“उत्तराखंड में जमीन जिहाद के खिलाफ प्रहार जरूरी हो गया है, सरकार इस पर सख्त कानून लाने जा रही है” यह बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “पाञ्चजन्य” से एक संक्षिप्त बातचीत में कही। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के स्वरूप को बिगाड़ने का षड्यंत्र हो रहा है जिस पर सरकार “एक्शन” ले रही है।
एक सवाल के जवाब में सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि देवभूमि का सनातन स्वरूप है यही हमारी संस्कृति है, एक षड्यंत्र के तहत यहां मजार जिहाद हुआ है, हमने इस पर प्रहार किया है, सरकार की जमीन पर एक हजार से ज्यादा अवैध रूप से बनी मजारों को चिन्हित किया गया और अब इनपर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। 300 से ज्यादा मजारें हटा दी गई हैं, इनमें कोई मानव अवशेष नहीं मिले। ये मजारें जन मानस के साथ धोखा है, यहां किसी पीर की नहीं, बल्कि सीमेंट की पूजा करवाने का धंधा चल रहा था। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी अवैध मजार नहीं टूट जाती।
सीएम धामी हैरानी जाहिर करते हुए कहते हैं कि टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी जैसे सुदूर पहाड़ी इलाकों में भी मजार जिहाद के तहत जिहादियों ने मजारें बना दीं, जिन्हें ध्वस्त किया गया है। स्कूलों में पुलिस थानों में सरकारी परिसरों में कैसे मजारें बना दीं और शासन-प्रशासन कैसे सोया रहा? इसकी भी जांच पड़ताल करवा रहे हैं कि किसके कार्यकाल में बनाई गईं।
सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर होगी जेल
जमीन जिहाद के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने एक सर्वे में पाया है कि राज्य की 23 नदियों के किनारे, वन भूमि, नदी श्रेणी की भूमि पर अवैध रूप से बड़ी संख्या में लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, हमने ड्रोन से सर्वे करवा लिया है। अब इनको हटाना है। जिसकी प्रशासनिक तैयारी चल रही है। हम ऐसा कानून भी लाने जा रहे हैं, जो भी सरकार की जमीन पर कब्जा करेगा, उसे सजा होगी, जेल जाएगा। उस पर गैंगस्टर और रासुका जैसे कठोर कानून लगाए जाएंगे।
खुद ही कब्जा छोड़ दें, नहीं तो पछताना पड़ेगा
सीएम धामी कहते हैं कि मैंने पहले ही सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बैठे कब्जेदारों को कह दिया है कि वो खुद ही कब्जा छोड़ दें, नहीं तो उन्हें ही पछताना पड़ेगा। मैंने वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, राजस्व विभाग को कह दिया है कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में अवैध कब्जे मिले उनको भी नहीं बक्शा जायेगा। उत्तराखंड में जमीन जिहाद करने वाले तत्वों को यहां से बाहर खदेड़ना होगा और इसके लिए मैं स्वयं संकल्प ले चुका हूं। इस देवभूमि का सनातन स्वरूप बनाए रखने का पहला दायित्व मेरा खुद का है।
शत्रु संपत्ति के कब्जेदारों को दिया जा चुका नोटिस
शत्रु संपत्ति के सवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे सभी जिलों में जहां शत्रु संपत्ति है, वहां प्रशासन ने कब्जेदारों को नोटिस दे दिए हैं या तो कब्जेदार कब्जा छोड़ें या फिर हमारी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। शत्रु संपत्ति गृह मंत्रालय की है राज्य सरकार उसकी रखवाली करती है। नैनीताल, देहरादून में ऐसी जमीनों पर अवैध रूप से काबिज लोगों को जमीन खाली करने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए हैं।
उत्तराखंड में सफल नहीं होंगे जमीन जिहाद के मंसूबे
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि पश्चिम देहरादून में विकासनगर के ढकरानी क्षेत्र में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जमीन पर काबिज 700 मकान अतिक्रमण की श्रेणी में थे, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। इसका दूसरा चरण नहर की मरम्मत के बाद शुरू होगा। प्रशासन ने कब्जेदारों को नोटिस दिए हुए हैं। सीएम ने कहा कि मैं फिर दोहरा रहा हूं उत्तराखंड में जमीन जिहाद के मंसूबे सफल नहीं होंगे।
