उत्तराखंड में पिछले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की थी कि राज्य में सत्ता वापसी पर वे समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेंगे। धामी ने सत्ता में आते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पहली मंजूरी इसी प्रस्ताव को दी थी और इसके लिए विशेषज्ञ समिति भी गठित कर दी।
उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की गुरुवार को दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में हुई। न्यायाधीश (सेवानिवृत) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों, उत्तराखंड राज्य अधिसूचना, विधि आयोग की रिपोर्ट पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में समिति के सदस्य न्यायाधीश (सेवानिवृत) प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह, आईएएस (सेवानिवृत), सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय, मनु गौर, सामाजिक कार्यकर्ता और सदस्य सचिव अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित थे।
