कोलकाता। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अवैध राजनीतिक विज्ञापनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग की ओर से रविवार रात जारी बयान में बताया गया कि राज्यभर में अब तक कुल तीन लाख 58 हजार 986 अनधिकृत राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाए जा चुके हैं, जो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते थे।
आयोग के अनुसार इनमें से अधिकांश मामले सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से जुड़े हैं। कुल तीन लाख 11 हजार 829 विज्ञापन सरकारी दीवारों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से हटाए गए, जबकि 19 हजार 901 मामले निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति लगाए गए राजनीतिक प्रचार से संबंधित थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
जिलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर बंगाल के कूचबिहार जिले में सबसे अधिक 33 हजार 491 अवैध विज्ञापन हटाए गए। इनमें 29 हजार 474 सार्वजनिक संपत्तियों और चार हजार 17 निजी संपत्तियों से जुड़े थे। इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले का स्थान रहा, जहां कुल 31 हजार 920 विज्ञापन हटाए गए। इनमें से 31 हजार 789 सार्वजनिक और 105 निजी संपत्तियों से संबंधित थे। दूसरी ओर कालिम्पोंग जिले में सबसे कम 593 विज्ञापन हटाए गए और ये सभी सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े थे।
इसी बीच आयोग ने बताया है कि “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” श्रेणी के अंतर्गत न्यायिक जांच के लिए भेजे गए मामलों की पहली पूरक सूची सोमवार को जारी की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार सूची जारी होने के बाद किसी भी संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।
इसी क्रम में कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद ने भी चुनाव तैयारियों का जायजा लेते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि मतदान के दौरान बूथ जाम करने, फर्जी मतदान कराने या बूथ कब्जाने जैसी किसी भी गड़बड़ी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दक्षिणी कोलकाता के भांगर थाने का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को 152 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को शेष 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग सुरक्षा तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है।
