संदेशखाली प्रकरण के बाद अब रुख करते हैं राजधानी कोलकाता का। सबसे ‘सुरक्षित’ माने जाने वाले इस शहर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अगस्त 2024 में एक युवा महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या ने देश को झकझोर दिया। मामले में अदालत ने अभियुक्त संजय राय को उम्रकैद की सजा सुनाई और सीबीआई ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए राय को फांसी देने की याचिका दायर की है। लेकिन, इस मामले से जुड़े कई तथ्य हैं जो बताते हैं कि इस मामले में संभवतः कुछ और लोग शामिल थे, जिन्हें बचाया गया। समय के साथ यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं रहा, बल्कि उन सवालों का प्रतीक बन गया जो जांच प्रणाली, संस्थागत जवाबदेही और सत्ता-प्रशासन के रिश्तों पर उठते रहे हैं।

घटना के शुरुआती समय से ही कई ऐसी विसंगतियां सामने आईं जिन्होंने संदेह को जन्म दिया। एक तो, अस्पताल जैसे नियंत्रित और अपेक्षाकृत सुरक्षित परिसर में इस तरह की वारदात का होना अपने आप में असामान्य था। इससे भी अधिक असामान्य था शुरुआती प्रतिक्रिया का तरीका। एफआईआर दर्ज करने में देरी, अपराध स्थल को तत्काल सील न करना, और पर्याप्त फॉरेंसिक सुरक्षा का अभाव। इन सभी तत्वों को सामान्य लापरवाही की श्रेणी में रख भी दिया जाता और चर्चा लचर व्यवस्था पर सिमट जाती, यदि बाद की घटनाएं उन्हें सबूत मिटाने के सोचे-समझे प्रयासों से नहीं जोड़ देतीं।

भीड़ का हमला अनायास नहीं

सबसे पहले 14 अगस्त 2024 को याद करना होगा। अस्पताल के बाहर धरना-प्रदर्शन का दौर चल ही रहा था और उसमें छात्र और डॉक्टर शामिल होकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच, महिलाओं ने शाम में कैंडल मार्च निकाला। सभी लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर इकट्ठा होते हैं और वहां से कैंडल मार्च निकलता है। इनमें आईटी पेशवेर, डॉक्टर व कामकाजी महिलाएं शामिल थीं। लेकिन इस कैंडल मार्च ने ‘कुछ लोगों’ की नींद उड़ा दी। नतीजा, एक ओर हजारों लोग डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर थे, तो दूसरी ओर अस्पताल पर धावा बोलकर धरना दे रहे छात्रों-डॉक्टरों को ‘सबक’ सिखाने और सबूत मिटाने की तैयारी भी की जा रही थी। हजारों लोगों की भीड़ आरजी कर कॉलेज परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करती है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों को पीटा जाता है। पुलिस की गाड़ियां पलट दी जाती हैं। उसके बाद भीड़ आपातकाल वार्ड में घुसती है। वहां मौजूद डॉक्टरों और मेडिकल के छात्रों ने कमरे बंद कर जान बचाई।

घटनास्थल तहस-नहस

भीड़ ने वहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला कर दिया, यह बात समझ में आ भी जाए कि ‘कोई’ ऐसा होगा जिसे इस मामले को तूल देना रास नहीं आ रहा था, लेकिन भीड़ का उस जगह से क्या लेना-देना था जहां महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी? घंटों चली तोड़फोड़ में भीड़ ने घटनास्थल को तहस-नहस कर दिया।

और इससे जुड़े एक और ‘इत्तेफाक’ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने की बात अदालत में उठी तो पहले तो इसके लिए सात दिन का समय मांगा गया और जब अदालत तैयार नहीं हुई तो 24 घंटे का समय मांगा गया और इसके बाद रातों-रात हजारों गुंडे अस्पताल पर हमला बोलकर अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट कर देते हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट में पीड़िता की ओर से पेश वकील ने इसका जिक्र करते हुए अदालत का ध्यान बड़ी साजिश की ओर दिलाया।

साफ है, यह घटना केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं थी; इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इस केस को निर्णायक परिणति तक पहुंचा सकने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो गए। किसी भी संवेदनशील अपराध में, विशेषकर बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में, अपराध स्थल को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक था कि क्या यह केवल संयोग था कि जिस जगह से सच्चाई निकल सकती थी, उसे तहस-नहस कर दिया गया? या फिर यह किसी सुनियोजित प्रयास का हिस्सा था जिससे यह तय किया जा सके कि जांच की दिशा किधर जाए?

खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान गले से उतरने वाला नहीं। 14 अगस्त को ममता बनर्जी कहती हैं-“रविवार (18 अगस्त) तक सीबीआई जांच पूरी करके दोषी को फांसी दिलाए क्योंकि राज्य पुलिस ने 90 प्रतिशत जांच तो पूरी कर ली है।” इस बयान का क्या मतलब है? क्या ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा था कि हाईकोर्ट ने उनकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर अविश्वास जताने के बाद ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है? साथ ही जब वह कहती हैं कि पुलिस ने 90 प्रतिशत जांच पूरी कर ली है, तो क्या वह पुलिस की लापरवाहियों का साथ दे रही थीं?

अस्पताल प्रशासन की भूमिका ने इस संदेह को और गहरा किया। तत्कालीन प्रिंसिपल पर बाद में सबूतों की सुरक्षा में विफल रहने और कथित रूप से उन्हें प्रभावित करने के आरोप लगे। यह केवल प्रशासनिक अक्षमता का मामला नहीं था, क्योंकि एक बड़े मेडिकल संस्थान के प्रमुख से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे मामलों में प्रक्रियात्मक सख्ती बरतें।

स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में रही। आरोप लगे कि प्रारंभिक जांच में गंभीरता का अभाव था और कुछ अहम पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी कारण न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच को राज्य पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया। सामान्यतः ऐसा कदम तभी उठाया जाता है जब अदालत को यह लगे कि जांच की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह है।

हालांकि, मामला यहीं शांत नहीं हुआ। केंद्रीय एजेंसी के हाथ में जांच जाने के बाद भी विवाद समाप्त नहीं हुए। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि जांच को एक ही आरोपी तक सीमित कर दिया गया, जबकि कई डॉक्टरों, नागरिक समूहों और पीड़िता के परिजनों का दावा था कि यह अपराध सामूहिक हो सकता है। कुछ आरोपियों को प्रक्रिया संबंधी आधारों पर राहत मिलना, इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बनाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में देरी अक्सर न्याय को प्रभावित करती है, लेकिन जब देरी ऐसे मामले में हो जहां पहले से ही साक्ष्य नष्ट कर दिए गए हों, तो बात केवल तकनीकी कमी की नहीं रह जाती, यह न्याय की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक बन जाती है। इस पूरे मामले में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी समानांतर रूप से चलते रहे। विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक विमर्श और न्यायिक सत्य हमेशा एक जैसे नहीं होते, लेकिन जब जांच में पहले से ही विसंगतियां हों, तो राजनीतिक आरोपों को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी कठिन हो जाता है। वे कम-से-कम इस बात का संकेत अवश्य देते हैं कि सार्वजनिक विश्वास में कमी आई है।

अंततः, जब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए व्यापक दिशा-निर्देश देने पड़े, तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक राज्य या एक संस्थान की समस्या नहीं, बल्कि एक व्यापक संस्थागत संकट का संकेत है। सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः संज्ञान लेना इस बात का प्रमाण था कि मामला साधारण आपराधिक दायरे से आगे बढ़ चुका था।

हालांकि मुख्य आरोपी को सजा मिल चुकी है, लेकिन इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी अनुत्तरित है- क्या पूरी सच्चाई सामने आई? या फिर जांच की दिशा को इस प्रकार नियंत्रित किया गया कि केवल वही तथ्य सामने आए जो प्रस्तुत किए जा सकते थे? साक्ष्यों के नष्ट होने, जांच में विरोधाभास, और विभिन्न संस्थाओं की संदिग्ध भूमिका- ये सभी तत्व मिलकर इस आशंका को जन्म देते हैं कि संभवतः इस अपराध की परतें उतनी सरल नहीं थीं जितनी दिखाई गईं।

संजय राय की ऊंची पहुंच

संजय राय और तृणमूल कांग्रेस के बीच संबंधों की परतें जब खुलीं, तो एक ऐसे ‘सिस्टम’ का खुलासा हुआ जहां एक मामूली ‘सिविक वॉलंटियर’ का रसूख किसी बड़े अधिकारी से कम नहीं था। जांच में पाया गया कि वह आरजी कर अस्पताल में एक ‘बिचौलिये’ के रूप में सक्रिय था और अस्पताल के उन संवेदनशील हिस्सों में बेरोकटोक जाता था, जहां डॉक्टरों के अलावा किसी का जाना मना था।

संजय राय के रसूख का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि वह कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर पंजीकृत सरकारी मोटरसाइकिल का उपयोग करता था, जिस पर ‘पुलिस’ का स्टिकर लगा था। साथ ही, पुलिस कल्याण समिति का सदस्य न होने के बावजूद पुलिस बैरक में रहता और पुलिस की मेस में खाना खाता।
कोलकाता का यह मामला केवल एक जघन्य अपराध की कहानी नहीं; यह उस जटिल तंत्र का आईना है जहां अपराध, जांच, प्रशासन और सत्ता के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। और जब ये रेखाएं धुंधलाती हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान सत्य का होता है क्योंकि न्याय केवल सजा देने से नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई सामने लाने से स्थापित होता है।