नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफ योजना और अनधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना का मंगलवार को शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर लोग अपने पानी के पुराने बिलों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक जमा करा देंगे तो उन्हें लेट पेमेंट चार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा अवैध कनेक्शन पर भी लगने वाली पेनल्टी पर भारी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस योजना के तहत लगभग 11000 करोड़ रुपये सरचार्ज माफ किया जाएगा।
दिल्ली के जलमंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों को यह दीपावली का उपहार है। हमने यह कदम जनहित में उठाया है। हमारी सरकार चाहती है कि जल बोर्ड की कार्यप्रणाली को बेहतर व प्रभावी बनाया जाए।
आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री व जल मंत्री ने सरकार की इस योजना की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कोई भी उपभोक्ता पुराने बकायों और तकनीकी अड़चनों के कारण पेयजल से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि जल उपभोग के बिल दो माह की अवधि के शुल्क पर आधारित होते हैं और यदि कोई उपभोक्ता यह शुल्क समय से जमा नहीं करता, तो उस पर लेट पेमेंट सरचार्ज लगाया जाता है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता है। यह बाद में लोगों की परेशानी का कारण बन जाता है और उनका कनेक्शन भी काट दिया जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अगर लोग अपने लंबित बिलों की राशि को 31 जनवरी 2026 तक जमा कर देंगे तो उनका लेट पेमेंट सरचार्ज 100 माफ कर दिया जाएगा। यह भुगतान एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकेगा। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब मूल राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका हो। उसके बाद 1 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक योजना के तहत 70 प्रतिशत लेट पेमेंट सरचार्ज माफी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सभी उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाते हैं तो लगभग 11 हजार करोड़ रुपये का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सीमित अवधि के लिए लाई गई अंतिम योजना है ताकि समय पर बिल भरने की आदत को प्रोत्साहित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने दूसरी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने अनधिकृत रूप से जल या सीवर कनेक्शन चालू कर रखे हैं। यह अनधिकृत जल तथा सीवर कनेक्शन नियमितीकरण योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत अनधिकृत कनेक्शनों पर लगने वाली पेनल्टी में बड़ी छूट दी गई है। घरेलू कनेक्शन के नियमितीकरण के लिए लगभग 25 हजार रुपये के स्थान पर केवल एक हजार रुपये की टोकन पेनल्टी देनी होगी जबकि गैर-घरेलू कनेक्शन के लिए 61 हजार रुपये के स्थान पर केवल पांच हजार रुपये देने होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में घर बिना अनुमति के जल या सीवर कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं जिसका कारण जागरूकता की कमी या नियमितीकरण शुल्क चुकाने में असमर्थता है। इस योजना में छूट केवल पेनल्टी राशि पर लागू होगी जबकि सामान्य जल-सीवर कनेक्शन शुल्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज नियमों के अनुसार देने होंगे। उन्होंने कहा कि यह भी इस तरह की अंतिम योजना होगी और इसके बाद यदि कोई उपभोक्ता अपना कनेक्शन नियमितीकृत नहीं करवाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि लेट पेमेंट सरचार्ज योजना को लागू करने से पहले दिल्ली जल बोर्ड ने सभी तकनीकी खामियों को दूर किया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग और मेंटेनेंस गंभीर रूप से प्रभावित हो गई थी, जिससे बिलिंग व्यवस्था ठप हो गई थी और नए उपभोक्ता जोड़े नहीं जा सके थे। दिल्ली जल बोर्ड के प्रयासों से अब यह प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर रही है और नए उपभोक्ता जोड़े जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर प्रणाली को दुरुस्त करने के साथ ही जल बोर्ड के क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों का पुनर्गठन भी किया गया है। अब प्रत्येक दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय स्थापित किया गया है। बिलिंग और राजस्व कार्य को सुदृढ़ करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर पदों पर डेप्यूटेशन के माध्यम से नियुक्तियां की गई हैं और उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है।
