देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है। दिवाली और नवरात्र के बीच, यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इस बार भी हर पात्र किसान को 2,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
क्या है पीएम किसान योजना- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इसका मकसद देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे खेती-बाड़ी में आने वाले खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। इस योजना के तहत सरकार हर साल तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये किसानों के खाते में भेजती है। अब तक 20 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को दी गई थी, जिसमें लगभग 9. 7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिली थी। सरकार ने 21वीं किस्त की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह किस्त अक्टूबर 2025 में जारी हो सकती है। दिवाली से पहले किसानों के खाते में यह रकम पहुंचने की संभावना है। इस बार भी लगभग 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो- भारत के नागरिक हों, खेती करते हों, उनके पास जमीन का रिकॉर्ड हो, उनका e-KYC पूरा हुआ हो, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो। यदि किसी किसान की e-KYC पूरी नहीं है, या उसका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो उसकी किस्त रुक सकती है। इसलिए जिन किसानों की अभी तक e-KYC नहीं हुई है, उन्हें यह काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए।
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कैसे करें अपना स्टेटस चेक- कोई भी किसान अपने खाते में किस्त आई है या नहीं, यह पीएम किसान पोर्टल पर जाकर देख सकता है- सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर “किसान कॉर्नर” में जाकर “बेनिफिशियरी स्टेटस” पर क्लिक करें। अब आप तीन तरीकों से जानकारी देख सकते हैं- आधार नंबर डालकर, बैंक खाता नंबर डालकर, मोबाइल नंबर डालकर। इसके बाद कैप्चा कोड भरें और “डेटा प्राप्त करें” पर क्लिक करें। आपकी किस्त की सारी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी। यदि आपने अब तक e-KYC नहीं करवाई है तो नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर तुरंत कराएं। अपना आधार कार्ड और बैंक खाता एक-दूसरे से जरूर लिंक कराएं। अगर किसी किसान का नाम लाभार्थी सूची में नहीं आ रहा है, तो वह अपनी राजस्व विभाग या कृषि विभाग से संपर्क करें।
