उत्तराखंड : देहरादून जमीनी दस्तावेज के हेरफेर का मामला, मुख्यमंत्री ने SIT जांच के दिए आदेश
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उत्तराखंड : देहरादून जमीनी दस्तावेज के हेरफेर का मामला, मुख्यमंत्री ने SIT जांच के दिए आदेश

मुख्यमंत्री ने भूमि संबंधी दस्तावेजों की हो रही चोरी और हेर फेर के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए।

by उत्तराखंड ब्यूरो
Jul 19, 2023, 02:22 pm IST
in भारत, उत्तराखंड
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देहरादून : जिला देहरादून के तीन बड़े नगरों के भूमि संबंधी दस्तावेजों में हेर फेर किए जाने सूचनाओं के मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच बैठाने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सीएम खुद देहरादून सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए थे और उन्होंने वहां भूमि संबंधी दस्तावेजों की हो रही चोरी और हेर फेर के मामलों पर डीएम को सख्ती बरतने के लिए कहा था।

देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विकासनगर देहरादून और ऋषिकेश के भूमि दस्तावेजों के स्टोर को सील करते हुए, वहां सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए साथ ही वहां सीसीटीवी कैमरे भी ,निगरानी के लिए लगा दिए हैं।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों से देहरादून में भूमि संबंधी दस्तावेजों को डिजिटल किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान भू माफिया वहां सक्रिय हुए और उन्होंने जमीनों के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और चोरी करने जैसे खेल खेलने शुरू कर दिए, डिजिटल प्रक्रिया में सब रजिस्ट्रार विभाग ने वेंडर्स को लगाया हुआ था और कुछ कर्मचारी भी साथ लगे थे और यहां से ऐसी खबरें मीडिया में आने लगी कि भूमि दस्तावेजों में हेर फेर हो रहा है।

सबसे पहले डीएम तक ये जानकारी पहुंची क्योंकि उन्हीं के परिसर में सब रजिस्ट्रार का कार्यालय भी है। डीएम ने अपर जिलाधिकारी को इस बारे में जांच करने को कहा जिन्होंने शिकायतों को सही पाया, इसी दौरान ये मामला सीएम कार्यालय तक जा पहुंचा और वो खुद अचानक कार्यालय जा पहुंचे।

विकास नगर क्षेत्र में है ज्यादा घपले
देहरादून जिले में पछुवा कहे जानेवाले विकास नगर में भी डीएम के आदेश पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा यहीं पर जमीनों के स्वामित्व को लेकर दस्तावेजों में हेर फेर किए जाने की शिकायतें पुलिस की खुफिया एजेंसियों के द्वारा शासन को भेजी गई हैं। ऐसा जानकारी में आया है कि  रामपुर बड़ा, छोटा रामपुर, सहसपुर, ढकरानी, हरबर्टपुर के जनप्रतिधियों के नाम भी इन जमीनी दस्तावेजों के घपले के षड्यंत्र में नाम सामने आए है। इनके द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करवाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गोल्डन फॉरेस्ट की सरकार की  जमीन, मानसिक अस्पताल की सरकारी भूमि और नदी श्रेणी की जमीन पर अवैध कब्जों की भरमार है जिन्हें एक वर्ग विशेष के असरदार नेताओं द्वारा करवाया गया है।

ऋषिकेश में भी कार्यालय सील
देहरादून डीएम ने ऋषिकेश सब रजिस्ट्रार के कार्यालय को सीज किया है और अगले आदेश तक दस्तावेजों की डिजिटल प्रक्रिया को रोक दिया है, ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कारवाई शुरू हो सकेगी।

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