दिल्ली में हाल ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के NEET पेपर लीक वाले मुद्दे पर आंदोलन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कई ऐसे लोगों को एक मौका दे दिया है, जो हर मुद्दे पर आंदोलन करना चाहते हैं। इसी क्रम में एक नया ग्रुप सामने आया है। इसका नाम है E20 जनता पार्टी। यह ग्रुप लोगों को शुद्ध पेट्रोल (बिना एथनॉल) खरीदने का विकल्प देने की मांग कर रहा है। साथ ही यह रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है।
दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 4 अगस्त को संसद की तरफ मार्च निकालने का ऐलान किया है। वे E20 पेट्रोल के खिलाफ हैं। एसोसिएशन का कहना है कि एथनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी से फ्यूल की एफिशिएंसी कम हो गई है, गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च बढ़ गया है और खासकर पुरानी गाड़ियों में इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो रही है।
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E20 जनता पार्टी क्या चाहती है?
E20 जनता पार्टी ने एक्स (ट्विटर) पर शुरू होने के कुछ घंटों में ही 25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए। ग्रुप साफ कह रहा है कि वे किसी सब्सिडी, फ्री फ्यूल या एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बंद करने की मांग नहीं कर रहे। बस इतना चाहते हैं कि कंज्यूमर को अपना फ्यूल चुनने का अधिकार मिले।
वे कुछ और मांगें भी रख रहे हैं:
- फ्यूल पर साफ-साफ लेबलिंग हो, ताकि लोग जान सकें कि वे क्या खरीद रहे हैं।
- एथनॉल ब्लेंडिंग के फायदे-नुकसान, लागत और असर का पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाए।
- माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस, एमिशन और मेंटेनेंस कॉस्ट पर स्वतंत्र स्टडी हो।
देश में 100% पेट्रोल (100 ऑक्टेन प्रीमियम) पहले से उपलब्ध है, लेकिन यह सिर्फ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर मिलता है और इसकी कीमत करीब ₹169 प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में सामान्य E20 पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है।
सरकार का रुख
पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में बताया कि सरकार को ईथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ियों की परफॉर्मेंस प्रभावित होने की कोई व्यापक या पुख्ता शिकायत नहीं मिली है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि खासकर पुरानी गाड़ियों और टैक्सियों में रोजाना इस्तेमाल में समस्या आ रही है। वे चाहते हैं कि बाजार में दोनों ऑप्शन उपलब्ध हों, ताकि लोग अपनी जरूरत और गाड़ी के हिसाब से चुन सकें।
E20 जनता पार्टी सीजेपी की तरह तेजी से लोगों के बीच पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। 4 अगस्त का संसद मार्च इस मुद्दे को और आगे ले जाने की तैयारी है।
