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हिमालय को जीतने की नहीं, समझने की जरूरत

बाढ़ का कहर नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुं और नवलपरासी तक फैल गया। काठमांडू से लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूर तक का विस्तृत क्षेत्र भी इसकी चपेट में आया

Written byयोगेश कुमार गोयलयोगेश कुमार गोयल
Aug 28, 2026, 01:01 am IST
inविश्लेषण
नेपाल में बाढ़

नेपाल में बाढ़

नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत सीमा के समीप आई विनाशकारी मलबे वाली बाढ़ ने संपूर्ण हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की अति-संवेदनशीलता को पुनः उजागर कर दिया है। इस प्रलयकारी आपदा में मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है। जबकि एक हजार से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर निकले भारतीय पर्यटक और एनआरआई शामिल हैं। भोटेकोशी, लेंडे और त्रिशूली नदियों के जलस्तर में हुई इस अकस्मात वृद्धि और मलबे के भीषण बहाव ने वर्ष 2013 की केदारनाथ घाटी जलप्रलय और वर्ष 2021 की चमोली (उत्तराखंड) ग्लेशियर त्रासदी की भयावह यादों को ताजा कर दिया है। नेपाल में उपजे इस मानवीय व बुनियादी ढांचे के संकट का सीधा असर भारत के मैदानी इलाकों (विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती जिलों) पर पड़ रहा है, जहां व्यापक अलर्ट जारी किया गया है।

आपदा का स्वरूप और तबाही का धरातलीय भूगोल

नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित लेंडे नदी और तिमुरे के समीप भोटेकोशी नदी से शुरू हुई विनाशकारी बाढ़ ने देखते ही देखते हिमालयी क्षेत्र को तबाही के मंजर में बदल दिया। मलबे, विशाल चट्टानों, बर्फ और पानी के अत्यंत तीव्र बहाव ने नदी की धारा को रौद्र रूप दे दिया। यह विनाशकारी प्रवाह आगे त्रिशूली नदी तंत्र में फैलता हुआ नेपाल के कई जिलों तक पहुंच गया। इस आपदा का सबसे भीषण असर तिब्बत सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिलों में देखने को मिला। इसके बाद बाढ़ का कहर नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुं और नवलपरासी तक फैल गया। काठमांडू से लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूर तक का विस्तृत क्षेत्र भी इसकी चपेट में आया यानी कुछ ही समय में स्थानीय आपदा ने व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले लिया। बाढ़ ने नेपाल की ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचाया। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल के अनुसार, रसुवा और नुवाकोट में कुल 354 मेगावाट क्षमता वाली आठ चालू जलविद्युत परियोजनाएं तथा पांच निर्माणाधीन परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें 111 मेगावाट की रसुवागढ़ी, 78 मेगावाट की संजेन खोला और 60 मेगावाट की अपर त्रिशूली-3ए प्रमुख हैं। भोटेकोशी का उफान बेत्रावती-रसुवागढ़ी सीमा मार्ग की करीब 42 किलोमीटर लंबी सड़क को बहा ले गया और कम से कम 19 मोटरेबल कंक्रीट पुल नष्ट हो गए। यह तबाही बताती है कि हिमालय में प्रकृति के असाधारण प्रहार के सामने मानव निर्मित ढ़ांचा कितना असुरक्षित है।

बर्फ के पहाड़ से निकली तबाही

नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने शुरुआत में वैज्ञानिकों और प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे। स्थानीय स्तर पर मूसलाधार बारिश के स्पष्ट प्रमाण नहीं थे और प्रारंभिक भूकंपीय संकेतों ने भी भ्रम पैदा किया। बाद के भूवैज्ञानिक एवं ग्लेशियोलॉजिकल विश्लेषणों ने संकेत दिया कि इस जलप्रलय के पीछे ऊंचाई पर हुई एक अत्यंत शक्तिशाली बर्फ-भूस्खलन घटना महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। प्रारंभिक आकलनों के अनुसार लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर का करीब 2,000 फीट चौड़ा विशाल बर्फीला हिस्सा टूटकर लगभग 4,000 फीट नीचे घाटी में आ गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उत्पन्न प्रचंड ऊर्जा ने बर्फ और चट्टानों को बारीक मलबे में बदल दिया। यह मलबा लेंडे और भोटेकोशी नदी के प्रवाह में पहुंचा और संभवतः प्राकृतिक अवरोध या अस्थायी जलसंचय की स्थिति बनी। अवरोध टूटते ही पानी, बर्फ, चट्टानों और मिट्टी का तेज बहाव विनाशकारी डेब्रिस फ्लो में बदल गया। इसके बाद भोटेकोशी से त्रिशूली नदी तंत्र तक पहुंचा यह मलबायुक्त जलप्रवाह कई क्षेत्रों में तबाही का कारण बना। यह घटना स्पष्ट करती है कि हिमालय में एक छोटी-सी ऊंचाई वाली भू-आकृतिक घटना भी कुछ ही समय में बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है।

हिमस्खलन ने कैसे मचाया जलप्रलय?

नेपाल की विनाशकारी बाढ़ के पीछे छिपे कारणों को समझने में सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण ने महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के भूवैज्ञानिक डैनियल शुगर और स्कॉटलैंड की डंडी यूनिवर्सिटी के ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ. साइमन कुक ने ‘प्लेनेट लैब्स’ की उपग्रह तस्वीरों का अध्ययन कर संकेत दिया कि इस त्रासदी के केंद्र में एक विशाल ‘आइस एवलांच’ यानी हिमखंड का अचानक टूटकर नीचे गिरना हो सकता है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, काठमांडू से करीब 40 मील उत्तर में लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर का करीब 2,000 फीट चौड़ा विशाल बर्फीला हिस्सा अचानक अलग हुआ और लगभग 4,000 फीट नीचे घाटी में आ गिरा। इतनी ऊंचाई से हजारों टन बर्फ के गिरने पर उसकी संचित स्थितिज ऊर्जा तीव्र गतिज ऊर्जा में बदल गई। इस प्रचंड ऊर्जा ने बर्फ, चट्टानों और मलबे को चूर्णित कर दिया। पानी के साथ मिलकर यही मिश्रण अत्यंत घातक डेब्रिस फ्लो में बदल गया, जिसने नीचे की नदी घाटियों में विनाशकारी वेग से रास्ता बनाया। डैनियल शुगर के अनुसार, उपग्रह तस्वीरों में घाटी का निचला हिस्सा ऐसा दिखाई देता है, मानो वहां कोई विशाल विस्फोट हुआ हो। बिखरे बर्फीले अवशेष और मलबे इस प्राकृतिक प्रहार की भयावहता को स्पष्ट करते हैं।

भूकंप नहीं, हिमखंड का प्रहार

नेपाल की विनाशकारी बाढ़ के पीछे की घटनाक्रम को समझने पर स्पष्ट होता है कि प्रकृति ने एक के बाद एक घटनाओं की ऐसी श्रृंखला रची, जिसने कुछ ही समय में शांत नदी को प्रलयंकारी धारा में बदल दिया। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार, हिमस्खलन से आया भारी मलबा लेंडे नदी के ऊपरी प्रवाह में जमा होकर उसके प्राकृतिक रास्ते को अस्थायी रूप से रोकता है, जिससे पानी पीछे की ओर जमा हुआ और एक अस्थायी झील अथवा प्राकृतिक जलाशय जैसी स्थिति बनी। जब इस मलबे से बने प्राकृतिक अवरोध पर पानी का दबाव बढ़ता गया तो वह अचानक टूट गया। यही आकस्मिक आउटबर्स्ट कुछ ही क्षणों में पानी, बर्फ, चट्टानों और मिट्टी के अत्यंत तीव्र बहाव में बदल गया। आगे भोटेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र के माध्यम से इस मलबायुक्त बाढ़ ने निचले क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। इस पूरी घटना ने शुरुआती तौर पर भूकंप को लेकर भी भ्रम पैदा किया। आपदा के आसपास सिस्मोमीटरों पर 4.4 से 4.8 तीव्रता के संकेत दर्ज हुए लेकिन बाद के विश्लेषणों में इन्हें पारंपरिक टेक्टोनिक भूकंप नहीं माना गया। वैज्ञानिक आकलन के अनुसार, हजारों टन बर्फ और चट्टानों के अचानक गिरने तथा लैंडस्लाइड के प्रचंड आघात से उत्पन्न कंपन ने ये सिस्मिक संकेत पैदा किए। अर्थात यह केवल बाढ़ नहीं थी बल्कि हिमखंड के टूटने, मलबे से नदी अवरुद्ध होने और अचानक प्राकृतिक बांध टूटने की विनाशकारी श्रृंखला थी।

हिमालय का पिघलता संतुलन

नेपाल की इस भयावह जलप्रलय को केवल एक आकस्मिक प्राकृतिक घटना मानना पर्याप्त नहीं होगा। वैज्ञानिकों के प्रारंभिक आकलन संकेत देते हैं कि बदलती जलवायु और बढ़ते तापमान ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो सकती है। घटना से एक दिन पहले के सैटेलाइट चित्रों में संबंधित ग्लेशियर क्षेत्र में बर्फ का आवरण तेजी से घटता दिखाई दिया, जो असामान्य तापीय परिस्थितियों की ओर संकेत करता है। हिमालय के ग्लेशियर केवल बर्फ के विशाल भंडार नहीं हैं बल्कि वे एक अत्यंत जटिल और नाजुक भू-तंत्र का हिस्सा हैं। तापमान बढ़ने पर सतही बर्फ के साथ-साथ ग्लेशियर के भीतर और उसके आधार पर भी परिवर्तन होते हैं। कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थायी रूप से जमी जमीन यानी परमाफ्रॉस्ट के कमजोर पड़ने से चट्टानों और बर्फ की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। परिणामस्वरूप दरारें बढ़ने, हिमखंडों के अलग होने, भूस्खलन और आइस एवलांच जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे भयावह पहलू यही है कि वह आपदा के लिए जमीन तैयार करता है। जब अस्थिर हिमखंड अचानक टूटकर नीचे गिरता है तो उसकी विशाल ऊर्जा बर्फ और चट्टानों को मलबे में बदल सकती है और नदी तंत्र में अचानक भारी मात्रा में सामग्री पहुंचा सकती है। नेपाल की त्रासदी इसलिए केवल वर्तमान का संकट नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी है। यदि हिमालय का तापमान और पारिस्थितिक असंतुलन इसी दिशा में बढ़ता रहा तो ऐसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ सकती हैं। इसलिए ग्लेशियरों की निरंतर निगरानी, जलवायु कार्रवाई और हिमालय-संवेदनशील विकास नीति अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है।

केदारनाथ और चमोली त्रासदी से समानताएं

नेपाल की यह विभीषिका कोई अलग-थलग प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्र में लगातार सामने आ रही आपदाओं की गंभीर श्रृंखला की अगली कड़ी है। वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी में अतिवृष्टि और चोराबाड़ी झील के फटने ने हजारों जिंदगियां लील ली थी। वर्ष 2021 में चमोली में ग्लेशियर और चट्टानों के अचानक टूटने से ऋषिगंगा तथा तपोवन-विष्णुगाड जैसी जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा था और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। अब नेपाल में 17,000 फीट की ऊंचाई से हिमखंड के टूटने, मलबे के प्रवाह और संभावित ग्लेशियल जलप्रवाह ने व्यापक तबाही मचाई है। इन तीनों घटनाओं के स्वरूप अलग जरूर हैं लेकिन इनका संदेश एक है, हिमालय की प्राकृतिक वहन क्षमता पर बढ़ता दबाव अब विनाशकारी जोखिम में बदल रहा है। अनियंत्रित निर्माण, संवेदनशील घाटियों में जलविद्युत परियोजनाओं का विस्तार, सड़क निर्माण और जलवायु परिवर्तन ने जोखिम को और बढ़ाया है। ये त्रासदियां विकास के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रकृति के अनुरूप और वैज्ञानिक आधार पर विकास की मांग करती हैं। हिमालय को बचाना अब पर्यावरणीय जिम्मेदारी ही नहीं, करोड़ों लोगों की जीवन-सुरक्षा का प्रश्न है।

नेपाल का जलप्रलय, भारत की चिंता

नेपाल की भौगोलिक संरचना और उसकी नदियों का प्रवाह भारत के मैदानी इलाकों से गहराई से जुड़ा है। हिमालय से निकलने वाली कोसी, गंडक, बागमती और कमला जैसी नदियां नेपाल के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों से गुजरते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी भूभाग में प्रवेश करती हैं। इसलिए नेपाल में होने वाली अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, हिमस्खलन या अचानक जलप्रवाह का प्रभाव केवल वहां तक सीमित नहीं रहता बल्कि सीमापार भारत के लिए भी बाढ़ का जोखिम पैदा कर सकता है। नेपाल की मौजूदा त्रासदी ने इस साझा नदी तंत्र की संवेदनशीलता को फिर उजागर किया है। विशेष रूप से उत्तरी बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी और सीतामढ़ी जैसे जिलों में नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों से आने वाले अतिरिक्त पानी के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी नदी जलस्तर और तटवर्ती आबादी की सुरक्षा को लेकर सतर्कता आवश्यक है। इस परिस्थिति में भारत-नेपाल के बीच सीमापार बाढ़ प्रबंधन और जल-सूचना साझेदारी को और मजबूत करना समय की मांग है। वास्तविक समय में वर्षा, नदी जलस्तर, हिमस्खलन और ग्लेशियल झीलों की जानकारी साझा करने से आपदा का पूर्वानुमान बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही, लंबे समय से प्रस्तावित सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना पर भी गंभीरता से विचार आवश्यक है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल भंडारण, ऊर्जा उत्पादन और गाद प्रबंधन की संभावनाओं वाली ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन केवल इंजीनियरिंग दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। नेपाल और भारत के लिए संदेश स्पष्ट है कि नदियां सीमा नहीं पहचानती, इसलिए उनका प्रबंधन भी सीमाओं में बंधा नहीं रह सकता।

विकास की प्रयोगशाला बनता हिमालय

नेपाल की भयावह त्रासदी ने एक बार फिर वह असहज सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि क्या विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति की सीमाओं और उसके बुनियादी नियमों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं? हिमालय केवल बर्फ और चट्टानों की पर्वतश्रेणी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जल, जीवन और आजीविका का आधार है। इसकी संवेदनशीलता को समझे बिना किया गया हस्तक्षेप भविष्य में बड़ी आपदाओं का जोखिम बढ़ा सकता है। दुनिया की सबसे युवा और भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वत प्रणालियों में शामिल हिमालय भूस्खलन, भूकंपीय गतिविधियों और भू-क्षरण के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। इसके बावजूद पहाड़ों को काटकर सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, सुरंगों और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक भू-दृश्य बदला जा रहा है तथा नदी घाटियों और बाढ़ क्षेत्रों में तेजी से निर्माण हो रहा है। जब प्राकृतिक जलनिकासी और ढ़लानों की स्थिरता प्रभावित होती है तो सामान्य प्राकृतिक घटनाएं भी विनाशकारी रूप ले सकती हैं। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के तेजी से सिकुड़ने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों का विस्तार हो रहा है। इन झीलों के प्राकृतिक मोरेन बांध कमजोर होते हैं और उनके टूटने पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कुछ ही समय में नीचे की घाटियों में प्रलयंकारी बाढ़ ला सकती है। नेपाल की त्रासदी इसलिए केवल एक आपदा नहीं बल्कि स्पष्ट संदेश है कि हिमालय के साथ विकास नहीं, संतुलित सह-अस्तित्व की नीति ही भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

चेतावनी, संयम और सहयोग ही समाधान

हिमालय में प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता लेकिन वैज्ञानिक तैयारी, बेहतर आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग से उनके विनाशकारी प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नेपाल की त्रासदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने की बजाय आपदा से पहले खतरे को पहचानना और चेतावनी देना प्राथमिकता बननी चाहिए। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संवेदनशील ग्लेशियरों और ग्लेशियल झीलों की रीयल-टाइम निगरानी के लिए उपग्रह, स्वचालित मौसम केंद्र, जलस्तर सेंसर और सिस्मिक उपकरणों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिए। नेपाल, भारत और तिब्बत से संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों के बीच जल-मौसम संबंधी सूचनाओं का तेज और विश्वसनीय आदान-प्रदान हो। कुछ मिनट पहले मिली चेतावनी भी निचले इलाकों की आबादी को सुरक्षित निकालने में निर्णायक साबित हो सकती है। उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर क्षेत्रों, नदी उद्गम स्थलों और बाढ़ मैदानों की वैज्ञानिक इको-सेंसिटिव मैपिंग कराई जाए। अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पक्के निर्माण पर प्रतिबंध और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े निर्माण मानक लागू हों। जलविद्युत परियोजनाओं के लिए केवल परियोजना-स्तरीय नहीं बल्कि समेकित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य किया जाए। भारत और नेपाल को जल सहयोग को बिजली और सिंचाई से आगे बढ़ाकर आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और साझा नदी घाटी प्रबंधन तक विस्तारित करना होगा। हिमालय साझा है, उसकी नदियां साझा हैं और उनका खतरा भी साझा है, इसलिए समाधान भी साझा होना चाहिए।

हिमालय को जीतना नहीं, बचाना होगा

नेपाल के रसुवा में आई विनाशकारी बाढ़ को केवल एक प्राकृतिक आपदा, समाचार या आंकड़े के रूप में देखना अब हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। यह त्रासदी हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी और उस पर बढ़ते मानवीय दबाव की गंभीर चेतावनी है। हिमालय केवल बर्फ और चट्टानों की पर्वतश्रेणी नहीं है बल्कि दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों के लिए जल, कृषि, ऊर्जा और जीवन का आधार है। इसकी चोट का असर पर्वतीय गांवों से निकलकर मैदानों और सीमाओं के पार तक पहुंच सकता है। अतः आज आवश्यकता प्रकृति से संघर्ष करने की नहीं, उसके स्वभाव को समझकर विकास की दिशा तय करने की है। पहाड़ों को काटकर, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ कर और संवेदनशील घाटियों में अनियोजित निर्माण कर हम अपने ही भविष्य के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं। नेपाल की यह त्रासदी हमें स्पष्ट संदेश देती है कि हिमालय को जीतना नहीं, बचाना होगा क्योंकि पहाड़ सुरक्षित रहेंगे तो नदियां सुरक्षित रहेंगी और नदियां सुरक्षित रहेंगी तो मैदान सुरक्षित रहेंगे और तभी मानव जीवन का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

 

Topics: हिमालयपर्यावरण समाचारनेपाल में बाढ़नेपाल बाढ़ त्रासदीग्लेशियर झीलें
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अश्लील वीडियो बनाकर किया शोषण, कन्वर्जन का बना रहा था दबाव; रेहान के खिलाफ FIR दर्ज

यूक्रेन में ब्रिटिश हथियारों के इस्तेमाल से भड़का रूस, लंदन को दी कड़ी चेतावनी; जानिये पूरा मामला

क्या सरकार चलाती है अदालतें? कोर्ट के अंदर का सच जानिए – एडवोकेट ललित शर्मा

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