दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली स्थित राउज एवेन्यु कोर्ट में केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अपनी चार्जशीट को फाइल कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पता चला है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई और ईडी ने इस मामले में अपनी जांच को पूरा कर लिया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। वो फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई की न्यायिक हिरासत में हैं।
गौरतलब है कि 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में 26 को सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
क्या है दिल्ली शराब घोटाला
दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में राजधानी के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई थी। इसके तहत सरकारी दुकानों की बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की परमिशन दी गई। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति लाने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने भी कलेक्शन में 27 प्रतिशत की वृद्धि का दावा किया था।
हालांकि, इस मामले में घोटाले का खुलासा दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की जुलाई 2022 में आई एक रिपोर्ट से हुआ। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नई शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन किया गया था। आरोप था कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को “अनुचित लाभ” दिया। मुख्य सचिव ने कोरोना महामारी के दौरान शराब लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देने का भी आरोप लगाया था।
