नवनीत सहगल
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। इस कार्यक्रम का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपने संबोधन के दौरान किया था। उसी वर्ष 28 अगस्त को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस पहल को प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से वंचित लोगों को गरीबी के चक्र से मुक्ति का जश्न मनाने वाला त्योहार बताया।
पीएमजेडीवाई मूल रूप से वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जो देश में हर घर के लिए पूर्ण वित्तीय पहुंच की गारंटी देने के लिए एक व्यापक रणनीति का उपयोग करता है। पीएमजेडीवाई का बहुआयामी दृष्टिकोण बुनियादी बैंकिंग खातों, व्यापक वित्तीय साक्षरता अभियान, सुलभ ऋण अवसर, बीमा कवरेज और पेंशन सुविधाओं के सार्वभौमिक प्रावधान को शामिल करता है। अपने दायरे को और बढ़ाते हुए, यह योजना सरकारी लाभों को प्रसारित करने, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के कार्यक्रमों को लाभार्थियों के खातों में एकीकृत करने और केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निर्बाध तंत्र की कल्पना करती है।
यह योजना वित्तीय पहुंच को व्यापक बनाती है और व्यक्तियों को औपचारिक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में लाकर सशक्त बनाती है। तकनीकी एकीकरण, नवाचार और सहयोगात्मक प्रयासों पर अपने जोर से प्रतिष्ठित, पीएमजेडीवाई ने भारत के आर्थिक परिदृश्य पर एक छाप छोड़ी है। इस पहल ने दूरदराज के क्षेत्रों और औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के बीच अंतर को प्रभावी ढंग से पाटकर एक महत्वपूर्ण कड़ी बुनी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतिम मील व्यापक वित्तीय प्रणाली से निर्बाध रूप से जुड़ा हुआ है।
वित्तीय समावेशन से समावेशी विकास तक प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रभाव
28 अगस्त 2014 को लॉन्च होने के बाद से, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का लगभग एक दशक का प्रभाव देखा गया है। 9 अगस्त 2023 तक, बैंकों के नवीनतम डेटा से पता चलता है कि जन धन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। विशेष रूप से इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं, जो लैंगिक समावेशन के प्रति कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में योजना की पहुंच को दर्शाता है।
विशेष रूप से पीएमजेडीवाई ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करके वैश्विक मान्यता हासिल की। 23 से 29 अगस्त 2014 तक वित्तीय समावेशन अभियान के दौरान एक ही सप्ताह में आश्चर्यजनक रूप से 18,096,130 बैंक खाते खोलने के लिए मान्यता प्राप्त, यह स्वीकृति कार्यक्रम के वृहद् प्रभाव पर प्रकाश डालती है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना ने मोदी सरकार की कई पहलों की नींव रखी है। COVID-19 वित्तीय सहायता, PM-KISAN और जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रावधान जैसे कार्यक्रमों को वित्तीय पहुंच बढ़ाने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTs) की गारंटी देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से लाभ हुआ है। इन सभी कार्यक्रमों का पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक इच्छित लाभार्थी के पास एक बैंक खाता हो, जिसे पीएमजेडीवाई ने लगभग हासिल कर लिया है। पीएम जन धन खातों के माध्यम से डीबीटी की प्रभावशीलता को सीओवीआईडी -19 महामारी के दौरान स्पष्ट किया गया था क्योंकि राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दस दिनों के भीतर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को तेजी से अनुग्रह राहत दी गई थी।
इसके अलावा पीएमजेडीवाई भारत के डिजिटल परिवर्तन के पीछे एक प्रेरक शक्ति रही है। 2016 की नोटबंदी नीति, जिसका उद्देश्य नकद लेनदेन के माध्यम से कर चोरी को रोकना था, देश भर में भुगतान के तरीकों को यूपीआई जैसे डिजिटल तरीकों की ओर स्थानांतरित कर दिया। यूपीआई की सफलता के लिए पीएमजेडीवाई का व्यापक बैंक खाता प्रवेश को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण था।
भारत की कल्याण प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने में पीएमजेडीवाई की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ‘JAM ट्रिनिटी’ की स्थापना करके जन धन खातों, आधार संख्या और मोबाइल नंबरों का अभिसरण सरकार ने वास्तविक लाभार्थियों की पहचान और धन के सीधे वितरण को सुव्यवस्थित किया है, जिससे रिसाव को कम किया जा सके और दुरुपयोग को रोका जा सके। आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 तक सरकारी मंत्रालयों ने जन धन खाते, आधार और मोबाइल के जरिए लाभार्थियों तक सीधे पैसे भेजने की व्यवस्था के जरिए 1.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा को बिचौलियों के हाथों में जाने से बचाया था।
पीएमजेडीवाई का उद्देश्य केवल नए खाते खोलने से कहीं अधिक है। पीएमजेडीवाई का लक्ष्य उन व्यक्तियों का उत्थान करना है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा की बैंकिंग सेवाओं से बाहर रखा गया है, जिनमें कम आय वाले परिवार, हाशिए पर रहने वाले समुदाय और ग्रामीण आबादी शामिल हैं। यह बहिष्कार अक्सर उन्हें स्थानीय साहूकारों जैसे ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की ओर धकेलता था, जो अत्यधिक ब्याज दरों और प्रतिकूल शर्तों के माध्यम से उनकी वित्तीय कमजोरी का फायदा उठाते थे। नतीजतन, इससे इन कमजोर समूहों के लिए ऋणग्रस्तता का एक दुष्चक्र शुरू हो गया। हालाँकि, पीएमजेडीवाई ने इस स्थिति को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। अंतर को पाटने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और परिवर्तनकारी पहलों के लिए मार्ग प्रशस्त करके, पीएमजेडीवाई प्रगति का प्रतीक है जो भारत के भीतर समावेशिता को बढ़ावा देता है।
अंत में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और हमारे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने में प्राप्त उल्लेखनीय सफलता का एक प्रमाण है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हुई सराहनीय प्रगति, जहां इस पहल के माध्यम से कई लाभार्थियों तक पहुंच बनाई गई है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश की सफलता अन्य सरकारों के लिए इसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सबक सीखकर बैंकिंग और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापक बनाने के उपायों को अपनाने की क्षमता को उजागर करती है।
सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम ने अंतर को पाट दिया है और उन लोगों को औपचारिक वित्त में एकीकृत कर दिया है जिनकी पहुंच औपचारिक वित्त तक नहीं है, जैसा कि इसके दायरे और प्रभाव से देखा जा सकता है। खातों की संख्या में वृद्धि के साथ, पीएमजेडीवाई की सफलता को अब वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करना चाहिए। इस दिशा में प्रयासों को बनाए रखना और विस्तारित करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रबंधन, बजट, बचत और निवेश पर निरंतर जागरुकता कार्यक्रमों और सुलभ संसाधनों के माध्यम से, पीएमजेडीवाई को व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।
पीएमजेडीवाई के लाभों को अधिकतम करने के लिए इन खातों के सक्रिय उपयोग को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। इसमें खाता खोलने के अलावा जमा, निकासी और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना शामिल है। विकास के क्षेत्रों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, कार्यक्रम के प्रभाव की नियमित निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण होगा।
