अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के हफ्तों में हस्ताक्षरित टैरिफ आदेशों के संभावित प्रभावों पर विश्लेषणों की भरमार है। पक्ष और विपक्ष में तर्क देने वालों ने जोरदार बहस की है, जिससे आगे चर्चा की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि टैरिफ, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव ने प्रमुखता हासिल कर ली है और यह एक विकसित कहानी बन गई है।
कई विश्लेषकों ने टैरिफ में बदलाव को व्यापार युद्ध के रूप में वर्णित किया है। कुछ अन्य ने व्यापार केंद्रित संघर्ष के भू-राजनीतिक क्षेत्र में फैलने के निहितार्थों को देखने की कोशिश की है। बाजारों – इक्विटी, मुद्राओं, कमोडिटीज, बुलियन और कई वित्तीय उत्पादों – पर तत्काल प्रभाव पड़ा है। बाजार में उथल-पुथल देखी गई है।
अरबों डॉलर की निवेशकों की संपत्ति या तो रातोंरात गायब हो गई या आंशिक रूप से बहाल हुई, क्योंकि व्हाइट हाउस ने ट्रंप द्वारा “मुक्ति दिवस” कहे गए दिन से शुरूआत करते हुए तेजी से टैरिफ आदेश जारी किए। कंपनियों, सेवा प्रदाताओं और लॉजिस्टिक्स फर्मों ने सुरक्षा की तलाश की, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने मुख्य रूप से यूरोपीय संघ को निशाना बनाया, जिसके साथ अमेरिका को 200 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है, तो वहीं चीन को 300 अरब डॉलर से अधिक का घाटा है।
ट्रंप ने अमेरिका के 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे व्यापार घाटे को कम करने के लिए जवाबी टैरिफ लगाए। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अमेरिका के लगभग 100 देशों के साथ व्यापार अधिशेष की ओर भी इशारा किया, जिसे “लेन-देन करने वाले ट्रंप” प्रशासन ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
2024 के राष्ट्रपति अभियान से पहले ट्रंप का राजनीतिक एजेंडा अमेरिकी लोगों, व्यवसायों को “अनुचित” तरीके से ठगे जाने को ठीक करने, और उनके “मतदाताओं” को नौकरी के अवसरों से वंचित करने, जो विनिर्माण को अमेरिका से बाहर ले जाने पर केंद्रित था। यही ट्रंप का सबसे बड़ा “राजनीतिक एजेंडा” भी है, जो उन्हें चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लाया।
अब जब अमेरिका में व्यापार, टैरिफ, विनिर्माण और नौकरियों का एजेंडा लागू हो रहा है, तो संकेत सभी के लिए खतरनाक हैं कि वे इसे समझें और अपनी जवाबी रणनीति तैयार करें। अमेरिकी व्यापार साझेदारों की ओर से बहुत सारी जवाबी कार्रवाई को रोक दिया गया, क्योंकि वाशिंगटन डीसी और अन्य जगहों पर व्यापार और आर्थिक साझेदारी वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 90 दिनों की खिड़की शुरू हुई।
हालांकि, चीन के साथ अलग व्यवहार किया गया है, वह ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिनों के ठहराव योजना का हिस्सा नहीं है। चीन की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 145 प्रतिशत शुल्क लगाए गए हैं। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर 84 प्रतिशत टैरिफ के साथ जवाब दिया।
अभी के लिए, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध सीधा और क्रूर हो गया है। अब व्यापार केंद्रित युद्ध विकसित हो रहा है और व्यापार साझेदारों और अमेरिका के बीच बातचीत एक लंबी प्रक्रिया होगी, जिसके जल्द खत्म होने की ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती।
भले ही व्यापार मुद्दों को सुलझा लिया जाए, लेकिन ये पश्चिमी “वैश्वीकरण” मॉडल पर प्रभाव गहरा होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और ब्रेटन वुड्स संस्थानों की स्थापना के बाद शुरू हुआ था, और इसे रीसेट बटन दबाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वैश्विक व्यापार और आर्थिक जुड़ाव पर एक नया नजरिया अपरिहार्य है। यह पुनर्जनन वैश्विक समुदायों, खासकर बड़ी संख्या में गरीबी से जूझ रहे लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास प्रतिमान पर भारी प्रभाव डालेगा।
ट्रंप द्वारा अमेरिका-केंद्रित आर्थिक नीति लागू करना और “अंदर की ओर” देखने वाला ढांचा, बड़े खिलाड़ियों जैसे कम्युनिस्ट चीन को भू-राजनीतिक और आर्थिक स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा।
हर देश – बड़ा या छोटा – को जल्दी से खुद को संभालना सीखना होगा और अमेरिका, चीन या यूरोपीय संघ जैसे बड़े देशों पर निर्भरता छोडनी पड़ेगी। क्योंकि अगले चार साल कई और सामाजिक-आर्थिक आत्मनिर्भरता अभियान देखने को मिल सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसी संदर्भ में भारत के पिछले ग्यारह सालों से चल रहे “आत्मनिर्भरता” अभियानों का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि मौजूदा मूल्य श्रृंखलाएं फिर से तैयार होंगी, अलगाव और पुनर्जनन निश्चित रूप से क्षितिज पर हैं।
भारत की विदेश नीति और विस्तार से आर्थिक जुड़ाव में “रणनीतिक स्वायत्तता” मजबूत रहेगी। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने, यूरोपीय संघ या चीन के कई सदस्यों की तरह जल्दबाजी में जवाबी उपायों की घोषणा करने से अनिच्छुक, भारत ने “समय-परीक्षित” स्वायत्त नीति पर भरोसा किया।
10 बिंदु जो भारत को ध्यान में रखने चाहिए
FTA (मुक्त व्यापार समझौते) : अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को निवेश जैसे अन्य आर्थिक मापदंडों के साथ और करीबी से जोड़कर फिर से काम करना पड़ सकता है।
संतुलित दृष्टिकोण : दूसरा यह देखते हुए कि भारत के साथ 26 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ के साथ “निष्पक्ष व्यवहार” किया गया है, नई दिल्ली को अमेरिका-विरोधी गुटों में शामिल होने की प्रलोभन का विरोध करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि चीन के साथ दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, जिसने अमेरिका का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ गठजोड़ की पेशकश की थी।
नए साझेदार : भारत को ‘सम्मानजनक और पारस्परिक लाभकारी’ शर्तों पर नए साझेदार खोजने चाहिए। भारत को समान और सम्मानजनक शर्तों पर नए साझेदार बनाने पर विचार करना चाहिए जो “पारस्परिक रूप से लाभकारी” और “लंबे समय तक चलने वाला” हो, जबकि आर्थिक जुड़ाव एक नया रंग और अलग छाया लाता है।
‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना : व्यापार, आर्थिक, विकास और भू-राजनीतिक जुड़ाव के लिए एक मापा और सूक्ष्म दृष्टिकोण को “वसुधैव कुटुंबकम” की भावना में अपनाना होगा, अर्थात् विश्व एक बड़ा परिवार है। हालांकि भारत पहले से ही इसी भावना के साथ सदैव काम करता आया है।
एक जिम्मेदार आर्थिक शक्ति बनने का लक्ष्य : भारत को एक उभरती हुई स्थिति में है, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से गुजरते हुए और एक “जिम्मेदार आर्थिक शक्ति केंद्र” बनने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीति बनानी होगी।
मानवीय चेहरा : खुले, लचीले, नियमों और विनियमों से संचालित आर्थिक जुड़ाव को “मानवीय चेहरे” के साथ अपनाना चाहिए, जिसमें कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए भारत का दृष्टिकोण आधार होना चाहिए।
नई विकास नीति : यह सही समय और संदर्भ है कि भारत अपने सामाजिक-आर्थिक विकास मॉडल को प्रस्तुत करे जो शोषणकारी न हो, केवल उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण से संचालित न हो, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच तालमेल को बढ़ावा दे, जो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के संदर्भ में टिकाऊ हो।
नई वैश्विक भूमिका : बदलते भू-राजनीतिक और बाजार परिदृश्य में भारत को जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वैश्विक शक्तियों का पुनर्संरेखन, भू-राजनीतिक और बाजार केंद्रित दोनों, अपरिहार्य है और, जिम्मेदारी के साथ अपनी एक अलग भूमिका निभाना ही अनुशंसित है।
सनातन ज्ञान और मूल्यों पर आधारित मॉडल : स्वदेशी ज्ञान, सनातन धार्मिक मूल्यों पर आधारित विकास पारिस्थितिकी तंत्र पर भरोसा करना और साझा समृद्धि के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण होगा। भारत को अपने परंपरागत ज्ञान और धर्मिक मूल्यों पर आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाना होगा।
नेतृत्व ताकत से आता है : नेतृत्व की भूमिका कमजोरी की स्थिति से नहीं निभाई जा सकती और भारत को आर्थिक ताकत हासिल करने से एक बड़ी भूमिका निभाने में सक्षमता मिलेगी। भारत की आर्थिक शक्ति उसे वैश्विक नेतृत्व में भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी।
(author is Director and Chief Executive of non-partisan New Delhi based think tank, Centre for Integrated and Holistic Studies)
