जैसे-जैसे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हो रहा है, अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी सीआईए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी), पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई और जॉर्ज सोरोस सहित डीप स्टेट तत्वों का छायादार गठबंधन देश को अस्थिर करने की नापाक योजना बना रहा है। उनकी कपटपूर्ण रणनीति में ‘एक्टिविस्ट’ के वेश में अराजक तत्वों को वित्त पोषण करना, वैश्विक मीडिया के नैरेटिव में हेरफेर करना, भारत की लोकतांत्रिक साख को धूमिल करना और इसके निर्वाचित नेतृत्व को कमजोर करने के लिए गलत सूचनाएं फैलाना शामिल है।
‘डिसइंफो लैब’ के खुलासे से अमेरिकी सरकार में शामिल लोगों, शोधकर्ताओं, मानवतावादी समूहों और भारतीय अमेरिकी अधिकार कार्यकर्ताओं से जुड़े धोखे के जाल का पता चलता है, जिन्हें वैश्विक इस्लामिक समूहों और जॉर्ज सोरोस द्वारा रची गई साजिश में झूठा फंसाया गया था।
लोकतंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र
यह दुष्प्रचार अभियान भारत की संप्रभुता को कमजोर करने और इसके लोकतांत्रिक संस्थानों को अस्थिर करने का प्रयास है। भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद, जिसे आईएसआई द्वारा वित्त पोषित और पाकिस्तान द्वारा प्रचारित किया जाता है, नरेंद्र मोदी की समावेशी सरकार पर भारत में मुसलमानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए झूठे आख्यानों का प्रचार कर रही है।
उधर, सीआईए उस खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को प्रायोजित और सहायता कर रही है, जो पंजाब और भारत के कई पड़ोसी हिस्सों में अलग खालिस्तान बनाने के लिए मुहिम चला रहा है। वही पन्नू अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में ‘जनमत संग्रह’ करा रहा है। अजीब बात है कि एंग्लोस्फीयर, जिसे ‘पांच आंखों’ के रूप में भी जाना जाता है, ने अलगाववादी आंदोलनों के खिलाफ कदम नहीं उठाया है, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से भारतीय सांसदों को फांसी देने और स्टॉक एक्सचेंज के विनाश का आह्वान किया है।
हाल ही में अमेरिका की एक जिला अदालत ने एक भारतीय अधिकारी पर भारत की धरती पर पन्नू की हत्या का आदेश देने का आरोप लगाया। इससे पहले, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इस बात के ‘विश्वसनीय सबूत’ हैं कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ था।
इसके अलावा, पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने कथित तौर पर उसके देश में गैरकानूनी हत्याएं की हैं। हैरानी की बात है कि खालिस्तानियों ने पिछले साल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था और वहां आग लगा दी थी। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में भारतीय वाणिज्य दूतावासों को आईएसआई समर्थक, सीआईए समर्थित खालिस्तानी अलगाववादियों और समर्थकों द्वारा नियमित रूप से निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन ये देश उन हमलों की समुचित जांच किए बिना निष्कर्ष निकाल रहे हैं।
इतना ही नहीं, सीआईए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा वित्त पोषित एक्टिविस्ट, छद्मावरण वाले प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों, थिएटर कलाकारों, फिल्म अभिनेताओं, फिल्म निर्देशकों, यूट्यूबर और प्रभावशाली लोगों के रूप में छद्मवेशी लोगों को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के उद्देश्य से झूठे आख्यानों का प्रचार करने के लिए मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट और संडे गार्जियन सहित वैश्विक मीडिया भी इस दुष्प्रचार बढ़ावा दे रहा है-
लोकतंत्र के लिए मनगढ़ंत खतरे: यह बेबुनियाद दावा किया जाता है कि ‘लोकतंत्र खतरे में है’। यह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करने वालों के असली एजेंडे पर पर्दा डालने की कोशिश है ताकि उनकी करतूत लोगों सामने न आए।
संविधान बदलने के बारे में गलत सूचना : ऐसे झूठे दावे किए जा रहे हैं कि भारत में भविष्य में चुनाव नहीं होंगे या संविधान को बदल दिया जाएगा। इस प्रकार के झूठ का वास्तविक उद्देश्य भारत की जनता में भय और कलह पैदा करना है।
निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का चरित्र हनन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह दुष्प्रचार किया जाता है कि वे ‘तानाशाह’ और ‘फासीवादी’ हैं और लगातार उनके नेतृत्व को अवैध ठहराने और सार्वजनिक अशांति को भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं।
धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिकरण : ‘जय श्रीराम’ को महज राजनीतिक नारे के रूप में चित्रित करने का प्रयास साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को विकृत करने के लिए किया जाता है।
निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिह्न : भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां इस बार 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने 11 लाख मतदान केंद्र बनाए हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करता है, लेकिन इस निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिह्न लगाए गए।
विपक्ष का सरकार पर हमला
इसी तरह, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र ने सवाल उठाए, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया और हमारे देश के अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप है। हाल ही में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए भारत की तुलना उत्तर कोरिया से की थी। ऐसा करके उसने परोक्ष रूप से कहा कि भारत में तानाशाही है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया था।
इसी तरह, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस के विजन दस्तावेज को प्रतिबिंबित करता प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति को कमजोर करना है। विपक्ष का यह सामूहिक और समन्वित हमला वैश्विक सूचना युद्ध मुहिम में उनकी भागीदारी की ओर संकेत करता है, जो 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समान देश में अराजकता और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसका लक्ष्य सत्तारूढ़ भाजपा की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना है। उनका उद्देश्य वैश्विक एजेंडे को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में एक आज्ञाकारी और लचीली सरकार को सत्ता में स्थापित करना प्रतीत होता है।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत को वैश्विक मंच पर ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया है, जिससे इसकी प्रगति को कमजोर करने की कोशिश करने वाले विरोधियों को काफी निराशा हुई है। हाल ही में जी-20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी, जहां एक आम मसौदे पर सहमति बनी, और कोरोना संकट के दौरान 150 से अधिक देशों को टीके उपलब्ध कराने की भारत की पहल इसके बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है।
इन उपलब्धियों के बीच विदेशों में भारत विरोधियों को वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का उभरना हजम नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी दृष्टिकोण ‘विजन 2047’ योजना में समाहित है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह के माध्यम से भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना है। यह व्यापक दृष्टिकोण राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक आयामों को समाहित करता है, जो भारत को अधिक वैश्विक महत्व की ओर ले जाने
वाला है।
भारत का बढ़ता प्रभाव
बढ़ते भारत का प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिसमें राजनीति, आर्थिक विकास, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक तथा तकनीकी विकास आदि शामिल हैं।
राजनीतिक प्रभुत्व : भारत की कूटनीतिक शक्ति और रणनीतिक गठबंधन वैश्विक स्तर पर न केवल इसके राजनीतिक कद को बढ़ा रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के देशों से मान्यता और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं।
आर्थिक उन्नति : यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान प्रणाली की व्यापक स्वीकृति जैसी पहल भारत के नवीन आर्थिक समाधानों को प्रदर्शित करती है, जो इसे कुछ क्षेत्रों में चीन के पसंदीदा विकल्प के रूप में स्थापित करती है।
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुनाद : एक समग्र कल्याण अभ्यास के रूप में योग की वैश्विक स्वीकृति भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को रेखांकित करती है, जो दुनिया भर के विविध समुदायों के साथ सद्भावना और संबंधों को बढ़ावा देती है।
तकनीकी प्रगति : अंतरिक्ष अभियानों, बुनियादी ढांचे के विकास और सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रगति इसकी बढ़ती क्षमताओं और वैश्विक प्रगति में योगदान को उजागर करती है।
समुद्री शक्ति और संसाधन अन्वेषण : हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का मुखर रुख, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के लिए गहरे समुद्र में अन्वेषण भी शामिल है, महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने और प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का दावा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सैन्य और अंतरिक्ष क्षमताएं : सफल मिसाइल परीक्षणों और अंतरिक्ष अभियानों के साथ एक मजबूत सैन्य औद्योगिक परिसर का उद्भव, भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और अंतरिक्ष शक्ति को दर्शाता है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है।
विश्वगुरु बनने की दिशा में भारत की राह में न केवल ठोस उपलब्धियां शामिल हैं, बल्कि समावेशिता, प्रगति और सहयोग का लोकाचार भी शामिल है। दुनिया भर के 17 देशों द्वारा भारत के नेतृत्व को स्वीकार करना, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए सर्वोच्च सम्मान से प्रमाणित है, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि में भारत के योगदान की मान्यता को दर्शाता है। इसलिए जैसे-जैसे भारत नरेंद्र मोदी के विजन-2047 समय सीमा में उल्लिखित स्वतंत्रता की अपनी शताब्दी वर्षगांठ की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, इसके विरोधी इसकी प्रगति को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं।
भारत के संवैधानिक निकायों और संस्थाओं को कमजोर करने के लिए सीआईए, सीपीसी, आईएसआई और जॉर्ज सोरोस गुट के समन्वित प्रयासों को उजागर किया जाना चाहिए और उनकी निंदा की जानी चाहिए। भारत का वैश्विक पावरहाउस का दर्जा प्राप्त करना न केवल देशवासियों के लिए गर्व की बात है, बल्कि शेष विश्व के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक भी है।
