राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच परिवर्तन : पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है.?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच परिवर्तन व्यक्तियों, समाजों, व्यवसायों, निगमों और सरकारों के लिए मानवता और राष्ट्रीय एवं वैश्विक कल्याण के सभी पहलुओं में भारत की महानता को पुनर्स्थापित करने हेतु कार्य करने हेतु पाँच आवश्यक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

ये पाँच बिंदु हैं –

1. स्व बोध

2. पर्यावरण

3. सामाजिक समरसता

4. नागरिक शिष्टाचार

5. पारिवारिक प्रबोधन।

यह लेख पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा करता है।

भारत का प्रकृति के साथ शांतिपूर्वक रहने का एक समृद्ध इतिहास और अभ्यास रहा है। हमारे राष्ट्र की मूल्य प्रणाली में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ऐतिहासिक रूप से, प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा सनातन धर्म का एक मूलभूत तत्व रही है, जो लोगों के दैनिक जीवन में अभिव्यक्त होती है और वैदिक साहित्य, लोककथाओं, धार्मिक मान्यताओं, कला और संस्कृति द्वारा समर्थित है।  2000 साल से भी पहले, भारतीय लोकाचार ने पारिस्थितिकी के कुछ आवश्यक विचारों, जैसे कि सभी जीवों के अंतर्संबंध और परस्पर संबद्धता, की कल्पना की और उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ, ईशावास्योपनिषद में प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है: “परम शक्ति ने इस ब्रह्मांड की रचना अपनी सभी रचनाओं के कल्याण के लिए की है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक जीवित प्राणी को अन्य प्रजातियों के साथ घनिष्ठ संबंध में इस व्यवस्था का सदस्य होने के लाभों को प्राप्त करना सीखना चाहिए।” “कोई भी प्रजाति दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती।” यह सतत विकास का एक प्रमुख सिद्धांत है। हम गैर-ज़िम्मेदार उपभोग का सहारा लिए बिना भी प्रगति, धन और कल्याण के समान स्तर तक पहुँच सकते हैं। इस दृष्टिकोण में, भारत अपने समृद्ध पारंपरिक अतीत और आधुनिकता के बीच एक “समन्वय” बनाए रखना चाहिए और साथ ही हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करना है।

आज पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है..?

दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भारत एक दोराहे पर खड़ा है। एक ओर, आर्थिक विकास की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि लाखों लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विकास पर निर्भर हैं। दूसरी ओर, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने की सख़्त ज़रूरत है। भारत में पर्यावरणीय समस्याएँ चिंताजनक गति से बढ़ रही हैं। ये पर्यावरणीय समस्याएँ गंभीर और व्यापक हैं, जिनमें दमघोंटू शहरी वायु प्रदूषण से लेकर व्यापक जल प्रदूषण और बढ़ता मृदा अपरदन शामिल है।

ये चुनौतियाँ न केवल लाखों भारतीयों के स्वास्थ्य और आजीविका को ख़तरे में डालती हैं, बल्कि दीर्घकालिक विकास और आर्थिक वृद्धि में भी बाधा डालती हैं। ये आय और सामाजिक असमानता को बढ़ाती हैं, जिससे लोग तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे उन शहरों में चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं जहाँ विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव है। भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बहुत अधिक है और यह प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। इसकी जनसंख्या और आर्थिक वृद्धि, दोनों ने पर्यावरणीय क्षरण में योगदान दिया है।  विभिन्न सरकारों, समग्र समाज और नागरिकों को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए।

मृदा स्वास्थ्य खतरे में

संसदीय समिति के अध्ययनों के अनुसार, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो रही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (एनपीके) उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग भारत की मिट्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। एनपीके के उपयोग का अनुशंसित अनुपात 4:2:1 है, लेकिन वास्तविक उपयोग 31:4.8:0.1 हो गया है।

दैनिक जीवन में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भी मृदा और मानव स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुँचा रहा है।

स्वास्थ्य संबंधी परिणाम

खराब मृदा स्वास्थ्य का कृषि उत्पादकता और खाद्य गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। मृदा से निकलने वाला रासायनिक अपवाह जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, जिससे जलीय वन्यजीवों को खतरा होता है। मृदा क्षरण कृषि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालता है।

कृषि में, प्रौद्योगिकी जल दक्षता बढ़ाने और कृषि तकनीकों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद कर रही है। ड्रिप सिंचाई, परिशुद्ध खेती और जलवायु-प्रतिरोधी फसल प्रकार किसानों को बदलते मौसम के पैटर्न के अनुकूल होने और अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकते हैं।  इसके अलावा, जैविक खेती और टिकाऊ कीट नियंत्रण में प्रगति, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने में मदद कर रही है।

चिंताजनक जल प्रबंधन सूचकांक

नीति आयोग द्वारा प्रकाशित व्यापक जल प्रबंधन सूचकांक जल प्रबंधन प्रक्रियाओं की एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह उचित जल संरक्षण और प्रबंधन उपायों की अनिवार्य आवश्यकता पर बल देता है।

जल संकट की चुनौतियाँ

भूजल का ह्रास और प्रदूषण जल सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और पानी का बेतहाशा उपयोग स्थिति को और बिगाड़ देता है। जलवायु परिवर्तन सूखे को बढ़ाता है और मीठे पानी की आपूर्ति को सीमित करता है।

समग्र जल नीतियों की आवश्यकता

स्थायी जल उपयोग के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन आवश्यक है। वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। जन जागरूकता पहल जल संरक्षण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

बदलाव के लिए जन प्रयास

जन मांग और जागरूकता राजनीतिक बहस को पर्यावरणीय मुद्दों की ओर मोड़ सकती है। पर्यावरण नीति परिवर्तन को आगे बढ़ाने में मतदाताओं का प्रभाव महत्वपूर्ण है।

“सतत विकास” का वास्तव में क्या अर्थ है..?

सतत विकास एक विकास प्रतिमान है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को जोखिम में डाले बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण। भारत जैसे विशाल जनसंख्या और तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए, सतत विकास प्राप्त करने के लिए औद्योगीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

भारत के पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास

प्रधानमंत्री का वैश्विक संदेश

‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ का नारा सामूहिक उत्तरदायित्व पर ज़ोर देता है। ऐसी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के लिए घरेलू नीतिगत समन्वय आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)

भारत के 102 सबसे प्रदूषित शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू किया गया। अगले पाँच वर्षों के भीतर, इसका लक्ष्य पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के स्तर में 20-30% की कमी लाना है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

• खुले में शौच को कम करके और स्वच्छता को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और जल उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)

• रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने वाली सतत कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करता है। प्राकृतिक संसाधनों और जैविक कृषि पद्धतियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्य योजनाएँ और रणनीतियाँ विकसित करता है।  ऊर्जा दक्षता, जल, सतत आवास और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।

स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे)

प्रदूषण कम करके और जैव विविधता को संरक्षित करके, यह गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। यह जन भागीदारी, नदी तट विकास और सीवेज उपचार संयंत्रों पर केंद्रित है।

भारत को एक ऐसे विकास पथ पर चलना होगा जो पर्यावरणीय क्षरण को कम करते हुए जीवन स्थितियों में सुधार को प्राथमिकता दे। भारत कम से कम दो क्षेत्रों में नवाचारों के साथ इस क्षमता का लाभ उठा सकता है: ऊर्जा और संरक्षण।

यद्यपि सरकार सतत विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन नागरिकों और व्यवसायों की भागीदारी भी आवश्यक है। व्यक्ति हरित जीवनशैली अपनाकर, जैसे कचरा कम करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, जल संरक्षण और ऊर्जा-कुशल वस्तुओं का उपयोग करके, स्थिरता को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। टिकाऊ फैशन, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों और पादप-आधारित आहारों की बढ़ती लोकप्रियता, उपभोक्ताओं की रुचि में पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्पों की ओर रुझान को दर्शाती है।

भारत का सतत विकास की ओर संक्रमण एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आर्थिक विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार, निगमों और नागरिकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, हरित प्रथाओं को लागू करके और सोच-समझकर निर्णय लेकर, भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकता है।