए था। शर्मा ने कहा कि हमारा विरोध इस बात पर है कि यह जगह पूरी तरह से धार्मिक है और देशभर के करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है जो इस उम्मीद से डोनेशन देते हैं कि पैसे का इस्तेमाल धार्मिक और कल्चरल विस्तार के लिए किया जाएगा।
श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को इस साल 50 एमबीबीएस सीटें स्वीकृत हुई हैं। पहले 2025-26 बैच में एक खास कम्युनिटी के 41 स्टूडेंट्स के एडमिशन से विवाद खड़ा हो गया है और इस प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं। कॉलेज को माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशन का दर्जा देने की मांग की जा रही है।हालांकि अधिकारियों ने कहा कि एडमिशन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किए गए थे क्योंकि इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला है और इसलिए कोई धर्म-आधारित रिज़र्वेशन लागू नहीं किया जा सकता।
शर्मा ने कहा कि पार्टी एडमिशन प्रोसेस का विरोध करती है और चाहती है कि श्राइन बोर्ड सीटें देते समय माता वैष्णो देवी में आस्था पर विचार करे।
जब पूछा गया कि क्या डेलीगेशन ने इंस्टीट्यूट के लिए माइनॉरिटी स्टेटस मांगा तो उन्होंने कहा कि वे ऐसे कदम के पक्ष में नहीं हैं लेकिन वे चाहते हैं कि एडमिशन सिर्फ़ वैष्णो देवी में आस्था रखने वालों तक सीमित रहें। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की जांच की जा रही है और सही फैसला लिया जाएगा।
