उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने एक बड़े कन्वर्ज़न रैकेट का खुलासा किया है, जिसका संचालन जमालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर कर रहा था। पूछताछ के दौरान पता चला है कि मौलाना छांगुर और उसके साथी आपस में बातचीत करते समय कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी गतिविधियाँ छिपी रहें।
जांच में सामने आया है कि वे “लड़कियों” को ‘प्रोजेक्ट’, “कन्वर्ज़न” को ‘मिट्टी पलटना’, और “ब्रेन वॉश” को ‘काजल करना’ कहते थे। इसके अलावा, जब किसी व्यक्ति को मौलाना छांगुर से मिलवाना होता था, तो उसे ‘दीदार करवाना’ कहा जाता था। मौलाना छांगुर अपने भाषणों में इस्लाम को बढ़ावा देता था और बाकी धर्मों के लोगों, विशेष रूप से हिंदुओं, अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशाना बनाता था। धर्म परिवर्तन के लिए वह तरह-तरह के लालच देता था, जैसे कि निकाह का वादा, बेहतर जीवन का सपना, विदेश में नौकरी, मुफ्त पढ़ाई और आर्थिक सहायता।
कुछ युवाओं को इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त शिक्षा देने और खाड़ी देशों में काम दिलवाने का झांसा देकर फुसलाया गया। नेपाल और अन्य देशों से उसके संपर्क होने की भी जानकारी मिली है, जिनका उपयोग वह अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करता था। मौलाना छांगुर बलरामपुर जिले में स्थित चांद औलिया दरगाह से यह पूरा नेटवर्क चला रहा था। वह वहाँ नियमित रूप से बड़ी सभाएं करता था, जिनमें देश-विदेश से लोग आते थे। सूत्रों के अनुसार, उसने एक धार्मिक पुस्तक भी प्रकाशित करवाई थी, जिसका नाम ‘शिजरा-ए-तैय्यबा’ है। इस किताब के जरिए वह अपने विचारों का प्रचार करता था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। मौलाना छांगुर के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने संगठित रूप से लोगों को उनके धर्म से हटाकर इस्लाम कबूल करवाया। इसके लिए वह कमजोर वर्गों को निशाना बनाता था, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी।
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अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने एटीएस, बलरामपुर के जिला प्रशासन और कुछ बैंकों को पत्र लिखकर छांगुर, उसके परिवार और उससे जुड़े लोगों की संपत्ति, बैंक खातों और आर्थिक लेन-देन की जानकारी मांगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जमालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर की गतिविधियाँ सिर्फ समाज विरोधी नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। राज्य सरकार ने गहन जांच का आश्वासन दिया है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।
