उत्तराखंड: हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में कोर्ट में होगी प्रभावी पैरवी, सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग
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उत्तराखंड: हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में कोर्ट में होगी प्रभावी पैरवी, सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग

सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक करके हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले की समीक्षा की ।

by उत्तराखंड ब्यूरो
May 15, 2023, 10:50 pm IST
in भारत, उत्तराखंड
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देहरादून : सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक करके हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होनी है। सीएम पुष्कर धामी ने आज मुख्यसचिव एस. एस.संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अन्य विभागों के सचिव कुमायूं आयुक्त, जिलाधिकारी नैनीताल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक में कहा कि हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले की सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी तौर पर उत्तराखंड सरकार अपना पक्ष रखे। इसके लिए विधिक से राय लेकर अगली तिथि से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं।

उन्होंने कहा कि न्यायालय में केस चल रहा है। वहां जो भी निर्णय होगा वो सरकार को मान्य होगा। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में जो भी अवैध अतिक्रमण है उसे हर कीमत पर हटाया जाएगा। इसके लिए अभियान जारी है और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा अतिक्रमण हट नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी अपेक्षा है कि सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है वे स्वयं उस अतिक्रमण को हटा लें ।

उन्होंने कहा कि कई लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाने की बात उनसे कही भी है। रेलवे भूमि बनभूलपुरा हल्द्वानी में सरकारी भूमि के अतिक्रमण के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में भी जो भी विधि सम्मत होगा वह किया जाएगा। इस मामले में न्यायालय के जो भी निर्देश निर्णय होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उत्तराखंड भ्रमण के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी स्वयं भी इच्छा है कि वे उत्तराखंड आएं, प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड की भूमि से विशेष लगाव है। सभी प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की उत्सुकता रहती है। उनके नेतृत्व में राज्य को अनेक योजनाएं स्वीकृत हुईं हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग डेढ़ लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई, जो उत्तराखंड से उनके लगाव को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में चार धामों में तीनों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और बदरीनाथ में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बाबा केदारनाथ में बार-बार मौसम खराब होने तथा ग्लेशियर से मार्ग बाधित होने की वजह से यात्रियों को असुविधा परेशानी से बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन रोके जाते हैं मौसम के ठीक होने के पश्चात यात्रा सुचारू रूप से चलती है, सभी यात्रियों को बाबा केदारनाथ के दर्शन हों इसकी व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समूचे देशवासियों से अपनी धार्मिक यात्रा का 5 प्रतिशत धनराशि स्थानीय उत्पादों पर व्यय करने की अपील की थी। उनकी अपील के पश्चात स्थानीय महिला समूहों, छोटे स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को खरीदना शुरू किया है, इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहन मिल रहा है और प्रदेश में रोजगार भी बढ़ रहा है।

Topics: उत्तराखंड समाचारसुप्रीम कोर्टसीएम पुष्कर सिंह धामीहल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण
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