कर्नाटक : भाजपा राज्य में समान नागरिक संहिता करेगी लागू, मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण किया रद्द - हिमंत सरमा
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कर्नाटक : भाजपा राज्य में समान नागरिक संहिता करेगी लागू, मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण किया रद्द – हिमंत सरमा

कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारकों में से एक असम के मुख्यमंत्री डॉ सरमा बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

Written byPanchjanyaPanchjanya
May 2, 2023, 08:00 pm IST
in भारत, कर्नाटक

असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को बेंगलुरु में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। अगली सरकार कर्नाटक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। इतना ही नहीं मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाले चार फीसदी आरक्षण को वह पहले ही रद्द कर चुकी है।

कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारकों में से एक असम के मुख्यमंत्री डॉ सरमा बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री डॉ सरमा बीते सोमवार से कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच, कल शाम उन्होंने बेंगलुरू में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के प्रवासी नागरिकों के साथ एक परिचर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। सोमवार को उन्होंने कर्नाटक के तुमकुर में एक विशाल रोड शो भी किया था। इसके बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री डॉ सरमा ने कहा कि भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लागू कर लैंगिक भेदभाव खत्म करने का फैसला किया है। 24 मार्च को, भाजपा नेता बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्ग के रूप में मुसलमानों की मान्यता को रद्द कर दिया और उन्हें ब्राह्मणों, जैनियों, वैश्यों और अन्य गैर-पिछड़े वर्गों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया। इसमें वे 10 फीसदी कोटा के लिए मुकाबला करेंगे। न्याय के लिए इस नियम का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता को लागू कर लैंगिक न्याय और मुस्लिम महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगी। यह फैसला बेहद ऐतिहासिक है।

इस संदर्भ में डॉ सरमा ने कहा कि कर्नाटक भाजपा ने बहुत साहसिक कदम उठाया है। इसके जरिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठाई जाएगी। डॉ सरमा ने कहा कि इसके अलावा पूरे देश में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करना समय की मांग है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान को तैयार किया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व का संविधान धार्मिक आरक्षण के खिलाफ था।

असम के मुख्यमंत्री डॉ सरमा ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की विफलता के विभिन्न पहलुओं की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा शुरू की गई नीतियों के परिणामस्वरूप कर्नाटक की सामाजिक-राजनीतिक पवित्रता को नुकसान पहुंचा है कांग्रेस को घोर भ्रष्ट पार्टी बताते हुए डॉ सरमा ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक की अनुसूचित जाति और जनजाति पर विचार किए बिना धर्म आधारित आरक्षण के माध्यम से समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की है। इसके लिए निंदा काफी नहीं है, इस पार्टी को उखाड़ फेंकना होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डॉ सरमा ने महादेव शिव के गले में जहरीले सांप का उदाहरण देते हुए कहा, ‘हां, मोदी सांप हैं, लेकिन मोदी भ्रष्ट कांग्रेसियों के लिए सांप हैं। यह सांप उन्हें जरूर काटेगा। इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा।

Topics: कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षणडॉ. हिमंत बिस्व सरमाUniform Civil Code in Karnatakaकर्नाटक कांग्रेसReservation for Muslims in KarnatakaKarnataka Congressकर्नाटक विधानसभा चुनावkarnataka assembly electionsकर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023कांग्रेस का घोषणा पत्रNational NewsCongress Manifestoराष्ट्रीय समाचारKarnataka Assembly Elections 2023कर्नाटक में समान नागरिक संहिताDr Himanta Biswa Sarma
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