America: अब यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे जो बाइडेन, अमेरिकी सीनेट में सहायता पैकेज वाला बिल पास नहीं करा पाए

रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोशिशों को करारा झटका दिया है। बाइडेन के द्वारा 106 बिलियन डॉलर के भारी भरकम सहायता पैकेज के लिए लाए प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट ने नकार दिया है। अब अमेरिका चाहकर भी यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा।

बाइडेन प्रशासन एक पूरक वित्त पोषण विधेयक को 49 बनाम 51 के वोटों के अंतर से अवरुद्ध कर दिया है। इस विधेयक में यूक्रेन, इज़राइल और ताइवान के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रावधान शामिल थे। सीनेट रिपब्लिकन ने कानून को आगे बढ़ाने का विरोध किया था। विधेयक को स्वीकार करने के लिए साठ मतों की आवश्यकता थी। कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन ने अपने समर्थन के बदले में सख्त सीमा नियमों की मांग की थी। रिपब्लिकन सीनेट का कहना था कि विधेयक उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा।

मतदान से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से विधेयक पारित करने का आग्रह करने के लिए एक संबोधन दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में केवल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फायदा होगा। बाइडेन ने कहा, “पुतिन को इस व्यवहार के लिए ज़िम्मेदार ठहराने से कौन पीछे हटने को तैयार है? हममें से कौन वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार है?” उन्होंने आगे कहा, “मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी लोग भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं।” हालांकि, कांग्रेस पर उनके इस भाषण का कोई प्रभाव नहीं हुआ।

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गौरतलब है कि इससे पहले हाल ही में अमेरिकी प्रबंधन कार्यालय और बजट निदेशक शलांडा यंग ने एक पत्र में खुलासा किया था कि साल के अंत तक अमेरिका के पास यूक्रेन को हथियार और सहायता भेजने के लिए धन की कमी हो जाएगी और इससे युद्ध के मैदान में यूक्रेन पर ‘‘दबाव’’ बढ़ेगा। उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि पेंटागन ने नवंबर के मध्य तक प्राप्त $62.3 बिलियन में से 97% का उपयोग कर लिया है।

रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका ने पहले ही यूक्रेन की सहायता के लिए 111 अरब अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं, जिसमें सैन्य खरीद निधि में 67 अरब अमेरिकी डॉलर, आर्थिक और नागरिक सहायता के लिए 27 अरब अमेरिकी डॉलर और मानवीय सहायता के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।