बंगाल पुलिस पर बड़ा आरोप : जजों पर हमला करवाने की साजिश, बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग
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बंगाल पुलिस पर बड़ा आरोप : जजों पर हमला करवाने की साजिश, बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग

एक जज द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत आए कुछ फैसलों की वजह से बनाया जा रहा निशाना

Written byShivam DixitShivam Dixit
Sep 11, 2024, 04:35 pm IST
in भारत, पश्चिम बंगाल

नई दिल्ली ।`पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जज सुभ्रदीप मित्रा द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखे गए एक पत्र ने राज्य में हड़कंप मचा दिया है। इस पत्र में जज मित्रा ने बंगाल पुलिस पर जजों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर भाजपा के पश्चिम बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

जज सुभ्रदीप मित्रा द्वारा लिखा गया पत्र – पेज 1

जज सुभ्रदीप मित्रा ने अपने पत्र में दावा किया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत आए कुछ फैसलों से स्थानीय टीएमसी नेताओं को निराशा हुई, जिसके बाद पुलिस ने जजों पर हमला करवाने की साजिश रची। पत्र में लिखा गया है कि पुलिस द्वारा विपक्षी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने में असफल रहने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों से जजों के घरों की बिजली काटकर उन पर हमला करने की योजना बनाई।

जज सुभ्रदीप मित्रा द्वारा लिखा गया पत्र – पेज 2

हालांकि, सतर्क सुरक्षा गार्ड ने इस हमले को विफल कर दिया। इसके बाद भी जब पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई, तो थानेदार ने घटनास्थल पर पहुंचने से इनकार कर दिया, जबकि जजों का निवास पुलिस स्टेशन के काफी नजदीक था।

अमित मालवीय ने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर है और यह न्यायपालिका की सुरक्षा और सम्मान पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस अब पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग कर रही है और पहले वह विपक्षी नेताओं को गंभीर आरोप लगाकर जेल भेजती थी, लेकिन अब जजों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और न्यायपालिका में जनता का विश्वास बरकरार रखा जा सके।

Topics: सुभ्रदीप मित्राजजों पर हमलासुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेपअमित मालवीयन्यायपालिका सुरक्षाAmit MalviyaSubhadeep Mitracalcutta high courtattack on judgesबार काउंसिल ऑफ इंडियाSupreme Court interventionBar Council of Indiajudiciary securityकलकत्ता हाई कोर्टपश्चिम बंगाल पुलिसWest Bengal Police
Shivam Dixit
Shivam Dixit
अनुभवी भारतीय पत्रकार, मीडिया एवं सोशल मीडिया विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता, और डिजिटल रणनीतिकार। वर्ष 2015 में पत्रकारिता की शुरुआत। प्रिंट, TV और डिजिटल मीडिया संस्थानों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। भारत की प्रथम SMS समाचार एजेंसी "न्यूज़ नेटवर्क ऑफ इंडिया" (NNI) में रिपोर्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, डिजिटल मीडिया के अनोखे प्रोजेक्ट "इंडियाज़ पेपर" का नेतृत्व करते हुए 500 समाचार वेबसाइटों का प्रबंधन किया। भारत के अलग अलग राज्यों के लगभग 1000 स्थानीय पत्रकारों से जुड़ा यह प्रोजेक्ट "लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" में दर्ज है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य (1948 में स्थापित) में उपसंपादक के रूप में कार्यरत हैं। शिवम् की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता, सामाजिक मुद्दों और तथ्यपरक रिपोर्टिंग पर जोर रहा है। उनकी कई रिपोर्ट्स, जैसे- नूंह (मेवात) हिंसा, हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा, जम्मू-कश्मीर पर "बदलता कश्मीर", "नए भारत का नया कश्मीर", "370 के बाद कश्मीर", "टेररिज्म से टूरिज्म", और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले के बदलाव जैसे "कितनी बदली अयोध्या", "अयोध्या का विकास", और "अयोध्या का अर्थ चक्र", कई राष्ट्रीय मंचों पर सराही गई हैं। उपलब्धियों में देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान (2023) शामिल है, जिसे उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी "अंसार खान" की साजिश को उजागर करने के लिए प्राप्त किया। [Read more]
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