भारत सरकार द्वारा वर्षो से बंद पड़ी एचएमटी घड़ी कारखाने की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखण्ड सरकार को वापस कर दी गई है। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार रानीबाग और हल्द्वानी स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखण्ड सरकार को 72 करोड़ 2 लाख 10 हजार रुपये की रिजर्व प्राइस पर हस्तांतरित की गई है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एचएमटी की भूमि उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया गया है। यह मामला काफ़ी लम्बे समय से लम्बित था। अब प्रदेश सरकार को भूमि हस्तांतरित हो गई है। इसका उपयोग प्रदेश के हित में और प्रदेश के विकास हेतु किया जाएगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से इसके लिए अनुरोध किया था। साथ ही अगस्त माह में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय के साथ बैठक में भी इस बात को उठाते हुए एचएमटी की उक्त भूमि उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया था।
जानकारी के मुताबिक इस स्थान पर उत्तराखंड सरकार या तो यहां लघु उद्योग की इकाइयां स्थापित कर सकती है अथवा यहां नैनीताल हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग भी बनवा सकती है।
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