1 अप्रैल 2026 से भारत में इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार नए इनकम टैक्स एक्ट के जरिए इसे आसान, साफ और समझने योग्य बनाना चाहती है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर नौकरी करने वाले लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी सैलरी और कंपनी से मिलने वाली सुविधाओं पर टैक्स लगाने का तरीका बदलने वाला है।
सरल टैक्स नियम- नए नियमों के तहत टैक्स से जुड़े कुल नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है। इसका मकसद यह है कि आम आदमी भी बिना किसी परेशानी के अपना टैक्स समझ सके और खुद ही फाइल कर सके। पहले कई नियम इतने मुश्किल थे कि लोगों को एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब प्रक्रिया काफी सरल होगी। कंपनी से मिलने वाले फायदों जैसे घर, गाड़ी, खाना, गिफ्ट और एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स लगाने का तरीका अब तय और साफ होगा। इससे भ्रम कम होगा और विवाद भी कम होंगे।
कर्मचारियों के लिए टैक्स में राहत और नए नियम- अगर कंपनी घर देती है, तो उस पर टैक्स शहर की आबादी के हिसाब से लगेगा। बड़े शहरों में 10%, मध्यम शहरों में 7.5% और छोटे शहरों में 5% टैक्स लगेगा। पहले यह दर ज्यादा थी, इसलिए अब कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कंपनी की गाड़ी पर भी नया नियम लागू होगा। छोटी गाड़ी पर 5,000 रुपये और बड़ी गाड़ी पर 7,000 रुपये प्रति माह टैक्स लगेगा। ड्राइवर की सुविधा के लिए अलग से 3,000 रुपये टैक्स देना होगा। खाने और गिफ्ट्स पर भी राहत दी गई है। अब 200 रुपये तक का खाना टैक्स-फ्री होगा और गिफ्ट्स की सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को फायदा होगा।
शिक्षा भत्ता और टैक्स में राहत बढ़ी- बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाला अलाउंस भी बढ़ाया गया है। अब 3,000 रुपये प्रति बच्चा और हॉस्टल के लिए 9,000 रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, 2 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन भी टैक्स-फ्री रहेगा। कुल मिलाकर, ये नए नियम टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और कर्मचारियों को राहत देने के लिए लाए जा रहे हैं।
